समस्या कळल्या, उपाय काय?

यंदाच्या अर्थसंकल्पाला एक विशेष पार्श्वभूमी आहे. नोटाबंदीमुळे आर्थिक -राजकीय आणि एकूणच समाजजीवन ढवळून निघाले आहे. त्याची या अर्थसंकल्पावर गडद छाया आहे.

- देविदास तुळजापूरकर

यंदाच्या अर्थसंकल्पाला एक विशेष पार्श्वभूमी आहे. नोटाबंदीमुळे आर्थिक -राजकीय आणि एकूणच समाजजीवन ढवळून निघाले आहे. त्याची या अर्थसंकल्पावर गडद छाया आहे. नोटाबंदीमुळे तात्पुरती झळ बसेल, पण जनतेचे दुरगामी हित आहे, हे सूत्र पुन्हा या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने सरकारने पुढे मांडले.

मग ताबडतोबीची जी झळ जनतेला बसत आहे. त्यापासून संरक्षण म्हणून कल्याणकारी योजना, प्रोत्साहनपर योजना, मदत योजनांचे सुरक्षा कवच देण्याचा प्रयत्न केला.

नोटाबंदीमुळे जी झळ जनतेला बसत आहे. त्यापासून संरक्षण म्हणून कल्याणकारी योजना, प्रोत्साहनपर योजना, मदत योजनांचे सुरक्षा कवच देण्याचा प्रयत्न अथर्संकल्पातून सरकारने केला आहे.
आता प्रश्न आहे तो दुरगामी परिणामांचे काय? सरकारने अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवशी अर्थसंकल्पपूर्व आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल मांडला. यात मान्य केले की, सकल घरेलू उत्पादन घटेल, विकास दर मंदावेल, ओघानेच याची परिणती बेरोजगारी वाढण्यात, बाजारात उत्पादनाची मागणी घटण्यात, लोकांची क्रयशक्ती घटण्यात सरकारचे कर संकलन कमी होण्यात होणार आहे. म्हणजेच यामुळे देश मंदीच्या गर्तेत जाऊन पोहचू शकतो. यावर उपाय काय?
आज आताच अनेक उद्योगांनी त्यांच्या उत्पादनाला मागणी नाही म्हणून आपल्या कामात कपात केली आहे. कंत्राटी कर्मचारी तात्पुरते कमी केले आहेत. उद्योगांनी बँकाकडून घेतलेली कर्ज परत केली आहेत. याचे पुनरुज्जीवन कसे होणार? त्यासाठी बाजारात उभारी येण्याची आवश्यकता आहे. ती कशी येणार? लोकांच्या हातात पैसा आला तर... याचा अर्थ त्यांचे उत्पन्न वाढले तर... ते कसे होणार... मला वाटते या प्रश्नांची उत्तरे या अर्थसंकल्पात नाहीत, तसा प्रयत्नही नाही.
बँकांकडे आज ८ लाख कोटी रुपयांची थकीत कर्ज आहेत आणि किमान तेवढीच दडवून ठेवलेली आहेत, म्हणजे तो आकडा अंदाजे १५ लाख कोटींच्या घरात जातो. पण त्यावरील उपाययोजना जी अर्थसंकल्पात अपेक्षित होती त्याबाबत घोर निराशा झाली आहे. त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे पुनरुज्जीवन केव्हा आणि कसे होणार? सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना भांडवल पर्याप्तता निधीसाठी अत्यंत तोकडी १० हजार कोटींची तरतूद केली आहे.
या अर्थसंकल्पाची मांडणी करताना काही महत्त्वपूर्ण बाह्यगत घडामोडींकडे लक्ष वेधले आहे. १. नवीन अमेरिकी सरकारची धोरणे. २. क्रुड आॅइलला दरातील संभाव्य वाढ या दोन्ही शक्यता अशा आहेत की त्या जागतिक अर्थव्यवस्थांच्या, भारतासह सारीपाट उधळून लावू शकतात. त्याचे काय? का प्रश्न अर्थसंकल्पात जरूर मांडला आहे, पण उत्तराविना या दोन्ही शक्यतांमुळे सारेजग अस्थिरतेच्या सावटाखाली आहे. अगदी भारतासह!

(महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्लॉइज फेडरेशन)