‘आनंदी जगा’ की, ‘जगताय त्यात आनंद माना’

एखाद्या लहान राज्यापेक्षा मोठ्या आकाराचा अर्थसंकल्प असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या आगामी आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी स्थायी समितीला सादर केला.

- संदीप प्रधान
एखाद्या लहान राज्यापेक्षा मोठ्या आकाराचा अर्थसंकल्प असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या आगामी आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी स्थायी समितीला सादर केला. परदेशी हे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयातील प्रमुख अधिकारी होते. भाजप सरकारमध्ये परदेशी यांचा दबदबा होता. शिवसेनेची सत्ता असलेल्या महापालिका आयुक्तपदी भाजपने त्यांची नियुक्ती केली होती, तीच मुळी वेसण घालण्याकरिता. त्यामुळे आता महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यावर परदेशी किती काळ महापालिका आयुक्तपदी राहतात, हा चर्चेतील मुद्दा आहे, असो. पण, मूळ प्रश्न हा मुंबई महापालिकेच्या ढासळत्या आर्थिक डोलाऱ्याचा आहे. या महापालिका क्षेत्रातील मालमत्ताकराची थकबाकी १५ हजार कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे. चालू आर्थिक वर्षात मालमत्ताकराच्या व विकासकराच्या उत्पन्नात लक्षणीय घट झाली आहे. देशातील आर्थिक मंदी, स्थावर मालमत्तेच्या क्षेत्रात नोटाबंदी, रेरा यासारख्या निर्णयांमुळे आलेली स्थितीशीलता याचा फटका महापालिकेला बसल्याचे आयुक्तांनी म्हटले आहे.

करवसुलीतील शैथिल्य, बेफिकिरी, भ्रष्टाचार संतापजनक आहे. बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक स्थिती सावरण्याकरिता महापालिकेच्या राखीव निधीतून मागील आर्थिक वर्षात सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचे अनुदान दिले होते. यंदा आणखी दीड हजार कोटी देण्याचे ठरवले आहे. याखेरीज, आर्थिक संकटात असलेल्या महापालिकेला सावरण्याकरिता महापालिकेने राखीव निधीतून चार हजार ३८० कोटी रुपये कर्जरूपाने उचलले आहेत. हे सर्व चित्र म्हणजे उघड्याने नागड्याच्या मदतीला धावून जाण्याचा प्रकार आहे. महापालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीमधील तणावाचे एक प्रमुख कारण वाढता प्रशासकीय खर्च हे दिले गेले आहे. महापालिकेचे सर्वच आयुक्त कामगार, कर्मचाऱ्यांना द्याव्या लागणा-या वेतन, भत्त्याबाबत नाकं मुरडतात. मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तपदी येणारे सारेच सनदी अधिकारी असतात. सनदी अधिका-यांना किमान दीड ते पावणेदोन लाख रुपये वेतन असते. याखेरीज, भत्ते वगैरे लाभ मिळतात. मात्र, आपल्याला मिळालेले वेतन हे आपण देशातील सर्वोच्च अशी प्रशासकीय परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याने मिळालेले आहे, असा त्यांचा टेंभा असतो. मात्र, आयुक्तांच्या मोटारचालकाला किंवा शिपायाला सातवा वेतन आयोग लागू झाल्याने त्याचा पगार ६० ते ७० हजारांच्या घरात गेला, तर अनेक सनदी अधिका-यांच्या पोटात दुखू लागते.

म्युनिसिपल कामगारांचे नेते जॉर्ज फर्नांडिस याबाबत नेहमी सांगत की, महापालिका ही सेवाभावी संस्था आहे. सेवा बजावणाºया कामगार, कर्मचा-यांच्या वेतनावरील खर्चात वाढ झाली, तर त्याबद्दल नापसंती व्यक्त करणे अनाठायी आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती खराब होण्याचे मुख्य कारण गेल्या काही वर्षांत वाढलेला कमालीचा भ्रष्टाचार हे आहे. स्थायी समितीत अपेक्षित खर्चापेक्षा कितीतरी अधिक दराचे किंवा कमी दराचे येणारे प्रस्ताव, कमी दराच्या प्रस्तावांचे कॉस्ट एस्कलेशन तर चढ्या दराच्या निविदांमध्ये बाजारभावापेक्षा अधिक दरांनी केलेली उधळपट्टी, कंत्राटदारांची सिंडिकेट व स्थायी समितीच्या सदस्यांचे त्यांच्यासोबतचे हितसंबंध याचा इतिहास व वास्तव सर्वश्रुत आहे. एकीकडे महापालिकेतील नगरसेवक व अधिकारी यांच्या भ्रष्टाचारामुळे १०० रुपयांतील ४५ ते ५० रुपये ओरपले जात आहेत, तर दुसरीकडे सातवा वेतन आयोग लागू झाला, तरी महापालिका कर्मचा-यांची खाबूगिरी कमी झालेली नाही. कुठल्याही कामाकरिता महापालिकेत पाऊल ठेवल्यावर त्याचाच प्रत्यय येतो. कुठल्याही बांधकामाच्या प्रस्तावात किती चौरस फूट बांधकाम होणार, हे मोजून प्रतिचौ.फू. दराने पैशांची मागणी केली जाते. छोटी-मोठी कंत्राटे मिळवण्याकरिता किंवा केलेल्या कामांची बिले काढण्याकरिता, आदेशांच्या प्रती मिळवण्याकरिता कर्मचा-यांचे हात ओले करावे लागतात.

बेस्ट उपक्रम एकेकाळी सक्षम होता. महापालिकेचा कारभार भोंगळ वाटावा इतका शिस्तबद्ध व्यवहार बेस्टचा होता. मात्र, गेल्या काही वर्षांत गैरव्यवस्थापन, अन्य शहरांमधील परिवहन सेवांचा बृहन्मुंबईतील प्रवेश, शेअर रिक्षा व टॅक्सी आणि सर्वसामान्यांकडील खासगी वाहनांची वाढलेली संख्या यामुळे बेस्टची आर्थिक परिस्थिती खिळखिळी झाली. बेस्टचे किमान भाडे पाच रुपये करून या संकटाचा मुकाबला करण्याचा प्रयत्न केला गेला. मात्र, तो फारसा यशस्वी झालेला नाही. मुंबईत मेट्रोचे जाळे पसरल्यावर बेस्टची अवस्था आणखी बिकट होणार हे उघड आहे.

महापालिका व बेस्ट उपक्रमाची ही स्थिती पाहता संपूर्ण बृहन्मुंबईकरिता एकच महापालिका असावी, हा अट्टहास आवश्यक आहे की, विद्यमान महापालिकेच्या तीन महापालिका केल्याने कदाचित मुंबई शहर, पश्चिम व पूर्व उपनगरांकरिता तीन महापालिकांची निर्मिती करता येऊ शकेल. यापूर्वी काही धुरिणांनी हा प्रस्ताव मांडला आहे. तीनपैकी एक-दोन महापालिकांची आर्थिक स्थिती तुलनेने चांगली राहील. उपनगरांतील लोकसंख्या वाढली आहे. अशा परिस्थितीत तीन वेगवेगळ्या महापालिका स्थापन केल्या, तर करवसुलीपासून अनेक बाबींवरील ताण कमी होईल, अशी शक्यता आहे. अर्थात, हे इतके सहज व सोपे असणार नाही. शिवाय, शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील सत्ता राज्यात असताना तो पक्ष याकडे मुंबईचे विभाजन, तुकडे पाडणे वगैरे याच भावनेतून पाहील. कदाचित, मुंबई शहराकरिता स्थापन होणाºया महापालिकेपुढे अधिक आव्हाने असतील. शिवाय, महापालिका मुख्यालयांकरिता उपनगरांत इमारती उपलब्ध करण्याचा खर्च वाढेल. परंतु, सध्याच्या परिस्थितीत महापालिकेचा गाडा असाच सुरू ठेवणे कठीण आहे. राखीव निधीतून कर्जाऊ पैसे काढून दैनंदिन खर्च भागवणे हे भिकेचे डोहाळे लागल्याचे लक्षण आहे.

मुंबईकरिता कोणतेही नवीन धरण अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केलेले नाही. नव्वदच्या दशकाच्या प्रारंभी जलतज्ज्ञ डॉ. माधव चितळे यांच्या समितीने बृहन्मुंबईची वाढती पाण्याची गरज लक्षात घेऊन भविष्यात कोणकोणती धरणे उभारणे गरजेचे आहे, याचे नियोजन सांगणारा अहवाल सादर केला होता. महापालिकेने मध्य वैतरणा धरणाची उभारणी केल्यानंतर गारगाई, पिंजाळ वगैरे धरणांच्या उभारणीबाबत गो-स्लोचे धोरण अमलात आणलेले आहे. धरणांकरिता जमीन संपादन ही मोठी समस्या आहे. धरणांच्या उभारणीकरिता करावी लागणारी वृक्षतोड व पर्यावरणाचे प्रश्न जटिल आहेत. शिवाय, पाण्याबाबत मुंबई सुरुवातीपासून परावलंबी आहे. ठाणे, नाशिक परिसरांतून मुंबईपर्यंत पाणी आणले जाते. गेल्या १५ वर्षांत ठाणे, नाशिक येथील लोकसंख्या वाढली असून तेथील लोकांचा मुंबईकडे पाणी वळवण्यास विरोध वाढला आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करण्याची घोषणा करून आयुक्त मोकळे झाले आहेत. मात्र, मुंबई शहरात ज्या पद्धतीने उत्तुंग इमारती उभ्या राहिल्या आहेत, ते पाहता तेथील पाण्याची मागणी भविष्यात वाढणार आहे. जेव्हा माणसाच्या खिशात दमड्या नसतात व साठवलेल्या पैशांवर किंवा उधारउसनवारीवर त्याला गुजराण करावी लागते, तेव्हा त्याला ‘आनंदी जगा’, असे सांगणे, हे त्याच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे वाटते. मुंबईला प्रथमच या शहरात जन्माला आलेला मुख्यमंत्री लाभला, हे समस्त मुंबईकरांना आनंदी होण्याचे कसे काय कारण असू शकते? त्यामुळे ‘जगताय त्यात आनंद माना’, हेच आयुक्तांना सुचवायचे आहे.