पराभूतांचा शिमगा; ईव्हीएमचे कवित्व!

लोकशाहीतील निवडणूक प्रणालीवरील प्रश्नचिन्ह कायमस्वरूपी मिटविण्यासाठी आता आयोगानेच पुढाकार घेतला पाहिजे.

जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीतील निवडणूक प्रणालीवरील प्रश्नचिन्ह कायमस्वरूपी मिटविण्यासाठी आता आयोगानेच पुढाकार घेतला पाहिजे. इव्हीएम तज्ज्ञांना उपलब्ध करून देऊन एकदाची खातरजमा करून घ्यायला
काय हरकत आहे?
भारतीय जनता पक्षाने मुंबई महापालिकेची सत्ता काबीज करण्यासाठीच्या शर्यतीतून माघार घेण्यासोबतच, महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकांचा धुराळा आता पूर्णत: खाली बसला आहे. अर्थात, निवडणुकांचा धुराळा खाली बसला असला तरी, पराभूतांचा शिमगा अन् इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र म्हणजेच इव्हीएमचे कवित्व मात्र अद्यापही सुरूच आहे.
राज्यातील इतर नऊ महापालिका निवडणुकांसोबतच, अकोला महापालिकेची निवडणूकही पार पडली. एकूण ८० पैकी तब्बल ४८ जागा जिंकून प्रथमच एकहाती सत्ता मिळवित, भाजपाने इतिहास रचला ! तमाम प्रसारमाध्यमे, गुप्तचर वार्ता पोलीस तसेच सटोडिये भाजपाला ३५ पेक्षा जास्त द्यायला तयार नसताना, त्या पक्षाने घेतलेली अभूतपूर्व झेप विरोधकांच्या मात्र पचनी पडलेली नाही. त्यामुळे निकालाच्या दिवशी दुपारपासूनच भाजपाचे यश निर्भेळ नसल्याचा शिमगा अकोल्यात सुरू झाला अन् त्या निमित्ताने सुरू झालेले इव्हीएमचे कवित्व तर अद्यापही सुरूच आहे. अर्थात हा शिमगा अन् कवित्व काही एकट्या अकोल्यातच सुरू नाही. महापालिका निवडणूक पार पडलेल्या शहरांपैकी मुंबई व ठाणेवगळता इतर सर्वच शहरांमध्ये ते कमीअधिक फरकाने सुरूच आहे.
अकोल्यात त्याची तीव्रता जरा जास्त आहे, एवढेच ! इव्हीएमच्या विरोधातील ही ओरड प्रथमच होत आहे, असे नाही. भाजपानेही पूर्वी पराभवासाठी इव्हीएमला धारेवर धरलेले आहे. त्या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी २००९मध्ये इव्हीएमबद्दल शंका प्रकट केल्या होत्या. भाजपाचे प्रवक्ते असलेले विचारवंत जीव्हीएल नरसिंह राव यांनी तर या विषयावर ‘डेमॉक्रसी अ‍ॅट रिस्क-कॅन वुई ट्रस्ट अवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशिन्स?’ या शीर्षकाचे एक पुस्तकच लिहिले आहे. त्या पुस्तकाची प्रस्तावना अडवाणींनी लिहिली आहे. अडवाणींनी इव्हीएमवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते, तेव्हा कॉँग्रेसने त्यांना उडवून लावले होते. आज तोच कॉँग्रेस पक्ष जे अडवाणींनी केले होते तेच करीत आहे.
ज्याप्रमाणे २००९ मध्ये केवळ ओरडच झाली, कोणतेही निर्विवाद पुरावे समोर आले नाहीत, त्याप्रमाणेच आजही केवळ ओरडच सुरू आहे. जर सत्ताधारी या नात्याने भाजपाला इव्हीएममध्ये गडबड करण्याची सुविधा उपलब्ध होती, तर त्या पक्षाला ते मुंबई व ठाण्यातही का जमवता आले नाही? अकोल्यात एक उमेदवार अवघ्या दोन मतांच्या फरकाने निवडून आणण्याऐवजी दोनेकशे मतांच्या फरकांनी का विजयी करता आला नाही? या साध्या, सोप्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची गरज इव्हीएमच्या विरोधात गजर करणाऱ्यांना वाटत नाही.
अर्थात, इव्हीएममध्ये गडबड शक्यच नाही, असे प्रमाणपत्र देऊनही चालणार नाही; कारण राजकीय पक्षांनीच नव्हे, तर संगणक व इलेक्ट्रॉॅनिक तज्ज्ञांनीही वेळोवेळी इव्हीएमवर प्रश्नचिन्हं उपस्थित केली आहेत. हरी के. प्रसाद, जे. अ‍ॅलेक्स हॉल्डर्मन आणि रॉप खॉँख्रेप या संगणक तज्ज्ञांनी ‘इंडियाज इव्हीएमस् आर व्हल्नरेबल टू फ्रॉड’ या शीर्षकाचे संकेतस्थळ तयार करून, भारतीय इव्हीएममध्ये गडबड करणे सहज शक्य असल्याचा दावाच केला आहे. या संकेतस्थळावर लेखकांबद्दल माहिती आहे, ‘टेक्निकल पेपर’ आहेत, चित्रफिती आहेत. भारतीय निवडणूक आयोगाने मात्र त्यांचा दावा साफ फेटाळून लावला आहे.
प्रसाद, हॉॅल्डर्मन व खॉँख्रेप यांनी वापरलेले इव्हीएम आमचे नव्हते, असे सांगून आयोगाने त्यावेळी त्यांना उडवून लावले होते; पण जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीतील निवडणूक प्रणालीवरील प्रश्नचिन्ह कायमस्वरूपी मिटविण्यासाठी आता आयोगानेच पुढाकार घेतला पाहिजे. इव्हीएम तज्ज्ञांना उपलब्ध करून देऊन एकदाची खातरजमा करून घ्यायला काय हरकत आहे?
- रवि टाले