तत्त्वनिष्ठतेपेक्षा व्यवहारी राजकारण महत्त्वाचे असते; १२ जागांसाठी कुणाला संधी?

उद्धव ठाकरे सरकारने राज्यपालांकडे पाठविलेली यादी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मंजूर केली नव्हती. राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार असा उभा संघर्ष राज्याने त्यावेळी अनुभवला.

विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्य पाठविण्याचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मंगळवारी मोकळा झाला असला, तरी आता या जागांचे वाटेकरी किती असतील, त्यावर एकमत कधी होईल व नियुक्त्या कधी होतील, हे सगळे अधांतरीच आहे. भाजप, शिवसेनेबरोबर आता राष्ट्रवादी हा तिसरा भागीदार आला आहे. अर्थातच ते आता राज्यपाल नियुक्त सदस्यांमध्येही वाटा मागतील. युतीधर्माचे अद्भुत, चित्रविचित्र प्रयोग महाराष्ट्रात करीत असलेल्या भाजपला इथेही युतीधर्म पाळावा लागेल आणि कालपरवा सत्तेत आलेल्या राष्ट्रवादीला आयते तीन-चार आमदार मिळतील, असे दिसते. अर्थात राष्ट्रवादीला सत्तेत सामावून घेताना विधान परिषदेच्या या जागा देण्याचा वादा दादांना (अजित पवार) करण्यात आला होता का, हेही महत्त्वाचे आहे.

उद्धव ठाकरे सरकारने राज्यपालांकडे पाठविलेली यादी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मंजूर केली नव्हती. राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार असा उभा संघर्ष राज्याने त्यावेळी अनुभवला. त्या वादातच या नियुक्त्यादेखील अडलेल्या होत्या. या नियुक्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती आता उठल्याने भाजप-शिवसेना यांना दिलासा मिळाला आहे. सत्तेतील नवीन भिडू राष्ट्रवादीचेही चांगभले होईल. गेल्या वर्षी शिंदे सरकार आल्यानंतर आधीच्या ठाकरे सरकारने राज्यपालांकडे पाठविलेली १२ जणांची यादी रद्द करून नवीन यादी राज्यपालांकडे पाठविण्याचे सर्वाधिकार मुख्यमंत्री शिंदे यांना मंत्रिमंडळाने दिले. आता लवकरच शिंदे तशी यादी राज्यपालांकडे पाठवतील व या नियुक्त्यांचे घोडे एकदाचे बाणगंगेत न्हाईल, अशी अपेक्षा आहे.

विधान परिषदेची एकूण सदस्यसंख्या ७८ असली तरी या ना त्या कारणाने तब्बल २१ जागा रिक्त आहेत. त्यातील १२ राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या आहेत. याशिवाय राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच होत नसल्याने त्यातून विधान परिषदेवर पाठवावयाच्या जागादेखील रिक्त आहेत. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विधान परिषदेच्या सभापतींची निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. भाजप- शिवसेनेसोबत राष्ट्रवादी हा नवीन भिडू आल्यामुळे सभागृहात या महायुतीचे बहुमत आहेच. त्यातच आता १२ राज्यपाल सदस्य तातडीने नियुक्त झाले, तर विधानसभेप्रमाणेच या महायुतीचे भरभक्कम संख्याबळ विधान परिषदेतही राहील. त्यामुळे विविध निर्णय घेताना, विधेयके मंजूर करताना आता विधान परिषदेचा कोणताही अडथळा सत्तापक्षासाठी नसेल. राज्यपाल नियुक्त सदस्यांमध्ये साहित्य, विज्ञान, कला, सहकार, समाजसेवा आदी क्षेत्रांमधील महनीय व्यक्तींना संधी द्यावी, असे संविधानाने अपेक्षित केले आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत त्याबाबत अपेक्षाभंगच झाला आहे.

विधानसभेत हरलेल्यांचे पुनर्वसन किंवा ज्यांना निवडून येण्यासाठी मतदारसंघ नाही अशांची वर्णी लावणे वा ज्यांना एखादे पद देण्याचा शब्द काही गोष्टींच्या मोबदल्यात देण्यात आला आहे, अशांची नियुक्ती राज्यपाल कोट्यातून करण्यात आल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. समाजाच्या विविध क्षेत्रांतील गुणीजनांना ज्येष्ठांच्या या सभागृहात जाण्याची संधी मिळावी हा व्यापक विचार राज्यपाल नियुक्त सदस्य नेमण्यामागे होता. त्यातूनच मग गीत रामायणाद्वारे घराघरात पोहोचलेले ग. दि. माडगूळकर, कविवर्य शांताराम नांदगावकर, ना. धों. महानोर, ज्येष्ठ संपादक मा. गो. वैद्य, सुप्रसिद्ध लेखिका सरोजनी बाबर अशांना विधान परिषदेवर जाता आले.

राजकारणाव्यतिरिक्त इतर क्षेत्रातील नामवंतांना राज्याच्या सर्वोच्च सभागृहात बसण्याचा सन्मान त्यानिमित्त मिळत असे. एकप्रकारे राजसत्तेने गुणवत्तेचा केलेला तो आदर होता; पण गेल्या काही वर्षांत राजकारण्यांची सोय या अर्थानेच या नियुक्त्या केल्या जात आहेत. राज्यातील तीन चाकी (त्रिशूळ म्हणा हवे तर) सरकारकडूनही बिगरराजकीय बहुआयामी व्यक्तिमत्त्वांना संधी मिळण्याची शक्यता नाहीच. नाही म्हणता 'परिवाराकडून आलेल्या एखाद्या नावाला गुणीजन असल्याचा मुलामा लावला जाऊ शकतो. सध्याच्या सरकारने बिगरराजकीय व्यक्तींना विधान परिषदेवर पाठविले तर त्यांचे कौतुकच होईल; पण कौतुकाने काय साधणार? त्यापेक्षा 'आपापल्या माणसांना धाडा विधान परिषदेत याच विचाराला प्राधान्य असेल. कारण तत्त्वनिष्ठतेपेक्षा व्यवहारी राजकारण महत्त्वाचे असते. राजकीय साधनशुचितेचे भान आता कोणत्याच राजकीय पक्षाला राहिलेले नाही. भाजप व त्यांच्या मित्रपक्षांकडून वेगळी अपेक्षा ती काय करायची