समृद्ध सहकार! केंद्र सरकारने सहकाराचे स्वतंत्र मंत्रालय सुरू करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे

सहकार मंत्रालय स्वतंत्र करताच राजकीय अर्थ काढला जाताे आहे, ताेच जर केंद्र सरकारचा उद्देश असेल तर ताे दुर्दैवी निर्णय ठरेल; पण झालेल्या चुका दुरुस्त करून सहकार मजबूत केल्यास समृद्ध भारत उभारणीस फार माेठा आधार मिळेल.

भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेचे डेप्युटी गर्व्हनर रामा सुब्रमण्यम गांधी यांनी एका राष्ट्रीय परिषदेत १० फेब्रुवारी २०१६ राेजी बीजभाषण देताना पहिलेच वाक्य उच्चारले हाेते की, ‘‘भारतात सहकार चळवळ अपयशी ठरली आहे; पण सहकार यशस्वी झालाच पाहिजे.’’ लखनाै येथे सहकारी बॅंकांची ही परिषद हाेती. त्यांच्या या प्रतिपादनास खूप महत्त्व आहे. भारताच्या अनेक भागात सहकार चळवळीने असंघटित सामान्य शेतकरी, शेतमजूर कामगार, मजुरांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करून दिले आहे. भारताचा तेवढाच माेठा भाग आहे, जाे या सहकारी चळवळीपासून वंचित राहिला आहे. या सर्वांचा ऊहापाेह करण्याचे कारण पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी अचानकपणे केंद्र सरकारमध्ये सहकार मंत्रालय स्वतंत्रपणे स्थापन करून त्याची जबाबदारी गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे दिली आहे. सहकार हा केंद्र आणि राज्य दाेन्हींचा विषय आहे. त्यानुसार प्रत्येक राज्याने राज्याचा स्वत:चा सहकार कायदा करून त्यावर नियंत्रण ठेवले आहे. त्याचवेळी केंद्र सरकारमध्ये कृषी मंत्रालयअंतर्गत सहकार विभागाचा कारभार पाहण्यात येत हाेता. त्यासाठी केंद्राचा सहकार कायदादेखील आहे. त्या कायद्यानुसार बहुराज्य सहकारी संस्थांचा कारभार चालताे.

महाराष्ट्राच्या कर्नाटक सीमेवरील अनेक सहकारी साखर कारखाने, बँका आंतरराज्य आहेत. केंद्र सरकारच्या अखत्यारित सहकार निबंधकांकडून या संस्थांवर नियंत्रण ठेवले जाते. आर्थिक उदारीकरणाचे धाेरण भारताने स्वीकारल्यानंतर सहकार चळवळ पर्यायाने सहकारी संस्थांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. वास्तविक सहकाराच्या माध्यमातून गाव पातळीपर्यंत शेतकऱ्यांना हाेणारा पतपुरवठा हा माेठा आधार हाेता. सहकारातील नेतृत्व करणाऱ्या मंडळींनी त्याचा वापर राजकारणासाठी करण्यास सुरुवात केल्याने अनेक अपप्रवृत्तींना जन्म मिळाला. महात्मा गांधी यांनी सहकार चळवळीचे जाेरदार समर्थन करताना सहकारात नेतृत्व करणाऱ्यांनी विश्वस्ताची भूमिका बजावली पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली हाेती. स्वातंत्र्याेत्तर काळाच्या प्रारंभी अशा भूमिकेतून कार्य करणारे असंख्य नेते, कार्यकर्ते सहकारात हाेते. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ आदी राज्ये सहकार चळवळीत आघाडीवर हाेते. मात्र, यात केंद्र सरकारची भूमिका मर्यादित हाेती. तरीदेखील राष्ट्रीय सहकार विकास मंडळ (एनसीडीसी) स्थापन करून विविध राज्यांतील सहकारी संस्थांना अर्थपुरवठा करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

महाराष्ट्राने सहकार क्षेत्रात दमदार काम केले आहे. आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण यांना त्याचे श्रेय जाते. सहकारी संस्था उभ्या करण्यासाठी सभासदांनी एकूण भांडवलांपैकी दहा टक्के भागभांडवल उभे करायचे, तीस टक्के भागभांडवल राज्य सरकार विनाव्याज देत हाेते. उर्वरित साठ टक्के भागभांडवल बाजारातून उभे केले जायचे. त्यासाठी राज्य सरकार हमी देत हाेते. या सूत्रामुळे महाराष्ट्रात कृषी-औद्याेगिक परिवर्तन हाेण्यास माेठी मदत झाली. आजही सहकारी संस्थांच्या संख्येच्या पातळीवर महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. कृषिमालाच्या प्रक्रियेत माेठी भूमिका या संस्थांनी निभावली आहे. महाराष्ट्राची निम्म्याहून अधिक लाेकसंख्या काेणत्या ना काेणत्या सहकारी संस्थेची सभासद आहे.

केंद्र सरकारने सहकाराचे स्वतंत्र मंत्रालय सुरू करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे. आपली आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक पार्श्वभूमी पाहिली तर लाेकसहभागातून प्रगती साधता येऊ शकते. यासाठी श्री. गांधी यांच्या मतास महत्त्व आहे. सहकार अपयशी ठरला असला तरी ताे भारतातील सामान्य माणसांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी यशस्वी हाेणे गरजेचे आहे. सहकार क्षेत्रात बळ देण्याचे धाेरण केंद्राने स्वीकारले पाहिजे. विविध प्रांतांतील वैशिष्ट्यानुसार वेगवेगळ्या व्यवसायांना बळ देण्याची गरज आहे. त्यासाठी लागणारा अर्थपुरवठा करणे, पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आदींना प्राधान्य द्यायला हवे. शिवाय या सहकार मंत्रालयाचा उपयाेग राजकारणासाठी न करता राजकारणापासून सहकार अलिप्त कसा राहील याची खबरदारी घ्यायला हवी आहे. आज देशात साडेसहाशेहून अधिक जिल्हे आहेत; पण जिल्हा सहकारी बँका केवळ ३७१ जिल्ह्यांतच आहेत. गावपातळीवर सहकारी विविध कार्यकारी संघ स्थापन करावे लागतील. त्यासाठी राजकारण अलिप्त ठेवून कृषिक्षेत्राला आणि त्यावर आधारित उद्याेग उभारणीला फार माेठा वाव आहे. सहकार मंत्रालय स्वतंत्र करताच राजकीय अर्थ काढला जाताे आहे, ताेच जर केंद्र सरकारचा उद्देश असेल तर ताे दुर्दैवी निर्णय ठरेल; पण झालेल्या चुका दुरुस्त करून सहकार मजबूत केल्यास समृद्ध भारत उभारणीस फार माेठा आधार मिळेल.