दारिद्र्याची शोधयात्रा समाजाच्या चिंतनाचा विषय व्हावा!

- हेरंब कुलकर्णी (शिक्षणतज्ज्ञ)

भारताने खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारल्याला २०१६ साली २५ वर्षे पूर्ण झाल्यावर गरिबी कमी झाली का? या विषयावर दोन्ही बाजूने वाद झाले. तेव्हा दारिद्र्याची स्थिती नेमकी काय आहे? हे बघण्यासाठी प्रत्यक्ष सर्वात गरीब लोकांना भेटावे व वस्तुस्थिती बघावी, यासाठी मी नोकरीतून पाच महिने रजा काढली व महाराष्ट्राच्या ग्रामीण २४ जिल्ह्यांतील १२५ गरीब गावांना, वस्त्यांना, पालांना भेटी दिल्या व दारिद्र्याचा अभ्यास केला.
या शोधयात्रेच्या अभ्यासात राज्यातील सर्व विभागाचे प्रतिबिंब यावे म्हणून २४ जिल्हे निवडताना विदर्भ, मराठवाड्यातील बहुतेक सर्व जिल्हे, उत्तर महाराष्ट्रातील नंदुरबार, नाशिक, कोकणातील रायगड, पालघर, ठाणे व पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा व सांगली जिल्हे निवडले. प्रत्येक जिल्ह्यातील दोन गरीब तालुके व त्या दोन तालुक्यांतील साधारणपणे पाच गरीब गावे निवडली. मी सर्वेक्षण केले नाही; पण गटचर्चा ही पद्धत वापरली. लोकांशी चर्चा करताना लोक गरीब का आहेत हे शोधण्याचा प्रयत्न केला. त्या गावातील शेतीची स्थिती, सिंचन, शेतीमालाची विक्री, शेतीच्या समस्या, लोक काय खातात? त्या अन्नाचा दर्जा, रेशन मिळते का? रोजगार किती दिवस मिळतो? रोजगार हमीची कामे निघतात का? लोक स्थलांतर करतात का? कोणत्या कामासाठी? स्थलांतर केलेल्या ठिकाणी काय हाल होतात? ग्रामीण भागातील कर्जबाजारी लोकांची स्थिती? दारूमुळे उद्ध्वस्त होणारे संसार कसे आहेत? बचतगटाची चळवळ का रोडावली? शिक्षणाची स्थिती कशी आहे? आरोग्यावर किती खर्च करावा लागतो? आरोग्यखर्चामुळे होणारे कर्ज, नोकरशाही कसे काम करते? शासकीय योजनांचा लाभ मिळतो का? अशा विषयांवर लोकांशी बोललो. त्यातून दारिद्र्य शोधण्याचा प्रयत्न केला. ग्रामीण भागात दलित कसे जगतात? हे अनेक दलित वस्त्यात जाऊन पाहिले. तर भटक्या विमुक्तांची स्थिती सर्वात विदारक असल्याने भटक्यांच्या अनेक पालांवर जाऊन त्यांचे जगणे बघितले. असंघटित मजुरांची स्थिती बघण्यासाठी अनेक असंघटित व्यवसाय करणाऱ्या मजुरांना भेटलो.
ही सर्व निरीक्षणे विषयनिहाय एकत्र करून या अहवालात मांडली आहेत. गरिबीचा प्रश्न आपल्या सामाजिक परिघावरून हळूहळू वेगाने दूर ढकलला जातो आहे. तो केंद्रस्थानी राहावा व या अगतिक, दीन लोकांचे जगणे, त्यांचे प्रश्न समाजाच्या चिंतनाचा विषय व्हावा व राज्यकर्ते, धोरण आखणारे अधिकारी, विविध सामाजिक संस्था, पत्रकार, विचारवंत, अभ्यासक यांना दारिद्र्याच्या प्रश्नावर अभ्यास करण्यासाठी नक्कीच उपयुक्त ठरेल.
पुणे-मुंबई-नाशिक या त्रिकोणात वेगाने होणारा विकास आणि विदर्भ, मराठवाडा, पालघर, नंदुरबार या जिल्ह्यांत फिरताना दिसणारी स्थिती यात काहीच सांधा दिसत नाही. एकाच महाराष्ट्रात दोन वेगवेगळे महाराष्ट्र असल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. जिल्हानिहाय दरडोई उत्पन्न बघितले तरी ही टोकाची विषमता लक्षात येते.
आम्हाला भुकेने उपास पडतात, असे सांगणारी कुटुंबे फार आढळली नाहीत; पण ते जे खातात ते अन्नपदार्थ सकस नव्हते. रोज पालेभाजी खात नव्हते. डाळी अतिशय कमी वापरल्या जात होत्या. भुकेशी असलेले दारिद्र्य कमी होण्याचे कारण रेशनव्यवस्था व अन्नसुरक्षा आहे. गरीब लोक जागरूक राहून ३५ किलो धान्य मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. त्यातून रेशनव्यवस्थेवर सकारात्मक दडपण निर्माण होते आहे. यामुळे भूक आणि गरिबी यात थोडे अंतर वाढले आहे. राज्यांतर्गत होणारे स्थलांतर खूपच वाढले आहे. ऊसतोड, वीटभट्टी, दगडखाण या कामासाठी होणारे स्थलांतर आहेच; पण आदिवासी भागातून बागायती पट्ट्यात व खेड्यातून शहरांकडे होणारे स्थलांतर ५० लाखांच्या आसपास असावे.
लोकांनी सरकारवरचे अवलंबित्व कमी करून आपापले जगण्याचे मार्ग शोधले आहेत. गावात जितके काम मिळेल तितके दिवस काम करतात आणि गावातले काम संपले की सरळ स्थलांतर करतात. स्थलांतराच्या ठिकाणी होणारी फसवणूक, अत्याचार, मृत्यू, अमानुष कष्ट हे अजूनही चर्चेत न आलेले विषय आहेत. ‘सगळ्या गरिबीचे मूळ हे शेतीच्या दारिद्र्यात आहे.’ हा शरद जोशींचा सिद्धान्त अगदी जिवंत होऊन समोर येतो. कमी कमी होत जाणारे शेतीचे क्षेत्र, या शेतीच्या क्षेत्रात कमी असणारे उत्पन्न आणि वाढता उत्पादन खर्च. उत्पादन कमी असल्याने मर्यादित मजुरी आणि मजुरीचा कमीत कमी असलेला दर, असे सारे शेतीच्या दारिद्र्याभोवती फिरत राहते... गरिबी निर्मूलन करायचे तर शेती सुधारणा हाच राजमार्ग आहे. शेतकरी आत्महत्येची दाहकता अजूनही कायम आहे. शेतकरी आत्महत्या पात्र ठरवायच्या नाहीत व त्यातून ती संख्या कमी दाखवायची, अशी शासकीय धोरणे स्पष्टपणे जाणवतात. शेतीतील सततच्या अपयशाने नैराश्य ते आत्महत्या हा प्रवास आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना भेट दिल्यावर लक्षात येतो.