प्रदूषण रोखण्याचा कृती आराखडा मिरवतोय कागदावरच

डोंबिवली, अंबरनाथ व बदलापूरमधील प्रदूषण रोखण्यासाठी तयार केलेल्या कृती आराखड्यानुसार वातावरणातील हवेची गुणवत्ता तपासण्यासाठी यंत्रणा उभी करण्याचे यंत्र डोंबिवली निवासी परिसरात उभारण्याचे ठरले. तत्कालीन खासदार आनंद परांजपे यांनी ते यंत्र पाठपुरावा करून सुरू केले.

-मुरलीधर भवार
डोंबिवली, अंबरनाथ व बदलापूरमधील प्रदूषण रोखण्यासाठी तयार केलेल्या कृती आराखड्यानुसार वातावरणातील हवेची गुणवत्ता तपासण्यासाठी यंत्रणा उभी करण्याचे यंत्र डोंबिवली निवासी परिसरात उभारण्याचे ठरले. तत्कालीन खासदार आनंद परांजपे यांनी ते यंत्र पाठपुरावा करून सुरू केले. मात्र, ते काही दिवसांतच बंद पडले. त्यानंतर, पुन्हा राष्ट्रवादीचे आमदार जगन्नाथ शिंदे यांनी हवेची गुणवत्ता दर्शवणारा डिस्प्ले बोर्ड बसवण्यासाठी पाठपुरावा केला. हा बोर्ड सध्या पिंपळेश्वर मंदिरशेजारी उभारण्यात आला आहे.
त्याचबरोबर रासायनिक कारखान्यांचे सांडपाणी व कापड उद्योग प्रक्रिया कारखाने यांचे सांडपाणी एकाच ठिकाणी प्रक्रिया केले जाते. त्यामुळे प्रदूषणाचा प्रश्न नेमका कोणत्या सांडपाण्यामुळे तीव्र आहे, याची शहानिशा होत नाही, ते नेमकेपणाने कळू शकत नाही. त्यासाठी या पाण्याचे वर्गीकरण करून स्वतंत्र प्रक्रिया करण्याचा प्रस्ताव होता. त्याच्या सर्वेक्षणाला दोन महिन्यांपूर्वी सुरुवात झाली आहे. कारखान्यातून किती प्रमाणात सांडपाणी सोडले जाते, त्याचे मोजमाप करण्यासाठी मीटर बसवण्याचे आराखड्यात म्हटले होते. मात्र, त्याचीही पूर्तता अद्याप झालेली नाही. सांडपाणी वाहून नेणाºया वाहिन्यांची व चेंबर्सची दुरुस्ती व देखभाल कारखानदारांनी करावी. कापडावर प्रक्रिया करणारे टेक्सटाइल कारखाने ब्लचिंग सोल्युशनचा वापर करतात. त्यांच्यासाठी एकत्रित ब्लचिंग सेंटर उभारण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, ते अद्याप उभारले गेलेले नाही. प्रदूषण रोखण्यासाठी व त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी अजूनही गस्ती पथक नेमलेले नाही. रासायनिक सांडपाणी बंदिस्त पाइपलाइनद्वारे खाडीत दूरवर सोडावे. प्रदूषण रोखण्यासाठी पाइपलाइनद्वारे गॅसपुरवठा करावा. बॉयलरसाठी कोळसा व पेट्रोकोलचा वापर करू नये. महानगर गॅस कंपनीने टाकलेल्या गॅसच्या लाइनमधून कारखानदारांनी त्याचे कनेक्शन अद्याप घेतलेले नाही. ट्रक व टँकरसाठी पार्किंग झोन तयार करणे, कारखान्यांतून तयार होणाºया रासायनिक घनकचºयाची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्यासाठी औद्योगिक विकास महामंडळाकडे पाठपुरावा करणे, असेही मुद्दे आराखड्यात निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, या कृती आराखड्याची अद्याप पूर्तता झालेली नाही. त्यामुळे तो कागदावरच राहिले आहे.
प्रदूषणाचा प्रश्नही अद्याप सुटलेला नाही. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून कोणत्याही प्रकारचे प्रयत्न केले जात नसल्याने वनशक्ती या पर्यावरण संस्थेने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे २०१३ मध्ये याचिका दाखल केली. लवादाने फटकारल्यानंतर कारखाने बंद करण्याच्या नोटिसा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बजावल्या. मात्र, बँक गॅरंटी भरल्यावर कारखाने पुन्हा सुरू करण्यात आले.
लवादाने अनेक वेळा प्रदूषण मंडळ, औद्योगिक विकास महामंडळासह स्थानिक स्वराज्य संस्था कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर महापालिका तसेच अंबरनाथ, बदलापूर पालिका यांनाही फटकारले. त्याचबरोबर सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे चालवणाºया कारखानदारांनाही सोडले नाही. प्रसंगी प्रदूषण नियंत्रण मंडळच बंद करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर, लवादाने पर्यावरण खात्याच्या सचिवांनीही हजर राहण्याचे स्पष्ट केले. अन्यथा, तीन वर्षांची कैद व १० लाखांचा दंड ठोठावणार, असा दम भरला. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने डोंबिवली व अंबरनाथमधील १४२ रासायनिक कारखान्यांचे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रात सोडू नये, यासाठी सांडपाणी सोडणे बंद करावे, अशी नोटीस बजावली. हे प्रकरण जवळपास न्यायप्रविष्ट होते. लवादाकडून अंबरनाथ व डोंबिवली सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रास अंशत: म्हणजे २५ टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची मुभा देण्यात आली. त्यापैकी अंबरनाथमध्ये २५ टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे सुरू झाले. डोंबिवली फेज २ मधील प्रक्रिया केंद्राचा प्रस्तावाची अंतिम मान्यता अद्याप वरिष्ठ पातळीवर प्रलंबित आहे.
दरम्यान, लवादाने महापालिका, पालिका, औद्योगिक विकास महामंडळ, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे यांना एकूण ९५ कोटींचा दंड ठोठावला. त्याविरोधात कारखानदारांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. हे प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या अखत्यारीत येत नसल्याने वनशक्तीने त्याविषयी पुन्हा सर्वेाच्च न्यायालयात दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने लवादाने दिलेला निर्णय कायम ठेवून दंड भरावाच लागेल, असे स्पष्ट केले. दंड ठोठावलेल्यांनी दाद मागण्यासाठी तीन आठवड्यांचा अवधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. या प्रकरणावरील सुनावणी १८ सप्टेंबरला होणार आहे. या सुनावणीस पर्यावरण खात्याचे प्रधान सचिव व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सदस्य सचिवांनी हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. विशेष म्हणजे ‘निरी’ व ‘आयआयटी’सारख्या तज्ज्ञ संस्थांशी चर्चा करून प्रदूषण रोखण्याचा कृती आराखडा तयार करण्याचे नमूद केले आहे. प्रधान सचिव व सदस्य सचिव यांनी संबंधित तज्ज्ञ संस्थांशी चर्चा करून कृती आराखडा तयार केला आहे की नाही, ही माहिती आता १८ सप्टेंबरला सुनावणीदरम्यान उघड होणार आहे.
>रासायनिक प्रदूषणाचा प्रश्न डोंबिवली, अंबरनाथ व बदलापूरमध्ये अनेक वर्षांपासून सतावत आहे. या प्रदूषणामुळे उल्हास, वालधुनी नदी आणि कल्याण खाडी प्रदूषित होत आहे. २००९ मध्ये राज्यातील दुसरे तर देशातील १४ व्या क्रमांकाचे प्रदूषित शहर म्हणून डोंबिवली चर्चेत आली होती. त्या वेळी २०१० मध्ये प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रदूषण रोखण्यासाठी कृती आराखडा तयार केला होता. मात्र, हा आराखडा कागदावरच आहे. त्यापैकी काहीच गोष्टी झालेल्या नसल्याने येथील रासायनिक प्रदूषणाचा प्रश्न जैसे थे आहे.
संस्थांचा पुढाकार, मात्र सरकार ढिम्म
रासायनिक सांडपाणी प्रदूषणामुळे जलस्रोत प्रदूषित होत आहे. त्याच्याविरोधात ‘वनशक्ती’पाठोपाठ ‘अंबरनाथ सिटीजन फोरम’ व ‘जलबिरादरी’ हे वालधुनी नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी पुढे आले आहेत. प्रदूषण रोखण्यासाठी संस्था पुढे येत आहेत. पण, सरकारी यंत्रणांची मानसिकता प्रदूषण रोखण्याची नसल्याचेच निराशाजनक चित्र यातून दिसून येत आहे.
कल्याण-डोंबिवलीच्या घनकचºयाची याचिका अनेक वर्षे उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट होती. हा विषय पर्यावरणाशी संबंधित असल्याने घनकचरा याचिका हरित लवादाकडे वर्ग करण्यात आली. नोव्हेंबर २००६ पासून याचिकेवर लवादाकडे सुनावणी सुरू आहे. महापालिकेकडून घनकचरा प्रकल्प उभारण्यात दिरंगाई केली जात आहे. त्यात बेपर्वाई आहे. याविषयी लवादाने ताशेरे ओढले आहेत.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेप्रमाणेच घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प उल्हासनगर, भिवंडी महापालिका, बदलापूर व अंबनाथ पालिकेने उभारलेले नाहीत. रासायनिक घनकचºयाप्रकरणी एमआयडीसीनेही प्रकल्प उभारलेला नाही. प्रदूषण रोखण्याविषयीही ही अनास्थाच स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडून पाहावयास मिळते.