शिवसंग्रामची राजकीय ‘मोट’ बांधण्यासाठी मेटे सज्ज

कार्यकर्त्यांची राजकीय मोट बांधण्यासाठी शिवसंग्रामचे विनायक मेटे राज्यात नव्या दमाने फिरू लागले आहेत. काही महिन्यांपूर्वी, राज्यातील १० जिल्ह्यांमधील विधानसभा मतदारसंघ व काही लोकसभा मतदारसंघावर लक्ष केंद्रित करण्याची रणनीती ठरविण्यात आली. आता जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुका स्वबळावर लढण्याचा बिगुल त्यांनी फुंकला आहे.

- राजेश शेगोकार 
बुद्धिबळ अन् राजकारणाचा तसा जवळचा संबंध. बुद्धिबळाचा डाव जिंकण्यासाठी समोरच्याच्या पुढील चालीचा अंदाज बांधून चाल चालावी लागते. राजकारणाचंही अगदी तसंच आहे. राजकारणाच्या सारीपाटावर टिकण्यासाठी नेत्याला नेहमी पुढची चाल खेळावी लागते; मात्र ती वेळीच न खेळल्यामुळे, कधीकाळी राज्याच्या राजकारणात दबदबा असलेल्या विनायक मेटेंवर त्यांचं ‘नायक’त्व टिकवण्यासाठी नवा संग्राम करण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी शिलेदारांमध्ये स्फुरण भरण्यासाठी, मेटेंनी अकोला व वाशिममधील आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका स्वबळावर लढण्याचा नारा दिला आहे. नारा देणं ठीक; मात्र मेटेंच्या शिवसंग्रामच्या बाहूत खरंच तेवढं बळ आहे का, याचा विचार मेटेंनाच करावा लागणार आहे.
राज्यात २०१४ मध्ये जन्माला आलेल्या ‘महायुती’त ‘शिवसंग्राम’ सहभागी झाली. स्व. गोपीनाथ मुंडेंनी तेव्हा मेटेंना सत्तेत मानाचं पान देण्याचं आश्वासन दिलं; मात्र मुंडेंच्या अकाली निधनानंतर, मेटेंच्या नशिबी उपेक्षाच आली. भाजपाच्या चिन्हावर लढवून, वर्सोव्यातून भारती लव्हेकर यांच्या रूपानं एकमेव आमदार निवडून आणता आला. स्वत: मेटे बीडमधून पराभूत झाले. तेव्हापासून सुरू झालेला मेटेंचा राजकीय संघर्ष अद्यापही त्यांची पाठ सोडायला तयार नाही. आज मेटेंची ताकद म्हणजे एक आमदार आणि भाजपाच्या आशीर्वादानं मिळालेलं बीड जिल्हा परिषदेचं उपाध्यक्षपद! नाही म्हणायला मुख्यमंत्र्यांनी मेटेंना राज्यमंत्री पदाच्या दर्जाचं शिवस्मारक समितीचं पद दिलं; मात्र अपेक्षित मंत्रिपद न मिळाल्यानं, मागचे साडेतीन वर्षे त्यांच्यातील नेत्याला कायम अस्वस्थच राहावं लागलं, तर दुसरीकडे राजकारणात त्यांना काहीसे ‘ज्युनियर’ असलेल्या महादेव जानकर व सदाभाऊ खोतांना मंत्रिपदाची ऊब मिळाली आहे. मेटेंसारखा 'सिनियर' नेता मात्र वंचित राहिल्याची सल त्यांच्या कार्यकर्त्यांना आहेच! आता अशा कार्यकर्त्यांची राजकीय मोट बांधण्यासाठी मेटे पुन्हा राज्यात नव्या दमाने फिरू लागले आहेत. काही महिन्यांपूर्वी पुणे येथील बैठकीत शिवसंग्रामची नव्याने बांधणी सुरू करण्याची, तसेच आगामी निवडणुकांची रणनीती ठरविण्यात आली. राज्यातील १० जिल्ह्यामधील विधानसभा मतदारसंघ व काही लोकसभा मतदारसंघावर प्राधान्याने लक्ष केंद्रित करण्याचे मेटेंनी ठरविल्याची माहिती आहे. बीड, कन्नड, भिवंडी, वर्सोवा, रिसोड, बाळापूर, वर्धा, तिवसा, रामटेक, संगमनेर, रायगड, परभणी अशा मतदारसंघामध्ये इच्छुकांना कामाला लागण्याचेही संकेत त्यांनी दिले आहेत. मेटे यांना भाजपासोबतच राहून लढायचे असेल, तर सर्वप्रथम मतदारसंघ मिळविण्यासाठी संघर्ष करावा लागणार आहे. गत निवडणुकीत अकोल्यातील बाळापूर विधानसभा मतदारसंघाची जागा शिवसंग्रामला देण्यात आली होती; मात्र ऐनवेळी भाजपाने उमेदवार दिल्यामुळे शिवसंग्रामला अपक्ष लढत द्यावी लागली. मेटे यांना किती मोठा संघर्ष करावा लागेल, हे यावरून अधोरेखित होते. जिल्हा परिषद निवडणुका स्वबळावर लढताना भाजपाच्या विरोधात भूमिका घ्यावीच लागणार आहे. त्या निवडणुकांमधील यशापयशाचा ‘हिशेब’ विधानसभा मतदारसंघाच्या जागा वाटपाच्या वेळी विचारात घेण्यात आला, तर मेटेंचा संघर्ष आणखी तीव्र होणार आहे, त्यामुळेच शिवसंग्रामची राजकीय ‘मोट’ ते कशी बांधतात, याकडे लक्ष लागले आहे.