प्रकल्पग्रस्तांचा आक्रोश

प्रकल्पग्रस्तांना सुखाने जगता येत नसेल तर शासन व प्रशासनालाही सुखाने राहण्याचा अधिकार नाही, अशी घोषणा देत नवी मुंबईतील हजारो भूमिपुत्रांनी कोकणभवनवर धडक दिली. पाच दशके अन्याय सहन केला. प्रश्न सोडविण्याऐवजी कोरडी आश्वासनेच पदरात पडली. पण आता सर्व प्रश्न सुटेपर्यंत माघार नाहीच असा इशारा देत भूमिपुत्रांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे.
सिडको व एमआयडीसी प्रकल्पग्रस्तांनी नवी मुंबईत आंदोलन सुरू केले असले तरी त्यानिमित्ताने सर्वच प्रकल्पबाधीतांची व्यथाच समोर आली आहे. सरकार आश्वासन देते; पण त्याची पूर्तता करत नसल्याने आधी पुनर्वसन व नंतरच प्रकल्प अशी भूमिका शेतकरी घेऊ लागले आहेत. सद्यस्थितीमध्ये जमीन संपादनाअभावी देशातील तब्बल ८०४ प्रकल्प रखडले असून, त्यामध्ये सर्वाधिक १२५ प्रकल्प महाराष्ट्रातील आहेत. राज्यातील सर्वच सिंचन प्रकल्प रखडले आहेत. हिंजवडी, तळेगाव, रांजणगाव, कार्लामधील आयटी पार्क व एमआयडीसी प्रकल्प रखडले आहेत. गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण पूर्ण होऊ शकत नाही. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी झालेल्या विरोधामुळे तब्बल १० वर्ष हा प्रकल्प उशिरा सुरू होत आहे. सध्या नागपूर- मुंबई समृद्धी महामार्गाबाबतही भूमिपुत्रांनी आंदोलनाची हाक दिली आहे. धरण, महामार्ग, विमानतळ, एमआयडीसी व रेल्वेसारख्या प्रकल्पांसाठी सरकार शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करते. विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना भूमिहीन केले जाते; पण त्यांचे पुनर्वसन करण्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. नवी मुंबईमध्ये १९६५ मध्ये एमआयडीसी व १९७० मध्ये शहर वसविण्यासाठी शंभर टक्के जमिनीचे संपादन केले. पण पाच दशकानंतरही पुनर्वसन झाले नसल्याने हजारो प्रकल्पग्रस्त रस्त्यावर आले आहेत. शासनाने पुनर्वसनास प्राधान्य दिले नाही तर भविष्यातील एकही महत्वाचा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणार नाही व त्यामुळे महाराष्ट्र विकासामध्ये पिछाडीवर जाण्याची भीती व्यक्त होत असून, यातून हा मूलभूत प्रश्न शासन कसा हाताळते यावर राज्याच्या विकासाचे भवितव्य अवलंबून आहे.