खासगी शाळांना द्यावी स्वायत्तता

आपण कुठेही बघितले तर आपल्याला आकांक्षा आणि वास्तव यांच्यात खूप अंतर असल्याचे दिसते.

- गुरचरण दास

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीयांवर स्तुतिसुमने उधळली म्हणून भारतीयांची मने अभिमानाने फुलून गेली आहेत. पण त्यामुळे आपण वाहून जाता कामा नये. आपण कुठेही बघितले तर आपल्याला आकांक्षा आणि वास्तव यांच्यात खूप अंतर असल्याचे दिसते. आपण आपल्या शाळांकडे बघतो तेव्हा हे अंतर खूप जास्त असल्याचे आपल्या लक्षात येते. आपली मुले स्वतंत्र विचारांची असावीत, त्यांच्यात आत्मविश्वास असावा आणि त्यांच्या स्वत:च्या नवनवीन कल्पना असाव्यात, अशी इच्छा आपण गेली सत्तर वर्षे बाळगून आहोत. पण आपल्या शिक्षणव्यवस्थेने मुलांचे खच्चीकरण केले. चांगल्या शाळांमध्ये मुलांना प्रवेश मिळावा यासाठी दरवर्षी पालकांच्या रांगा लागलेल्या पाहताना दु:ख होते. पण चांगल्या शाळांमध्ये मर्यादित जागा असल्याने त्यांना अपयशाला तोंड द्यावे लागते.
शैक्षणिक दर्जाचा अहवाल दरवर्षी प्रसिद्ध करण्यात येतो व त्यातून आपल्या शिक्षणाची दुरवस्था पाहावयास मिळते. पाचव्या वर्गातील मुले एक परिच्छेदही धड लिहू शकत नाहीत, की दुसऱ्या वर्गासाठी असलेली गणितेसुद्धा सोडवू शकत नाहीत. काही राज्यांत शिक्षकांच्या क्षमता चाचणीत दहा टक्क्यांपेक्षा कमी शिक्षक उत्तीर्ण झाल्याचे पाहण्यात येते. आंतरराष्ट्रीय ‘पिसा’ चाचणीत भारताच्या विद्यार्थ्यांचा क्रमांक ७४ राष्ट्रांत ७३वा असावा, ही गोष्ट लाजिरवाणी वाटावी अशी आहे. चांगल्या शासकीय शाळा नसल्याने व पालकांना खासगी शाळांत मुलांचे प्रवेश घेणे क्रमप्राप्त ठरते.
२०११ ते २०१५ या काळात शासकीय शाळांतील प्रवेशामध्ये १.१० कोटी जागांची घसरण झाली, तर खासगी शाळांतून प्रवेशांमध्ये १.६० कोटी जागांची वाढ दिसून आली. प्रवेशाचा हा कल लक्षात घेता खासगी शाळांच्या संख्येत १.३० लाख नवीन शाळा सुरू होणे अपेक्षित आहे. पण ती होताना दिसत नाही, कारण प्रामाणिक व्यक्तीस शाळा सुरू करताना अनेक अडचणी येतात. एक शाळा सुरू करण्यासाठी ३० ते ४५ परवानग्या घेणे गरजेचे असते. त्यासाठी लाच द्यावी लागते. सर्वाधिक लाच शाळेची गरज असल्याचे दाखविण्यासाठी आणि शाळेला मान्यता मिळविण्यासाठी द्यावी लागते!

शाळांचा तुटवडा भासण्याचे एक कारण फीवरील सरकारी नियंत्रण हेही आहे. शिक्षणाचा हक्क प्रदान केल्यापासून याविषयीच्या अडचणी वाढल्या आहेत. शासकीय शाळांमधील प्रवेशसंख्या कमी झाल्यामुळे शासनाने शाळांना २५ टक्के जागा गरीब मुलांसाठी राखून ठेवण्यास सांगितले. ही कल्पना चांगली होती; पण त्याची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे झाली नाही. या मुलांच्या प्रवेशासाठी सरकारने आर्थिक भरपाई करण्याचे टाळल्यामुळे उरलेल्या ७५ टक्के मुलांची फी वाढविण्यात आली. त्यामुळे अनेक राज्यांनी फीवाढीवर लगाम लावला. शाळांची आर्थिक स्थिती कमकुवत झाली. मग शाळांनी खर्चात काटकसर करण्यास सुरुवात केल्याने त्याचा परिणाम शिक्षणाचा दर्जा घसरण्यात झाला.
शाळांच्या स्वायत्ततेवर अलीकडेच आणखी एक घाव घालण्यात आला. खासगी क्रमिक पुस्तकांवर बंदी घातल्यामुळे सरकारतर्फे प्रकाशित होणारी एन.सी.ई.आर.टी.ची क्रमिक पुस्तके विकत घेणे शाळांना बंधनकारक करण्यात आले. ही बंदी सी.बी.एस.सी.च्या शाळांना लागू केल्यावर क्रमिक पुस्तकांच्या किमती कमी होतील हे खरे; पण मग पुस्तकांच्या दर्जाची घसरण होऊन ती वेळेवर न मिळण्याच्या अडचणी निर्माण होतील. चीनने तर राष्ट्रीय क्रमिक पुस्तकांचे धोरण १९८०मध्येच सोडून दिले. त्यांनी स्थानिक विविध क्रमिक पुस्तकांच्या वाचनाचा पुरस्कार केला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा दृष्टिकोन व्यापक होण्यास मदतच झाली. उदार शिक्षण व्यवस्थेत विद्यार्थ्यांना क्रमिक पुस्तके विकत घेण्याची गरज पडत नाही. काही राष्ट्रांत मुलांना पुस्तके भाड्याने देण्याची व्यवस्था आहे. त्यामुळे तीच ती पुस्तके अनेक वर्षे वापरात येतात.
आता भारताने आपल्या समाजवादी ढोंगीपणाचा त्याग करण्याची वेळ आली आहे. हा समाजवादच खासगी शिक्षण क्षेत्राला नफा मिळवू देत नाही. हे क्षेत्र जिवंत राहावे असे वाटत असेल तर त्याला नफा मिळवून दिला पाहिजे. त्यातूनच शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल आणि चांगल्या शाळांची आवश्यकता पूर्ण होईल. भारतीयांना निवड करण्याचे आणि स्पर्धेचे महत्त्व समजले आहे. आजची गृहिणी जशी वीज आणि पाणी यासाठी पैसे मोजायला तयार असते, तशीच ती आपल्या पाल्यांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी तयार राहील.

तेव्हा खासगी शाळांवर अतिरिक्त नियंत्रणे लागू करण्याऐवजी सरकारने त्यांची गुणवत्ता सुधारण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. त्यासाठी सार्वजनिक आणि खासगी शाळांना समान फूटपट्ट्या लावून निष्पक्षपातीपणे शिक्षणावर नियंत्रण ठेवले पाहिजे. तसेच सरकारी शाळादेखील चालविल्या पाहिजेत. सरकारच्या धोरणामुळे शाळा संचालकांच्या हितसंबंधात संघर्ष निर्माण झाल्याने चुकीच्या धोरणाचा अवलंब केला जात आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी खासगी शाळांना स्वातंत्र्य देत असतानाच सरकारी शाळांचा दर्जा कसा सुधारेल याकडेही लक्ष दिले पाहिजे. शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी पालकांच्या लागणाºया लांब रांगा कमी कशा होतील याकडेही लक्ष दिले पाहिजे. मग कदाचित भारताला भेट देणारा एखादा अमेरिकेचा अध्यक्ष भारतात दिल्या जाणाºया दर्जेदार शिक्षणाचाही गौरव करताना दिसेल!

(विचारवंत, प्रॉक्टर अ‍ॅण्ड गॅम्बल इंडियाचे माजी सीईओ)