सावंत सरकारविरोधात जनमत प्रक्षुब्ध का बनले?

आमदार खंवटे यांना क्षुल्लक कारणावरून अटक करणाऱ्या सावंत सरकारला लोकशाही व विधानसभा अधिवेशनाची प्रतिष्ठा राखता आली नाही.

- राजू नायक

ज्या पद्धतीने पर्वरीचे आमदार व गोवा विधानसभेतील एक प्रभावी अपक्ष सदस्य रोहन खंवटे यांना विधानसभा चालू असतानाच रात्री अटक करण्यात आली, तो प्रकार आमच्या लोकशाहीला निश्चितच काळीमा फासणारा आहे. महत्त्वाचे म्हणजे विधानसभा आवारात भाजपच्या एका प्रवक्त्याला ‘पाहून घेऊ’ अशी ‘किरकोळ धमकी’ दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. यावरून प्रमोद सावंत सरकार विरोधकांच्या टीकेबद्दल अगदीच असहिष्णू झाले असल्याची प्रचीती येतेच, परंतु भाजप सरकारही केंद्रापासून राज्यांपर्यंत यापुढे टीकाकारांना कसे हाताळणार आहे, याचा अंदाज त्यातून मिळतो.

रोहन खंवटे यांच्यावर अनेक आरोप आहेत. त्यांचे उद्योगधंदे व एकूण राजकीय उचापती पत्रकारांच्या टीकेचे कारण झाले आहेत. परंतु हेसुद्धा खरे आहे की ते विधानसभेतील एक प्रभावी आमदार आहेत. प्रमोद सावंत सरकारविरोधात त्यांनी टीकेची धार कायम ठेवली आहे. वास्तविक २०१७ मध्ये मनोहर पर्रीकर यांचे सरकार स्थापन करण्यात खंवटे यांनी मोलाची भूमिका बजावली. काँग्रेसने निवडणुकीत पाठिंबा दिलेला असतानाही, ते अल्पसंख्य भाजपला पाठिंबा द्यायला गेले व पर्रीकरांना दिल्लीहून बोलवून आणून त्यांनी मुख्यमंत्रिपद बहाल केले. त्यात खंवटे हे महसूलमंत्री होते. परंतु सावंत अधिकारावर येताच त्यांनी अपक्ष खंवटे व इतर प्रादेशिक पक्षांना मंत्रिमंडळातून डच्चू दिला व काँग्रेस व महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष फोडले. आज सावंत सरकारला पाठिंबा देणा-या सदस्यांची संख्या २७ आहे व काँग्रेस पक्षाकडे केवळ पाच सदस्य राहिले आहेत. गोव्यातील जनतेलाही ही घाऊक फोडाफोड रुचलेली नाही; त्यामुळे विरोधकांनी विधानसभेत एकी करून सरकारला नामोहरम करण्याची मोहीम चालविली त्याला चांगलीच प्रसिद्धी लाभते. खंवटे यांना रात्री अटक केल्यानंतर तर विरोधकांनी विधानसभेचे कामकाज चालवू दिले नाही व पहिल्यांदाच अर्थसंकल्पाचे वाचन चालू असताना अध्यक्षांना विरोधकांना सभागृहाबाहेर काढावे लागले.

टीकाकारांचे म्हणणे आहे की आज आमदारांना अटक करणारे सावंत सरकार उद्या त्यांच्या धोरणांवर टीका करणाऱ्या बुद्धिवाद्यांनाही अटक करण्यास कमी करणार नाही. आमदार खंवटे यांना क्षुल्लक कारणावरून अटक करणाऱ्या सावंत सरकारला लोकशाही व विधानसभा अधिवेशनाची प्रतिष्ठा राखता आली नाही. एक विरोधी आमदार तर म्हणाला की या घटनेने सा-या देशात गोव्याची बदनामी झाली. विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत- ज्यांनी साऱ्या विरोधी पक्षांशी युती निर्माण केली आहे- यांनीही सरकार कारस्थानी पद्धतीने वागून विरोध संपवू पाहात असल्याचा आरोप केला. प्रगतिशील विचारवंत डॉ. ऑस्कर रिबेलो यांनी हा प्रकार नागरी स्वातंत्र्याची गळचेपी करणारा व त्यासाठी नागरिकांनी जाब विचारणे आवश्यक असल्याचे मत मांडले.

एक गोष्ट खरी आहे की गोव्यात भाजपने तोडफोडीचे राजकारण केल्यापासून या सरकारची प्रतिमा बरीच खालावली आहे. त्यामुळे अल्पसंख्य समाजही खवळला आहे. ज्या पद्धतीने राज्यात नागरिकत्व कायद्याविरोधात आंदोलन चालले आहे, त्यातूनही त्याचा अंदाज मिळतो. विरोधकांचा आवाज चिरडून टाकण्याची प्रवृत्ती या सरकारला आणखीनच महागात पडू शकते!