संपादकीय : कामगारांची पंखछाटणी

देशी आणि परकीय गुंतवणूक वाढणे आजच्या घडीला आवश्यक आहे. पण ती त्या प्रमाणात न होण्याची जी अनेक कारणे आहेत, त्यात येथील जुनाट कामगार कायद्यांचाही समावेश आहे. ते बदलणे गरजेचे होते. पण केंद्र सरकारने तर कामगारांचा रोजगार सहजपणे हिरावून घेण्याचीच व्यवस्था करून टाकली.

गेल्या काही वर्षांत देशातील ज्याला ब्लू कॉलर म्हणतात, असा कामगार वर्ग कमी होतं असून, त्या तुलनेत व्हाइट कॉलर असलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या मात्र वाढत आहे. कामगार कमी होत गेला, तसतशी त्या वर्गाची ताकद, म्हणजेच कामगार चळवळ दुर्बल होत गेली. देशात आज सात ते आठ मोठ्या केंद्रीय कामगार संघटना आहेत आणि त्यांतील कामगारांची संख्याही प्रचंड आहे. पण वेतनवाढ, रजा, कामाच्या ठिकाणी सवलती यापलीकडे कामगार पाहायला तयार नाहीत. त्यामुळे ना त्यांची पूर्वीप्रमाणे देशव्यापी आंदोलने होतात, ना कोणत्याही मुद्द्यावर कामगार एकत्र येताना दिसतात. याचे कारण अनेक कामगार संघटनांनी सुरू केलेली दुकानदारी हेही आहे. शिवाय अलीकडील काळात असंघटित क्षेत्रात कामगारांची संख्या वाढत असून, त्यांना कोणतेच कायदेशीर संरक्षण मिळेनासे झाले आहे. दुसºया बाजूला व्हाइट कॉलर कर्मचारीही असंघटित आहेत, कारण त्यांच्यापैकी अनेकांच्या नोकºया कंत्राटी स्वरूपाच्या आहेत. कायमस्वरूपी नोकरी हा प्रकार आता सरकार आणि बँका यांतही कमी होत चालला आहे. या सर्व बाबींचा ऊहापोह करण्याचे कारण म्हणजे केंद्र सरकारने तीन महत्त्वाच्या कायद्यात केलेल्या दुरुस्त्या.

कोरोना संकटाच्या काळात तब्बल ५० लाख कर्मचाऱ्यांच्या नोकºया गेल्या आहेत. असंघटित मजूर आणि कामगारांची संख्या तर याहून प्रचंड आहे. अशा संकट काळातच केंद्र सरकारने संसदेत तीन कायद्यांतील दुरुस्त्या मंजूर करवून घेतल्या आहेत. त्यामुळे अधिकाधिक नवे रोजगार निर्माण होतील, उद्योग आणि व्यवसायांना पूरक वातावरण निर्माण होईल आणि पर्यायाने देशाची आर्थिक घडी अधिक बळकट होईल, असा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला आहे. कामगार वा कोणत्याही कायद्यांत कालानुरूप बदल करावेच लागतात, नवनवे तंत्रज्ञान आल्याने त्याची माहिती असणाºयांची गरज भासते, अशावेळी हे तंत्रज्ञान जे आत्मसात करीत नाहीत, त्यांच्यावर बेकारीची पाळी येतेच. पण सरकारने कायद्यांत जे काही बदल केले आहेत, त्यामुळे बेरोजगारी खूपच वाढेल, अशी भीती आहे. आतापर्यंत १०० कामगार असलेल्या उद्योगांना सरकारी संमती-विनंती कामगार कपात करता येत होती. आता ३०० पर्यंत कामगार असलेल्या उद्योगांनाही स्वत:च्या मर्जीने कामगारांना कामावरून काढता येईल. ते त्याविरोधात दादही मागू शकणार नाहीत. मालकांच्या निर्णयाविरोधात संप करायचे ठरविले तरी त्यासाठी तब्बल ६० दिवसांची नोटीस द्यावी लागेल. म्हणजे सर्व बाजूंनी कामगारांचे पंख कापले जाऊ शकतील. त्यांना कोणतीच सुरक्षा यापुढे मिळणार नाही. अशा वेळी अनेक उद्योगांत त्यांना कमी पगारात काम करावे लागेल आणि आवाज उठवताच बेकारीची कुºहाड कोसळू शकेल.

उद्योगस्नेही आणि देशी तसेच परकीय गुंतवणूक वाढेल, असे वातावरण निर्माण व्हायला हवे, यात वादच नाही. यातूनच भरभराटीची शक्यता आहे. पण त्यासाठी कामगार हिताला बाधा पोहोचणार नाही, याचीही सरकारने काळजी घ्यायला हवी होती. ती घेतल्याचे दिसत नाही. गेल्या काही वर्षांत देशामध्ये सेवा क्षेत्रात मोठी वाढ झाली आहे. कैक लाख वा कदाचित कोटी लोक यांत आहेत. त्यांना तर आताही कोणत्याच कायद्याचे संरक्षण नाही, कामाचे तास ठरलेले नाहीत आणि कित्येक ठिकाणी कामाला पोषक वातावरण नाही. त्याकडे मात्र सरकारचे दुर्लक्ष झाल्याचे जाणवते. अ‍ॅपवर आधारित कंपन्यांत कामं करणाºयांना सामाजिक सुरक्षा कवच देण्यात येणार आहे आणि ग्रॅच्युइटीचे नियम शिथिल केल्याने जेमतेम वर्षभर काम केलेल्या कामगार आणि कर्मचाºयांना तो लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे या कायद्यांतील दुरुस्त्यांतून कामगारांच्या हाती काही लागल्याचे दिसत नसून, त्यांचे नुकसान होण्याची आणि बेरोजगारीचे संकट वाढण्याची भीती सर्व केंद्रीय कामगार संघटनांनी व्यक्त केली आहे.

भारतीय जनता पक्षाशी संबंधित भारतीय मजदूर संघानेही त्यामुळेच या बदलांना विरोध दर्शविला आहे. राज्यसभेचे कामकाज शेवटचे दोन दिवस गोंधळात आणि विरोधकांच्या बहिष्कारात पार पडले. त्यावेळीच या दुरुस्त्या चर्चेविना मंजूर करण्यात आल्या. अर्थात एवढे मोठे बदल करताना कामगार संघटनांशीही सरकारने चर्चा केली नाही. या संघटना निष्क्रिय झाल्यामुळेच हे घडू शकले हे उघड आहे.