निवारण की प्रतिबंध

भूज आणि लातूर येथील हाहाकारी भूकंपांनंतर देश पातळीवर ज्या विषयाची चर्चा सुरु झाली तो विषय म्हणजे आपत्ती निवारण. या विषयाची पुन्हा एकदा तीव्रतेने आठवण झाली, रविवारी मुंबईत घडलेल्या दुर्घटनेपायी. मेक इन इंडिया सप्ताहाच्या निमित्ताने मुंबईतील गिरगाव चौपाटीवर आयोजित सांस्कृतिक समारंभाच्या वेळी अचानक व्यासपीठाखाली आग पेटली आणि ती हाहा म्हणता वाऱ्याच्या वेगाने पसरली. या भीषण आगीत प्राणहानी झाली नाही पण वित्तहानी मात्र बरीच झाली असावी. दुर्घटना घडून गेल्यानंतर जे काही प्रसिद्ध झाले त्यानुसार त्या समारंभाच्या वेळी चुकून एखादी आपत्ती निर्माण झाली तर तिचे निवारण करण्याची चोख व्यवस्था राज्य सरकारने केली होती आणि मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांच्या व्यक्तिगत नियंत्रणाखाली म्हणे ती कार्यरत होती. कदाचित त्यामुळेच जीवितहानी टळली असे म्हणता येईल. पण मुळात आपत्ती निवारणाचा विचार करण्यापूर्वी किंवा तो करताना आधी आपत्ती प्रतिबंधाचा विचार का होत नाही हा यातून निर्माण झालेला प्रश्न. ज्या आपत्ती निसर्गनिर्मित असतात त्यांच्या बाबतीत प्रतिबंधाला वाव नसतो असे मानले जाते. तरीही आता भूकंप, चक्री वादळे, त्सुनामी यासारख्या आपत्तींची पूर्वसूचना मिळू लागली आहे. तरीही त्या टाळता येतातच असे नव्हे. पण ज्या आपत्ती मानवनिर्मित असतात त्या मात्र टाळता येणे सहजशक्य असते. हल्ली अगदी घरगुती विवाह समारंभापासून जाहीर सांस्कृतिक आणि तत्सम कार्यक्रम अगदी झगमगाटी वातावरणात पार पाडले जावेत आणि प्रेक्षकांच्या दृष्टीने ते चित्तचक्षुचमत्कारिक असावेत असा एक आग्रह धरला जातो. तसे व्हावे म्हणून जी साधनसामुग्री वापरली जाते ती अग्नीची अत्यंत सुलभ वाहक असते. त्यामुळे एखादी ठिणगीदेखील त्यांचा पेट घेण्यास कारणीभूत ठरत असते. झगमगाटी कार्यक्रम म्हटला की कृत्रिम दिव्यांची आणि त्यासाठी वायरी वा केबल्सच्या जंजाळाची उपस्थिती अगदी अनिवार्य ठरते. रविवारी मुंबईत जी आग लागली ती वायरींच्या जंजाळामुळे की व्यासपीठावरच केल्या गेलेल्या शोभेच्या दारुच्या आतषबाजीमुळे याची चौकशी केली जाईल. पण मुळात अशी आपत्ती टाळता येणे फार कठीण आहे असे नाही. परिणामत: निवारण करण्याची संधी मिळावी म्हणून आपत्तीस निमंत्रण देण्याऐवजी तिचा प्रतिबंध करणे केव्हांही अघिक सोपे आणि निर्धोक ठरु शकते.