रामजन्मभूमी विवाद जलदगतीने न चालण्याची शक्यता

रामजन्मभूमीचा सर्वोच्च न्यायालयासमोर असलेला विवाद जलदगतीने चालविण्यात येईल, ही शक्यता धूसर होत चालली आहे.

-हरीश गुप्ता
रामजन्मभूमीचा सर्वोच्च न्यायालयासमोर असलेला विवाद जलदगतीने चालविण्यात येईल, ही शक्यता धूसर होत चालली आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा हे २ आॅक्टोबरला निवृत्त होणार आहेत. त्यापूर्वी या खटल्याचे बेंच निर्माण करून हे प्रकरण हातावेगळे करण्यात येईल, असे वाटत होते. पण या प्रकरणात न्या.मू. दीपक मिश्रा यांना अजिबात घाई नसल्याचे दिसून येत आहे. रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद ज्या भूमीवर आहे त्या जागेच्या मालकी हक्काचा निर्णय आणि २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणुका यांचा परस्पर संबंध असणार नाही, असे दिसते. हे प्रकरण न्यायालयात दररोज चालविण्यात यावे असे रामभक्तांना वाटते तर खटल्याशी संबंधित मुस्लिमांना त्याविषयी आक्षेप आहे. या खटल्यातील अपीलांचा निर्णय लोकसभा निवडणुका होईपर्यंत प्रलंबित ठेवावा, अशी मागणी ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी केली आहे. सरन्यायाधीश मिश्रा यांनी हा खटला तहकूब करून उन्हाळी सुटीनंतर घेण्याचे ठरविले होते. सुट्या संपून पंधरवडा होऊन गेला तरीही हा खटला ज्या बेंचपुढे चालविण्यात येणार आहे त्याची रचनाच जाहीर झालेली नाही. काही नाट्यमय घटना घडली नाही तर हा खटला दक्षिणेत चालविला जाण्याचीही शक्यता व्यक्त होत आहे!
न्या.मू. सिक्रींकडून
सरकारची निराशा
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या आॅक्टोबरमधील निवृत्तीनंतर विद्यमान न्या.मू. रंजन गोगोई यांना डावलण्यात येईल, अशी शंका भाजपचे नेते बोलून दाखवीत होते. ज्येष्ठतेत चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या न्या.मू. ए.के. सिक्री यांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती केली जाईल, असेही बोलले जात होते. पण अन्य तीन न्यायमूर्तींनी सरन्यायाधीशांच्या काम करण्याच्या पद्धतीवर आक्षेप घेण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत न्या.मू. रंजन गोगोई सहभागी झाल्यामुळे सरकार त्यांच्यावर संतप्त झालेले आहे. या पत्रपरिषदेच्या माध्यमातून न्यायव्यवस्थेला प्रभावित करण्याचा प्रयत्न होत असल्याबद्दल अप्रत्यक्षपणे मोदी सरकारवर ठपका ठेवण्यात आला होता. तेव्हा हा विषय वेगळ्या पद्धतीने हाताळण्याचे सरकारने ठरविले होते. पण प्रत्यक्षात तसे घडताना दिसत नाही.
बी.ए. येदियुरप्पा यांच्या सरकारला विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपालांनी दिलेल्या १५ दिवसांच्या मुदतीला सर्वोच्च न्यायालयात जेव्हा आव्हान देण्यात आले होते तेव्हा हा विषय न्या.मू. ए.के. सिक्री यांच्या बेंचसमोर निर्णयासाठी होता. माजी अ‍ॅडव्होकेट जनरल मुकुल रोहतगी यांनी भाजपाच्या वतीने युक्तिवाद करावा यासाठी मोदींनी त्यांना फोन केला होता. या प्रकरणात भाजपाचा पराभव होणार असल्याचे दिसल्याने न्यायालयाकडून अधिक वेळ मिळण्यासाठी रोहतगी यांनी प्रयत्न करावा, असे मोदींना वाटत होते. रोहतगी यांनी त्याप्रमाणे सोमवारपर्यंत वेळ मिळावा अशी मागणीही केली, पण न्या.मू. सिक्री यांनी तितका वेळ दिला नाही. त्यामुळे भाजपाला विश्वासार्हता गमवावी लागली. याशिवाय आप विरुद्धच्या लढाईत देखील सिक्री यांनी केंद्र सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला नाही. त्यामुळे सिक्री विषयीच्या नाराजीमुळे इतरांची ज्येष्ठता डावलून सिक्रींना बढती देण्याच्या कल्पनेत सरकारने बदल केला. याशिवाय आगामी निवडणुका लक्षात घेता सेवाज्येष्ठता डावलून बढती दिल्याने आपण इंदिरा गांधींसारखेच आहोत, असे म्हणण्यास विरोधकांना वाव मिळणार होता. इंदिरा गांधींनीही तीन न्यायमूर्तींची सेवाज्येष्ठता डावलून न्या.मू. ए.एन. रे यांना सरन्यायाधीश म्हणून बढती दिली होती.
रायबरेलीसाठी प्रियांका?
सोनिया गांधी या निवडणुकीच्या राजकारणात बाय बाय करून रायबरेली येथून निवडणूक लढणार नाही, ही चर्चा सध्या दिल्लीत सुरू आहे. त्याची सुरुवात त्यांनी काँग्रेसचे अध्यक्षपद राहुल गांधींकडे सोपवून केली. आता रायबरेलीसाठी प्रियांका गांधी सक्रिय झाल्यास पक्षाला त्याचा फायदा होईल, असे अनेकांना वाटते. त्यामुळे उत्तर प्रदेशच्या तसेच अन्यत्रही कार्यकर्त्यांत चैतन्य येईल. सोनिया गांधींनी १९९९ साली अमेठी मतदारसंघातून निवडणूक लढविली होती. पण २००४ पासून त्यांनी रायबरेलीचा मतदारसंघ स्वत:साठी निवडला आहे. हा मतदारसंघ कुटुंबाकडे कायम राहावा असे त्यांना वाटते. प्रियांकाच्या उमेदवारीने हिंदीभाषिक क्षेत्रात काँग्रेसची सौदेबाजीची ताकद वाढण्याची शक्यता आहे.
खरगेंना चुचकारण्याचा मोदींचा प्रयत्न
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे विरोधकांसोबत जुळवून घेताना दिसत आहेत. मंगळवारी सर्वपक्षीय नेत्यांसोबतची बैठक आटोपल्यानंतर काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे हे हळूहळू जात असताना मोदींना दिसले तेव्हा त्यांनी खरगेंना ‘मी तुम्हाला वाटेत सोडून देतो’ असे सांगितले. पण त्याचा स्वीकार करण्याऐवजी खरगे यांनी मोदींना हिंदीतून कविता ऐकवली, ‘जब राज हिलता है, तो मुल्क हिलता है। जब काझी हिलता है तो दाढी हिलती है। जब आपकी गादी हिलेंगी तो हम भी हिलेंगे।’ खरगे यांचे म्हणणे होते की, सुरक्षेच्या कारणांनी पंतप्रधानांना अगोदर जावे लागते. नंतरच इतर जण जाऊ शकतात. पण त्यांच्या या कवितेने मात्र सर्वांची करमणूक केली.
गांधीनगरहून जयंत अडवाणी?
भाजपाचे नेते लालकृष्ण अडवाणी यांचा एकुलता एक मुलगा जयंत अडवाणी आणि पंतप्रधान यांच्यात गेल्या महिन्यात दीर्घ बैठक झाली. त्यानंतर नरेंद्र मोदी हे अमित शहा यांच्यासोबत लालकृष्ण अडवाणी यांच्याकडे गेले. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत गांधीनगर या परंपरागत मतदारसंघातून उभे राहण्याची अडवाणींची इच्छा आहे का, की त्याजागी त्यांच्या पसंतीचा उमेदवार उभा राहावा असे त्यांना वाटते, हे त्यांना जाणून घ्यायचे होते. ७५ वर्षांपेक्षा अधिक वय झालेल्या ज्येष्ठ नेत्यांनी पुन्हा निवडणूक लढवावी की त्या जागी त्यांच्या नातेवाईकांना उभे करावे हे जाणून घेण्याचे काम भाजपा नेतृत्व करीत आहे. या बैठकीत मोदींनी मौन पाळले होते. बोलण्याचे काम अमित शहा यांनीच केले. लालकृष्ण अडवाणींची निवडणूक लढविण्याची इच्छा आहे का, हे त्यांनी समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. अडवाणी यांनी त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले, पण स्वत:चे मत व्यक्त करण्याचे मात्र टाळले असे समजते.

(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर)