सत्ता संपली, संघर्ष सुरू! मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय त्या दिशेनं टाकलेलं मोठं पाऊल

आता विधिमंडळातील शिवसेना मोडीत निघाल्यानंतर किमान पक्ष तरी हातात राहावा, असे उद्धव ठाकरे यांचे प्रयत्न असतील.

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाशी निगडित सगळी प्रकरणे ११ जुलैपर्यंत यथास्थिती ठेवली असताना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारला चोवीस तासांच्या आत बहुमत सिद्ध करण्यास का सांगितले, या मुद्द्यावर पुन्हा न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणाऱ्या शिवसेना पक्षप्रतोद व इतरांच्या पदरी निराशा पडली. त्यामुळे एकतीस महिन्यांपूर्वी सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारला अग्निपरीक्षेतून जावे लागेल, हे स्पष्ट झाले होते. त्यानंतर प्रत्यक्ष विश्वासमत प्रस्तावाचा सामना करण्याऐवजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रात्री उशिरा राज्यातील जनतेला संबाेधित करून राजीनाम्याची घोषणा केली. 

कारण, दोन्ही काँग्रेससोबत कारभार करताना जीव गुदमरतो असे सांगत सरकारमधील ९ मंत्र्यांसह पन्नास आमदारांच्या गटाने एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात सुरतमार्गे गुवाहाटीला जाऊन मुक्काम ठोकला होता. तो गट विमानाने तिथून गोव्याकडे विमानाने यायला निघाला. योगायोगाने त्याचवेळी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलेल्या विश्वासमत मांडण्याच्या निर्देशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली. आता आमदार मुंबईला पोहोचल्यानंतर बाळासाहेब ठाकरे, आनंद दिघे आदींना आदरांजली वाहून विधानसभेत सरकारवर शेवटचा आघात करतील, असे चित्र होते. 

या घडामोडींमधील महत्त्वाचा भाग म्हणजे गेले आठ दिवस पडद्यामागे असलेले विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस सक्रिय झाले. गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत त्यांनी तीन दिवसांपूर्वी बडोदा येथे एकनाथ शिंदे यांच्याशी मध्यरात्री चर्चा केली. मंगळवारी ते तातडीने दिल्लीला गेले. तिथे पुन्हा अमित शहा तसेच भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांना भेटून महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबद्दल मसलत केली आणि मुंबईत परत येताच तडक राजभवन गाठले. बंडखोर शिवसेना आमदारांच्या पात्रतेचे जे व्हायचे ते होवो; पण प्रथमदर्शनी उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने बहुमत गमावल्याचे त्यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना सांगितले आणि लगेच राजभवनातून विधिमंडळ सचिवांना विश्वास प्रस्ताव संमत करून घेण्याविषयी पत्र निघाले. बुधवारी सकाळी अधिकृतपणे विधिमंडळ सचिवांना मिळालेले पत्र आदल्या रात्रीच राज्यपालांच्या सहीशिवाय सोशल मीडियावर झळकले आणि जणू महाराष्ट्राला सत्तांतराचे वेध लागले. 

हा मामला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेला, कारण शिवसेनेचा अधिकृत गट कोणता, विधानसभेतील शक्तिप्रदर्शनावेळी कोणत्या गटनेत्याचा व्हिप चालणार, विधानसभा उपाध्यक्षांनी अपात्रतेच्या नोटिसा बजावलेल्या सोळा आमदारांचे काय होणार आणि सर्वोच्च न्यायालयानेच ११ जुलैपर्यंत सर्व प्रकरणे यथास्थिती राखण्यास सांगितले असताना राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे निर्देश का दिले, असे प्रश्न उपस्थित झाले. शिंदे गटाला ही बहुमत चाचणी हवीच होती. कारण, सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेत बंडखाेरांच्या गटाने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याचे स्पष्ट करताना अपात्रतेच्या नोटिसा बजावणारे विधानसभेचे कार्यकारी अध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या अधिकारांवरच आक्षेप घेतला होता. या पार्श्वभूमीवर, विधानसभेतील या बहुमत चाचणीच्या निमित्ताने २०१९ च्या नोव्हेंबर महिन्याच्या शेवटी साकारलेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्याच भवितव्याचा फैसला होणार होता. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर पंचवीस वर्षे भाजपसोबत युती केलेल्या शिवसेनेने अगदी टोकाची विचारसरणी असलेल्या दोन्ही काँग्रेसशी आघाडी करून भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवले, हा या प्रयोगाचा मथितार्थ. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी पुढाकार घेऊन हा प्रयोग साकारला. देशभर त्याची खूप चर्चा झाली. अनेक राज्यांमध्ये त्या प्रयोगाचे अनुकरण करण्याचा प्रयत्न झाला; परंतु तो तसा फारसा कुठे यशस्वी झाला नाही आणि आता महाराष्ट्रातही त्याचा जणू अपमृत्यू झाला आहे. 

भाजपचे हिंदुत्व वेगळे व शिवसेनेचे वेगळे असे उद्धव ठाकरे कितीही म्हणत असले तरी स्पष्ट आहे, की देशात कोणत्या ना कोणत्या कारणाने पुन्हा धार्मिक आधारावरील उजवे राजकारणच यशस्वी होत असताना त्या प्रवाहाच्या विरोधात जाऊन असा प्रयोग दिसतो तितका सोपा नव्हता व नाही. आता विधिमंडळातील शिवसेना मोडीत निघाल्यानंतर किमान पक्ष तरी हातात राहावा, असे उद्धव ठाकरे यांचे प्रयत्न असतील. औरंगाबाद व उस्मानाबाद या शहरांचे अनुक्रमे संभाजीनगर व धाराशिव नामांतर हा बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय त्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे.