मार्टा, माता व महासत्ता

देशातील सर्वाधिक सुसज्ज रुग्णालयात भरती केले गेले. प्रकृती स्थिर झाल्यानंतर तिथे खाटा उपलब्ध नसल्यामुळे दुसऱ्या तशाच सुसज्ज रुग्णालयात हलविण्यात आले. परंतु, वाटेत हृदयविकाराचा त्रास झाला व तिचा मृत्यू झाला.

झोळी किंवा हातगाडीवरून गर्भवतीला दवाखान्यात नेले; पण वाटेतच ती दगावली अथवा कुठेतरी आडोशाला प्रसूती झाली व बाळ दगावले, खड्ड्यांमुळे रुग्णवाहिका उसळली व बाळ-बाळंतिणीचा मृत्यू झाला, अशा रोजच्या घटनांची सवय झालेल्या भारतीयांसाठी पोर्तुगालमध्ये जणू नवलच घडले आहे. पर्यटक म्हणून पोर्तुगालला गेलेल्या भारतीय गर्भवतीला वेळेआधीच प्रसववेदना सुरू झाल्या. देशातील सर्वाधिक सुसज्ज रुग्णालयात भरती केले गेले. प्रकृती स्थिर झाल्यानंतर तिथे खाटा उपलब्ध नसल्यामुळे दुसऱ्या तशाच सुसज्ज रुग्णालयात हलविण्यात आले. परंतु, वाटेत हृदयविकाराचा त्रास झाला व तिचा मृत्यू झाला.

सिझेरियन करून बाळ मात्र वाचविण्यात आले. अशी घटना म्हणजे भारतात रोज मरे त्याला कोण रडे... मानवी जिवाचे मोल जाणणाऱ्या प्रगत देशात मात्र हे गंभीर मानले जाते. लिस्बनमधील घटनेनंतर आरोग्यव्यवस्थेवर टीकेचा भडिमार सुरू झाला. अवघ्या पाच तासांत पोर्तुगीज आरोग्यमंत्री मार्टा टेमिडो यांनी राजीनामा दिला. त्यांच्या खात्याच्या दोन महिला सचिवांनीही पद सोडले. या मार्टा टेमिडो निष्क्रिय, अकार्यक्षम आरोग्यमंत्री असत्या तर राजीनाम्याची जगभर चर्चा झाली नसती. काही अद्भूत घडल्याची भावना भारतात व्यक्त झाली नसती. कोविड-१९ महामारीच्या काळात चांगले काम केलेल्या जगभरातल्या मोजक्या आरोग्यमंत्र्यांमध्ये मार्टा यांचे नाव आहे. त्यांचा राजीनामा जितका नैतिकतेचा, जबाबदारीचे भान जपणारा व वेगळा, तसेच त्यांचे मंत्रिपदही आगळेवेगळे आहे. ४८ वर्षांच्या मार्टा यांचा आरोग्य हा अभ्यासाचा विषय आहे. त्यांची पदव्युत्तर पदवी आरोग्याचे अर्थकारण व व्यवस्थापनात आणि पीएच. डी. आंतरराष्ट्रीय आरोग्यात आहे.

आरोग्य क्षेत्राच्या जाणकार म्हणून सत्ताधारी सोशालिस्ट पार्टीच्या सदस्य नसताना सरकारने त्यांना २०१८ साली सन्मानाने बोलावून आरोग्यमंत्री बनविले. तीन वर्षे अपक्ष म्हणून मंत्रिपद सांभाळल्यानंतर गेल्या वर्षी त्यांनी सोशालिस्ट पार्टीत प्रवेश केला. मार्टा टेमिडो यांच्या राजीनाम्यातून आपले लोकप्रतिनिधी, नोकरशहा काही धडा घेतील, अशी शक्यता कमीच आहे. कारण, कोविड महामारीच्या काळात ऑक्सिजनअभावी तडफडून झालेले असंख्य मृत्यू, स्मशानभूमीमधील सामूहिक अंत्यसंस्कार किंवा गंगा नदीतून वाहून गेलेली प्रेते, गंगेच्या किनारी पुरलेले मृतदेह अशा कोणत्याही प्रसंगांची कुणी जबाबदारी स्वीकारल्याचे दिसले नाही. नैतिकता वगैरे तर दूरची गोष्ट. ओडिशातील कालाहंडीमध्ये कुपोषणाच्या नावाने भूकबळी गेले म्हणून पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी होणे अथवा रेल्वेअपघाताची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून लालबहादूर शास्त्री यांनी राजीनामा देणे, हा इतिहास आहे. वर्तमानाने त्याच्याशी कधीचेच नाते तोडून टाकले आहे.

चौफेर विकासाचे, विश्वगुरू व जागतिक महासत्ता बनण्याच्या कल्पनांचे रोज इमले बांधताना या देशाच्या वर्तमानाने आपला मानवी पाया किती पोकळ आहे, याची जरा पडताळणी केलेली बरी. मुली, महिला, बालके, गर्भवती, माता, वृद्ध अशा समाजातल्या दुबळ्या घटकांची अजिबात काळजी न घेणारा देश अशी आपली जगभर प्रतिमा आहे. खासकरून गाई, जमीन, नद्यांसोबतच अनेक निर्जीव वस्तूंची माता म्हणून पूजा करणारा भारत मातामृत्यूंबाबत जगातील धोकादायक देशांपैकी एक आहे. याबाबत आपली बरोबरी नायजेरिया आणि आफ्रिकेतील सब-सहारन टापूमधील देशांशी होते. जगभरातील जवळपास एक तृतिआंश मातामृत्यू भारत व नायजेरिया या दोनच देशांमध्ये होतात.

ताज्या आकडेवारीनुसार, भारतातील माता मृत्युदर आता एक लाख जिवंत जन्मामागे १०३ पर्यंत कमी झाला म्हणून पाठ थोपटून घेणे सुरू आहे. तथापि, जागतिक आरोग्य संघटनेने १९९० साली माता मृत्युदराचा समावेश सहस्त्रकांच्या लक्ष्यांकांमध्ये म्हणजे मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्समध्ये केला. तेव्हा हे प्रमाण तब्बल ५५६ इतके होते. पंचवीस वर्षांनंतर २०१५ साली ट्रेंडस् इन मॅटर्नल मॉर्टेलिटी नावाचा अहवाल आला. तेव्हा भारतातील माता मृत्युदर १७४ पर्यंत कमी झाला होता आणि अनेकांना याचेच समाधान होते, की पाकिस्तानमध्ये हा दर १७८ आहे. बाकीचे श्रीलंका, बांगलादेश, नेपाळ, भूतान यांसारखे छोटे छोटे शेजारी देश त्यांच्या गर्भवतींची, बाळंतिणींची अधिक काळजी घेतात, याबद्दल कधी चर्चा झाली नाही की त्याची खंतही वाटली नाही. आता मार्टा टेमिडो यांच्या राजीनाम्यानंतर तरी ती खंत वाटावी आणि झालेच तर नैतिकता, जबाबदारीचे भान, महासत्तेचा पाया यावरही चर्चा व्हावी.