जनहिताचा ठेका!

जनतेच्या प्रतिनिधींनी जनहिताची जपणूक करणे, हे त्यांचे कर्तव्यच. लोकसेवक या नात्याने प्रशासन चालविताना अधिका-यांनीही लोकसेवा करणे अपेक्षित. प्रशासनातील कौशल्य आणि प्रत्यक्ष अनुभव यामध्ये संघर्ष उडतो; पण तो जनतेच्या हिताचा असतो. दोन्ही यंत्रणा एकमेकींवर अंकुश ठेवण्याचेच काम करतात.

‘वरं जनहितं ध्येयम्’ हे पुणे महापालिकेचे ब्रीदवाक्य आहे. सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्था याच ब्रीदवाक्यानुसार काम करतात. जनतेचे प्रतिनिधित्व करीत असलेल्या नगरसेवकांनी जनहिताची जपणूक करणे, हे त्यांचे कर्तव्यच. त्याचबरोबर लोकसेवक या नात्याने प्रशासन चालविताना अधिका-यांनीही लोकसेवा करणे अपेक्षित. यातून खटकेही उडतात. प्रशासनातील कौशल्य आणि प्रत्यक्ष अनुभव यामध्ये संघर्ष उडतो; पण तो जनतेच्या हिताचा असतो. दोन्ही यंत्रणा एकमेकींवर अंकुश ठेवण्याचेच काम करतात.
पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंढे आणि पुणे महापालिकेचे नगरसेवक यांच्यात सध्या संघर्ष सुरू झाला आहे. सुमारे सात महिन्यांपूर्वी मुंढे यांची पीएमपीमध्ये नेमणूक झाली. अगोदर सोलापूर, नंतर नवी मुंबई येथील कारकिर्दीमुळे मुंढे पीएमपीमध्ये येण्याअगोदरच त्यांची कीर्ती येथे पोहोचली होती. तोट्याच्या गर्तेतील पीएमपीला बाहेर काढण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर होते; पण वेगवेगळ्या निमित्तांनी राजकारण्यांशी त्यांचा वाद होत राहिला. मात्र, कर्मचाºयांचे निलंबन, अधिकाºयांची पदावनती यामुळे हे वाद वाढत गेले. मुळात महापालिकेत राजकीय सोयीसाठीच भरती केली गेल्याची उदाहरणेही आहेत.
सार्वजनिक उपक्रम हे अनेक जणांसाठी कुरणच असते. वेगवेगळ्या लिलाव प्रक्रिया, कंत्राटे यातून निर्माण झालेले हितसंबंध यातून राजकीय दबावही वाढत जातो. मुंढे यांच्याविरोधातील टीकेला ही किनार तर नाही ना, हेदेखील तपासून पाहायला हवे. कोणत्याही सभागृहाचे संकेत असतात. सभासदांची प्रतिष्ठा जपणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य असते; पण म्हणून सभाशास्त्राच्या नियमाखाली कुणाला लक्ष्य करणेही योग्य नाही.
मुंढे यांनी पीएमपीच्या आर्थिक स्थितीचा मांडलेला लेखाजोखा, बसपाससारख्या जनहिताच्या योजना बंद करणे यावर टीका होऊ शकते. लोकप्रतिनिधी या नात्याने ती करायलाच हवी. परंतु पूर्वकल्पना देऊन सभागृह सोडल्यावरही कारवाईची मागणी म्हणजे लोकप्रतिनिधी म्हणून असलेल्या अधिकाराचा दुरुपयोगच मानायला हवा. पूर्वी पीएमपीमध्ये एका बसमागे नऊ कर्मचारी होते. मुंढे यांनी हा आकडा पाचपर्यंत आणला. खासगी कंपन्यांच्या गाड्यांच्या वापरावर शिस्त आणून बंधने घातली. त्यातून पीएमपीचा खर्च कमी झाला.
राज्यातील सर्वच शहरांत सार्वजनिक वाहतुकीसाठी महापालिका मदत करतात. संचालन तूट देतात; परंतु संचालन तूट होण्यासारखी परिस्थिती निर्माण करायची आणि नंतर ‘ती देतो’ म्हणून राजकारण्यांनी दबाव आणायचा, यामुळे सार्वजनिक
वाहतूक सेवा चालूच शकणार नाही. जेव्हा जनहिताचा ठेका केवळ आपणच घेतला आहे, असे काही जण समजू लागतात, तेव्हा गोंधळ उडतो. प्रशासनातील ते गतिरोधक ठरू शकतात.