तंत्रयुगात खासगीपणाचा मुद्दा हास्यास्पद ठरू शकतो

आधार या नागरिकांसाठीच्या ओळखपत्रावरून चालू असलेला कल्लोळ हा सत्ता बदल झालेल्या राष्ट्रात स्वाभाविकच आहे

सध्या संसदेत, माध्यमांमध्ये आणि न्यायालयात आधार या नागरिकांसाठीच्या ओळखपत्रावरून चालू असलेला कल्लोळ हा सत्ता बदल झालेल्या राष्ट्रात स्वाभाविकच आहे, त्याला धोरण बदलाचीही जोड आहे. याआधी काँग्रेसच्या नेतृत्वात संपुआ सरकार होते. संपुआला वाढती अनुदाने आणि अनुदान वाटपातले भ्रष्टाचार या मुद्द्यावरून धारेवर धरण्यात आले होते. संपुआनेच मग माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विशेषज्ञ नंदन निलेकणी यांच्यावर भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणची (यूआयडीएआय) जबाबदारी दिली होती. या माध्यमातून भारतीय नागरिकांना बारा अंकी आधार कार्ड देणे सुरू झाले होते. काही अंतस्थ लोकांचे म्हणणे आहे की, ही कल्पना मुळात डॉ. मनमोहन सिंग यांची होती, त्याला मूर्तरूप देण्यासाठी या प्राधिकरणाची निर्मिती करण्यात आली होती. संपुआ सत्तेतून बाहेर पडेपर्यंत ५० कोटी आधार कार्डचे वाटप झाले होते तो आकडा पुढे १.१२ अब्जांपर्यंत जाऊन पोहोचला होता. पण मतपेटीच्या बाबतीत संपुआ नेहमीच चौकस राहिली आहे. पारंपरिक मतदार मग ते भलेही सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेला फसवणारे असो किंवा विविध शासकीय योजनांमध्ये पात्र नसताना फायदा घेणारे असोत, त्यांना जपण्यासाठी संपुआच्या प्रमुख सोनिया गांधी आणि त्यांच्या सभोवतालच्या लोकांनी मग आधार कार्डच्या वापराच्या बाबतीत अनेक अडचणी उभ्या करायला सुरुवात केली होती. आधार हा फक्त क्रमांक आहे बाकी दुसरे काही नाही.
दुसऱ्या बाजूला रालोआ आधारच्या वापराबद्दल प्रचंड दक्ष दिसत आहे, आधारचा वापर फक्त घरगुती गॅसवरच्या अनुदान वितरणापर्यंत मर्यादित न ठेवता त्याचा उपयोग संपूर्ण शासकीय वितरण व्यवस्थेत केला आहे. रालोआने सरळ लाभ हस्तांतर (डीबीटी) ही व्यवस्था निर्माण केली आहे, ज्यात धान्य वितरण कुपनांचाही समावेश आहे. पण या राष्ट्रव्यापी ओळखपत्र व्यवस्थेत काही त्रुटीसुद्धा आहेत. जर ही व्यवस्था कठोर सत्ताधाऱ्यांच्या हातात गेली तर ते मोठ्या जनसमूहावर लक्ष ठेवण्याचे साधन होईल.
असे सांगितले जाते की, नाझी सरकारने आयबीएम मशीनच्या माध्यमातून १९३३ची जनगणना तपासली होती, त्यातून त्यांनी ज्यू लोकांची संख्या हुडकून काढली होती, हे तसेच काही आहे. पण धान्य आणि गॅस अनुदानाची २०१६-१७ सालची रक्कम २४०००० करोड रुपये आहे आणि ४० टक्क्यांहून अधिक धान्य व साखर सरकारमान्य स्वस्त धान्य दुकानात सडत आहे किंवा चोरीला जात आहे. त्यामानाने आधारच्या माध्यमातून होणार फायदा हा होणाऱ्या नुकसानापेक्षा जास्त आहे. आधारवर होणार खर्च शंकेखोर डाव्यांकडून वाढवून सांगण्यात येत आहे. हे डावे बुद्धिजीवी संपुआच्या राष्ट्रीय सल्लागार समितीत होते, ज्याला सोनिया गांधींचे किचन कॅबिनेट म्हटले जात असे. जीन ड्रेज जे त्या समितीत आर्थिक सल्लागार होते, तेच रालोआच्या आधारशी संबंधित योजनांच्या विरोधात बोलत आहेत. त्यांनी असा प्रचार चालवला आहे की, आधार विधेयक जे नुकतेच लोकसभेत मनी बिल म्हणून मंजूर झाले आहे ते म्हणजे सामाजिक नियंत्रणाच्या दृष्टीने पहिले पाऊल आहे. मागील आठवड्यात लोकसभेत आधार बिल मंजूर झाल्यानंतर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सभागृहाला याचे स्मरण दिले की, या बिलावर संसदेत सात वर्ष चर्चा चालली होती. भाजपाने विरोधात असताना पूर्वाश्रमीच्या सरकारसमोर निर्माण केलेल्या अडचणींची ती एक प्रकारची कबुली होती. जेटलींचा उद्देश मात्र स्पष्टच होता. त्यांनी पुढे असेही म्हटले होते की, यामुळे सरकारच्या वितरण व्यवस्थेत सुधारणा होईल. जे नागरिक खरोखरच गरजू आहेत त्यांच्यापर्यंत धान्य आणि इतर वस्तू पोहोचणार असून, जे नागरिक पात्र नसताना फायदा घेत होते त्यांना आळा बसणार आहे. मंदावलेल्या महसूल उत्पन्नामुळे, संरक्षणावरच्या खर्चामुळे तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वाढत्या पगारामुळे अर्थव्यवस्था अडचणीत आली होती, तिच्यावर आर्थिक आणि सामाजिक सेवांवरच्या अनुदानाचा भर पडला होता, तो भार कमी करणे असाध्य होते. अत्यावश्यक बाबींवरचे अनुदान बाजूला ठेवले तरी अनावश्यक बाबींवरचे अनुदान सकल देशी उत्पन्नाचा एक दशांश भाग खर्च होत होता, ही गोष्ट शाश्वत होती. हा अनावश्यक बाबींवरचा खर्च कमी करणे म्हणजे राजकीय सत्ताबदलाचे द्योतक होते, हाच २०१४ सालचा मोठा बदल होता.
हे बिल लोकसभेत मंजूर होण्यापूर्वी ते राज्यसभेत सादर करण्यात आले होते, त्यात काही सुधारणा काँग्रेसचे खासदार जयराम रमेश यांनी सांगितल्या होत्या. त्यात रमेश यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने सांख्यिकीय किंवा जैविक माहिती करणे टाळावे, असे म्हटले आहे. सार्वजनिक आणीबाणी किंवा सार्वजनिक सुरक्षिततेची असावी, अशी तरतूद असलेला प्रस्तावही देण्यात आला होता. जेटली यांच्या मनी बिलामध्ये रमेश यांच्या सूचनांना फारशी जागा देण्यात आली नव्हती. त्यातली एक सूचना अशी होती की, आयकर परतावा भरताना आधार क्रमांकाचा वापर करू नये. रमेश यांच्यासाठी एक चांगला प्रश्न उभा राहू शकतो की, ते राष्ट्रीय सुरक्षा या शब्दामुळे का एवढे क्रूद्ध झाले आहेत? यातून हेच स्पष्ट होते की विरोधकांना अशी भीती वाटू लागली आहे की आधार बिलाचे कायद्यात रूपांतर झाले तर सरकार त्याचा उपयोग कठोरपणे करेल. सरकार प्रत्येकाच्या करांचा इतिहास अभ्यासेल किंवा वैयक्तिक जीवनात डोकावेल.
सध्याच्या डिजिटल युगात आधारचे बारा आकडे हे प्रत्येकाच्या वैयक्तिक आयुष्यावर गुप्तपणे लक्ष ठेवणार आहे. दक्षिण आफ्रिकेत वर्णभेदी सत्ता असताना १९५० सालच्या जनगणनेत प्रत्येकाला राष्ट्रीय ओळख क्रमांक देण्यात आला होता, ज्यावरून तो कृष्णवर्णीय की श्वेतवर्णीय आहे हे कळायचे. आधारमुळे सरकारच्या हातात एक शास्त्र येणार आहे, ज्या आधारे सरकार अनेक आघाड्यांवर लढणार आहे. समाजविरोधी आणि राष्ट्रविरोधी कारवायांमध्ये गुंतलेल्या व्यक्ती, गट किंवा समूहांना आता चिंता करावी लागणार आहे. निकटच्या इतिहासाचा अभ्यास करणाऱ्यांसाठी ३१ आॅक्टोबर १९८४ साली झालेल्या इंदिरा गांधी यांच्या हत्त्येचा आणि त्यानंतर उसळलेल्या शीखविरोधी हिंसाचाराचा मुद्दा उल्लेखनीय आहे. नानावटी आयोगाने असा अहवाल दिला आहे की, पंतप्रधानांच्या शीख अंगरक्षकांनी त्यांची हत्त्या केल्यानंतर २४ तासांच्या आत शिखांच्या घरांवर हल्ले झाले होते. म्हणून जेव्हा एखादा कट जनसमूहाला चिथावणी देतो तेव्हा सार्वजनिक ओळखीची गरज भासत नाही. त्यावेळी तर आधार कार्ड नव्हते तरी शीखांची घरे हुडकून काढण्यात आली होती.
सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी की, जग बदलले आहे, तंत्रज्ञानसुद्धा बदलले आहे तेव्हा खासगीपणाला मूलभूत हक्क म्हणणे कायदेशीर पातळीवर चर्चेचा मुद्दा होऊ शकतो. पण तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने हास्यास्पद ठरू शकते. सरकार एखाद्याच्या प्रत्येक हालचालींवर लक्ष ठेवत आहे असे म्हटले तरी कुणाच्या हक्काचे गहू, तांदूळ कुणी दुसऱ्यानेच पळवण्यापेक्षा प्रत्येकाला ओळख क्रमांक देणेच संयुक्त ठरते.
>हरिष गुप्ता
(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )