विद्यापीठीय परीक्षा पद्धती समस्या, कारणे व उपाय

विद्यार्थ्याने परीक्षा अर्ज भरताना चूक केली किंवा अन्य कोणत्याही टप्प्यावर चूक झाली तरी ती बाब ही विद्यार्थ्याच्या भवितव्याशी निगडित बनते. या चुकीच्या मुळाशी नेमके कोण आहे, याची पडताळणी न करता परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाच्या संचालकांवर जबाबदारी टाकली जाते.

- डॉ. व्ही. एन. शिंदे

विद्यार्थ्याने परीक्षा अर्ज भरताना चूक केली किंवा अन्य कोणत्याही टप्प्यावर चूक झाली तरी ती बाब ही विद्यार्थ्याच्या भवितव्याशी निगडित बनते. या चुकीच्या मुळाशी नेमके कोण आहे, याची पडताळणी न करता परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाच्या संचालकांवर जबाबदारी टाकली जाते. कोणत्याही गोष्टीमुळे, कोणाच्याही चुकीमुळे अडचण निर्माण झाली, गोंधळ निर्माण झाला तरी परीक्षा विभागास जबाबदार धरले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात परीक्षा विभाग जबाबदार असतोच असे नाही. तरीही या कार्यात मुख्य समन्वयकाची भूमिका परीक्षा विभागाला पार पाडावी लागते आणि त्यामुळे त्यांना ही जबाबदारी जाहीरपणे झटकताही येत नाही.

राज्याच्या उच्चशिक्षण क्षेत्रात काही दिवसांपासून विद्यापीठीय परीक्षा पद्धती चर्चेत आली आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षांचे निकाल जाहीर करण्यास होणाºया विलंबाची दखल कुलपतींनी घेतली. निकाल जाहीर करण्यासाठी विद्यापीठात विशेष अधिकारी नियुक्त केला. ३१ जुलैपूर्वी सर्व निकाल जाहीर करावेत, असे आदेश मुंबई विद्यापीठास दिले. याच आठवड्यात घडलेली दुसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे सतरा वर्षांपूर्वी नागपूर येथे बोगस गुणतक्ते आणि पुनर्मूल्यांकन घोटाळाप्रकरणी आरोपींना न्यायालयाने चार वर्षे कैद आणि ५० हजार रुपयांची दंडाची सुनावलेली शिक्षा होय. विद्यापीठांतील परीक्षा पद्धती विविध कारणांनी चर्चेत येते.
राज्य विद्यापीठांची रचना संलग्नित स्वरूपाची असल्याने परीक्षा कामकाज बहुनियंत्रित स्वरूपाचे बनले आहे. विद्यापीठ, विद्यापीठ परिसरातील अधिविभागांबरोबरच संलग्नित महाविद्यालये आणि मान्यताप्राप्त संस्थांमधूनही विद्यार्थी शिक्षण घेत असतात. या सर्व विद्यार्थ्यांचे परीक्षा अर्ज स्वीकारणे, त्यांची पडताळणी करणे, विद्यार्थ्यांना बैठक क्रमांक देणे, प्रश्नपत्रिका तयार करून घेणे, त्या परीक्षा केंद्रावर पाठविणे, परीक्षा सुरळीत पार पाडणे, मूल्यांकन करून घेणे, गुण संगणकीय प्रणालीमध्ये भरून निकाल प्रक्रिया पार पाडणे व नंतर निकाल जाहीर करणे, ही कामे इतर अनेक छोट्या-मोठ्या प्रशासकीय कामांसह पूर्ण करावी लागतात.
निकाल जाहीर होतो न होतो तोच गुणपडताळणी व पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुरू होते आणि पुनर्मूल्यांकन पूर्ण होईपर्यंत पुढील सत्र परीक्षा आलेली असते. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये अनेक घटकांचा सहभाग असतो. त्यामुळेच परीक्षा पद्धती प्रशासकीय समन्वयाचा वापर करून राबवावी लागते किंवा परीक्षा कामकाज पार पाडताना व्यवस्थापन कौशल्यापेक्षा जास्त समन्वय कौशल्य वापरावे लागते. तसेच या विविध घटकांतील कोणत्याही घटकाकडून चूक झाली तरी त्याचा थेट परिणाम शेवटच्या टप्प्यात असणाºया विद्यार्थ्यांवर होतो आणि परीक्षेतील अशा कोणत्याही घटनेमुळे विद्यार्थ्याचे भवितव्य अडचणीत येऊ शकते.
परीक्षा पद्धतीमधील समस्या व कारणे :
विद्यार्थी, शिक्षक, महाविद्यालयीन प्रशासन, प्राचार्य, विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागातील कर्मचारी आणि संचालक या सर्व घटकांचा परीक्षा कामकाजात समावेश होतो. या सर्व घटकांनी आखून दिलेल्या चाकोरीत परीक्षा कामकाज पार पाडले तर विद्यार्थ्यांचे निकाल वेळेत व व्यवस्थित जाहीर होऊ शकतात. मात्र, यातील कोणताही एक घटक जरी चुकला, तरी संपूर्ण परीक्षा पद्धतीत अडचण येऊ शकते. आज परीक्षा पद्धतीवर ताण निर्माण होण्याची आणि समन्वय न साधला जाण्याची काही ठळक कारणे आहेत. त्यामुळे संलग्नित महाविद्यालये असणाºया राज्य विद्यापीठांतील परीक्षा पद्धती अडचणीत आली आहे. यातील सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे अपुरा शिक्षक वर्ग. महाराष्ट्रातील अनुदानित, विनाअनुदानित, व्यावसायिक - बिगर व्यावसायिक अशा महाविद्यालयांत अनेक कारणांमुळे शिक्षकांची संख्या पुरेशी नाही किंवा एकूण शिक्षक संख्येच्या प्रमाणात ती पन्नास टक्क्यांच्या आसपास पोहोचेल, अशी परिस्थिती आहे. आरक्षणाबाबतची धोरणे बदलल्याने रोष्टर पुन्हा तयार करणे आणि भरतीस अनुमती घेणे शक्य झालेले नाही आणि काही विषयासाठी विहित अर्हता आणि अनुभवधारक शिक्षक उपलब्ध होत नाहीत. त्यातही सर्वोच्च प्राध्यापक पदासाठी उमेदवार मिळणे हे अनेक विषयांसाठी मोठे कठीण काम झाले आहे. अशा रिक्त असलेल्या अनुदानित शिक्षकांच्या पदावर तीन तासिका तत्त्वावरील शिक्षक हंगामी स्वरूपात नियुक्त केले जातात. त्यामुळे त्यांना प्रश्न नियोजनाचे, वरिष्ठ पर्यवेक्षणाचे, भरारी पथकाचे किंवा मूल्यमापनाचे कार्य सोपविता येत नाही. त्यांच्याकडून जास्तीतजास्त कनिष्ठ पर्यवेक्षकांचे कार्य करून घेतले जाते.
हंगामी शिक्षक वर्गात शिकविण्याचे, अध्यापनाचे कार्य पार पाडत असतात. त्यांनी अध्यापन केलेल्या विषयांच्या उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यमापनाचा भार हा नियमित, अनुभवी मोजक्या शिक्षकांवर येऊन पडतो.
अनेक अभ्यासक्रमांना प्रात्यक्षिक परीक्षा घ्यावी लागते. त्यासाठी अंतर्गत आणि बहि:स्थ परीक्षक नेमावे लागतात. अशा अभ्यासक्रमांच्या उत्तरपत्रिकांचे मूल्यमापन आणखी वेळखाऊ बनते आणि निकालाचे वेळापत्रक सांभाळताना परीक्षा विभाग अधिकच तणावाखाली येतो. दरवर्षी बारावीच्या निकालाचा टक्का वाढतो आहे. सर्व विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचा प्रयत्न शिक्षण व्यवस्थेशी संबंधित सर्व घटक करीत आहेत. मात्र, एका विद्यार्थ्याच्या प्रवेशामुळे किमान चार उत्तरपत्रिकांची वाढ होते. त्या तपासण्यासाठी शिक्षक संख्या वाढायला हवी. नेमके हे व्यस्त प्रमाणात घडताना दिसून येते. वाढीव उत्तीर्णांना सामावून घेण्यासाठी हंगामी तुकडीची मागणी केली जाते. विद्यापीठे, शासन ती मान्यही करतात. महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा १९९४मधील कलम ३२(५)(छ) असो किंवा महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठे कायदा २०१६ मधील कलम ४८(४) असो, परीक्षेचे कामकाज सर्व शिक्षक, प्राचार्य आणि प्रशासकीय सेवक यांना बंधनकारक आहे.
मात्र, परीक्षा विभागाने एखाद्या शिक्षकाला परीक्षेचे कामकाज करण्यासंदर्भात आदेश निर्गमित केला, तरी त्याला संबंधित महाविद्यालयाची परवानगी घ्यावी लागते. सर्व महाविद्यालयांचे पात्र शिक्षक या कामासाठी उपलब्ध झाले, तर परीक्षांचे निकाल तीस दिवसांत जाहीर करण्यास कोणतीही अडचण येत नाही. मात्र, दुर्दैवाने तसे घडत नाही
परीक्षा पद्धतीत सुधारणेसाठी उपाय :
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मागील काही वर्षांपासून सत्र पद्धती अवलंबण्याचा आग्रह धरला आहे. बहुतांश विद्यापीठांनी ती अंमलात आणली आहे. त्यामुळे पूर्वी मार्च / एप्रिलच्या परीक्षा सत्राच्या तुलनेत आॅक्टोबर/ नोव्हेंबरच्या सत्रात खूपच कमी असणारे काम आता सारखेच झाले आहे. आता चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टीमही लागू करणे अत्यावश्यक करण्यात येत आहे. जागतिक स्तरावर शिक्षणाचा दर्जा उच्च ठेवावयाचा झाल्यास हे सर्व बदल अनिवार्य आहेत आणि ते स्वीकारावेच लागतील. केंद्र आणि राज्य शासन याबाबत आग्रही आहेत आणि हे बदल काळाची गरज असल्याने आपणास स्वीकारावे लागतील. यामधून परीक्षा कामकाजाचा ताण कमी करण्यासाठी पारदर्शकता आणि गतिमानता आणण्यासाठी विविध उपाययोजना सुचविल्या जात आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. तिने अभ्यासपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत. त्यांची अंमलबजावणी अंशत: सुरू झाली आहे. तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे प्रश्नपत्रिका वितरणासारख्या बाबतीत गतिमानता आणि अचूकता आली आहे. मात्र, मूल्यमापनाच्या कामाचा बोजा कायम आहे. त्यामुळे परीक्षा पद्धतीमध्ये बदल केला आणि हा ताण कमी केला तरच मोठा फरक दिसू शकतो.
त्या त्या विद्यापीठाच्या सर्वच विद्यार्थ्यांना समान पातळीवर तपासणे या हेतूने पूर्वी वर्षाखेरीस किंवा आज सत्र समाप्तीवेळी विद्यापीठीय परीक्षांचे आयोजन केले जाते.
म्हणजेच अंतर्गत आणि बाह्य किंवा विद्यापीठीय परीक्षा अशी दुहेरी परीक्षा पद्धती आवश्यक मानण्यात आली आहे. तसेच विद्यार्थ्याचे वस्तुनिष्ठ ज्ञान बहुपर्यायी किंवा रिक्त जागांचे प्रश्न याद्वारा तपासले जाते. यासाठी काही विद्यापीठांत प्रश्नपत्रिकेतील एक भाग वस्तुनिष्ठ प्रश्नांचा आणि दुसरा भाग त्या विद्यार्थ्याच्या ज्ञानाची सखोलता तपासण्याच्या हेतूने विस्तृत उत्तरासाठी असतो. स्पर्धा परीक्षा, नेट / सेट या परीक्षांमध्ये असे दोन्ही प्रकारचे प्रश्न असतात आणि आपले विद्यार्थी जर यशस्वी व्हायचे असतील, तर त्यांना दोन्ही प्रकारचे प्रश्न सोडविण्याची सवय असायला हवी, या हेतूने अनेक विद्यापीठांतील परीक्षा व्यवस्थेत या दोन्ही प्रकारच्या प्रश्नांचा समावेश असतो. त्यामुळे अंतर्गत व बाह्य परीक्षण आणि वस्तुनिष्ठ व दीर्घोत्तरी प्रश्नांच्या परीक्षा पद्धतीचा एक नमुना परीक्षा पद्धतीवरील ताण कमी करण्यास उपयुक्त ठरतो.
साधारणत: पदवी अभ्यासक्रम हे तीन किंवा चार वर्षांचे आहेत. त्यातील अनेक अभ्यासक्रमांची श्रेणी केवळ अंतिम वर्षाच्या गुणांवर अवलंबून असते. काही महाविद्यालयांनी प्रथम आणि द्वितीय वर्षाच्या परीक्षा या पूर्णत: महाविद्यालयाकडे सोपविल्या आहेत. परीक्षा महाविद्यालयाने घेतल्या, तरी त्यांचे मूल्यमापन पात्र शिक्षकांनाच करावे लागते. त्यामुळे परीक्षा महाविद्यालयाने घेतली किंवा विद्यापीठाने घेतली, तरी शिक्षकावरील कामाची जबाबदारी कायम राहते. त्या दृष्टीने ही नवी पद्धती उपयुक्त ठरते. यासाठी सर्वप्रथम सर्व विद्यापीठांनी समान अभ्यासक्रमाचे सूत्र स्वीकारायला हवे.
महाविद्यालयाकडे कोणत्याही वर्गाची पूर्ण परीक्षा देऊ नये. तसेच प्रथम ते अंतिम वर्षाच्या अंतर्गत परीक्षा सत्र मध्यात घ्याव्यात, जेणेकरून सत्रांत परीक्षेवेळी शिक्षक विद्यापीठ परीक्षेसाठी उपलब्ध असतील. शेवटच्या