CoronaVirus: विशेष लेख: दिल्लीत 'पॉवर कनेक्शन्स' चा रुबाब शून्यवत

हल्ली दिल्लीतले बडे नेते, नोकरशहा साधा फोन उचलायला घाबरतात, कारण कुणाचेही ‘कनेक्शन’ कुणालाही ‘ऑक्सिजन बेड’ मिळवून देऊ शकत नाही!

- हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत,
नवी दिल्ली
देशातील सत्तेचे प्रमुख केंद्र असलेल्या उच्चभ्रु, सुप्रतिष्ठित ल्युटन्स दिल्लीतील एकाहून एक उच्चपदस्थ, वजनदार लोक कोरोनाच्या झटक्यासमोर प्रथमच गलितगात्र, केविलवाणे  झालेले दिसत आहेत. कोरोनाच्या या दुसऱ्या लाटेने दिलेला तडाखा एवढा जबरदस्त, की या भल्याभल्यांनाही जावे तरी कोणाकडे, असा प्रश्न पडला आहे. एम्सने  जागा नाही, असे त्यांना विनम्रतेने सांगितले जाते. तिनेकशे खाटा असलेल्या  सुसज्ज ट्रॉमा सेंटरचे रूपांतर ५ एप्रिलपासून कोविड इस्पितळात करण्यात आले आहे. तेही रुग्णांनी भरून गेले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील एक राज्यमंत्री त्यांच्या कोणा आप्ताला खाट मिळावी म्हणून आले; पण दिल्लीत त्यांच्यासाठी कोठेही सोय होऊ शकली नाही.  

राज्यसभेतील काँग्रेसचे उपनेते आनंद शर्मा यांनाही ‘अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी आता एकही जागा राहिलेली नाही,’ असे एम्समधून सांगण्यात आले. अखेर  त्यांना दिल्ली फरीदाबाद सीमेवरच्या अपोलो हॉस्पिटलमध्ये जावे लागले. भाजपच्या एका खासदाराला एम्समध्ये जागा नाकारण्यात आल्यावर ते इतके भडकले की त्यांनी थेट पंतप्रधानांनाच पत्र लिहिले. त्याचाही काही उपयोग झाला नाही. नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे देशातले बलाढ्य नोकरशहा. तेही एम्समधून नकार घेऊन परतले. माजी केंद्रीय गृह सचिवांच्या जावयाला एका खाजगी रुग्णालयात जागा मिळाली; पण तीही  दुसऱ्या रुग्णाबरोबर खोली शेअर करण्याच्या अटीवर! दिवंगत भाजप नेते अरुण जेटली यांच्या पत्नीला गुरगावच्या मेदान्ता हॉस्पिटलात दाखल व्हावे लागले. त्यांची कन्या आणि जावई घरीच उपचार घेत आहेत. उच्चपदस्थ असणे किंवा त्यांच्याशी संबंध असणे हे सारेच कोविडने निरुपयोगी ठरवले आहे. देशाच्या राजधानीत खरोखरच आरोग्य आणीबाणीची स्थिती निर्माण झाली आहे. फोन वाजला तर आता न उचलण्याकडेच कल दिसतो. 

कोरोनाला हरवल्याची समजूत भोवली 
भारताने कोरोनाविरुद्ध लढाई जिंकली आहे, असे भाजपने जानेवारीच्या उत्तरार्धात जाहीरच करून टाकले. त्याचा सोहोळाही केला.  ब्रिटन, युरोप, अमेरिका अशा बलाढ्यांना कोरोना आवरता आला नाही; पण, भारताने मात्र त्या जीवघेण्या विषाणूचा या भूमीवर नायनाट केला असे तेंव्हा म्हटले जात होते. उत्साही भाजपने पंतप्रधान मोदी यांच्या अभिनंदनाचा ठरावही केला. भारताने आणखी एक लढाई जिंकल्याबद्दल हे अभिनंदन होते. डीआरडीओने १००० खाटांचे इस्पितळ गुंडाळले. एम्सने झझ्झरमधले कोविड हॉस्पिटल बंद केले. कोरोना आता कायमचा गेला, असे गृहीत धरून हे सगळे होते? होते. पुढारी मंडळी तर कोरोना गेल्याबद्दल इतकी ठाम होती की लोकसभा - राज्यसभा सदस्यांनी वेगवेगळ्या कक्षांत न बसता पूर्वीप्रमाणे त्यांच्या कक्षातून काम करायला हरकत नाही? असे त्यांना एका भल्या सकाळी सांगण्यात आले. कोविडला दूर ठेवायला मदत करू शकणाऱ्या पथ्थ्यांना तिलांजली देण्यात आली. सरकारी बाबू आणि जनता कोणीच जबाबदारीने वागेना. 

या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी ३ कोटी आरोग्य कर्मचारी आणि कोविड योद्ध्यांसाठी बहुप्रतीक्षित लसीकरण योजना १५ जानेवारीला सुरू केली. कोविड पथ्ये न पाळल्याबद्दल कायदा करणारे भले जनतेला दोष देतील; पण कारभार करणारे तरी ती कुठे पाळत होते? केंद्रात, राज्यात सगळेच बेबंद सुटले होते. मुखपट्टी न वापरणारांना शिक्षा करणे पोलिसांनी बंद केले. साथरोग तज्ज्ञ, विषाणू शास्त्रज्ञ कोविड पथ्ये न पाळणे महाग पडेल, असे  सरकारला वारंवार सांगत होते. विषाणूचा ब्रिटिश प्रकार केंव्हाही भारतात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला होता. पंतप्रधानांनी गेल्या फेब्रुवारीत कोविडचा सामना करण्यासाठी नऊ कार्यगट तयार केले होते. या गटांनाही दुसरी लाट येईल हा अंदाज होता. पण, सगळेच अल्पसंतुष्ट सुस्तावले आणि पुढचा खेळ झाला. तेवढ्यात निवडणुका जाहीर झाल्या. भाजपला पश्चिम बंगाल जिंकण्याची खात्री होती. ‘काळजी घ्या आणि औषधही’ ही घोषणा वाऱ्यावर भिरकावण्यात आली. निवडणूक प्रचारातील मिरवणुका, सभा यात कोविड पथ्ये पाळा, असे निवडणूक आयोगाने का बजावले नाही?- आजवर या प्रश्नाचे उत्तर मिळालेले नाही. शेवटी २ एप्रिलला साथीचा उद्रेक झाला आणि हाहाकार माजला. 

दोन मंत्र्यांची बोलती बंद
 पश्चिमी देश आणि जपानमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या  लसींना लवकर मान्यता द्या, ती प्रक्रिया जलद करा, असे राहुल गांधी यांनी सुचवले तेंव्हा भाजपने रविशंकर प्रसाद आणि स्मृती इराणी यांना राहुलला उत्तर देण्याचे काम दिले. राहुल आता पूर्णवेळ ‘लॉबिइस्ट’ झाले आहेत, असे सांगून या दोघांनी  त्यांची थट्टा उडवली. ट्विट्सचा धडाका सुरू झाला. “आधी राहुल यांनी लढाऊ विमान कंपन्यांसाठी हे काम केले. आता फार्मा कंपन्यांसाठी करत आहेत. विदेशी लसींना काही न तपासता मान्यता देऊन टाका म्हणत आहेत,” असे सतत म्हटले गेले. पण नंतर विदेशात उत्पादन झालेल्या काही लसींना त्वरेने मान्यता देण्याचे फर्मान खुद्द मोदी यांनी काढले तेंव्हा या मंत्र्यांना तोंड दाखवायला जागा उरली नाही. रशियाची स्पुटनिक व्ही, फायझर, मॉडर्ना, जॉन्सन अँड जॉन्सन अशा काही लसी त्यात होत्या. केवळ १०० लोकांवर चाचणी घेऊन अर्ज केल्यापासून आठवड्यात त्यांना मंजुरी मिळणार होती. भाजपच्या छावणीतही हल्ली विसंवादी सूर  कानावर पडू लागले आहेत.