सार्वजनिक क्षेत्र कर्जमर्यादा : राजस्वाचा एक नवीन आयाम

राज्य व्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा आयाम म्हणजे अर्थसंकल्पीय व्यवहार किंवा राजस्व. देशाचे उत्पन्न (कर, करेतर), खर्च (महसुली, भांडवली), देशाचे कर्ज, कर्जाचे प्रमाण, त्यात होणारे बदल व त्या सर्वांचा व्याजदर, किंमत पातळी, निर्यात, आयात, रोजगार व वृद्धीदर यावर होणारे परिणाम या सर्व गोष्टींचा देशाच्या आर्थिक धोरण व संबंधित कार्यक्रम ठरविण्यासाठी उपयोग होतो, हे समजून घेणे महत्त्वाचे असते. सरकारच्या खर्चाचे प्रमाण जेव्हा सरकार उत्पन्नापेक्षा जास्त असते तेव्हा सरकारला तूट भरून काढण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेकडून कर्ज घ्यावे लागते. त्यातून चलनपुरवठा वाढतो, सार्वजनिक कर्ज वाढते, व्याजाचे दर बदलतात व सार्वजनिक गुंतवणूक वाढून खासगी गुंतवणूक बदलण्याची शक्यता असते. २०१९चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर अर्थसंकल्पीय तुटीचा नेमका अंदाज स्पष्ट होत नसल्याबद्दल बहुतेक अर्थतज्ज्ञांनी टीका केली.

सरकारचे अतिरिक्त कर्ज प्रमाण म्हणजेच अर्थसंकल्पीय तूट आहे; त्यापेक्षा कमी दाखविण्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्प बाह्य कर्जे मोठ्या प्रमाणात घेतल्याबद्दल केंद्रीय महालेखा आयुक्तांनी सरकारवर आक्षेप घेतले आहेतच. अशा गोष्टी टाळायच्या असतील तर सरकारी एकूण कर्जाचे प्रमाण ठरविण्यासाठी पद्धत बदलण्याची गरज आहे. त्यासाठी सार्वजनिक कर्ज म्हणजे केंद्र व राज्य सरकारचे कर्ज एवढेच लक्षात न घेता, त्यात सरकारचे (केंद्र तथा राज्य) सर्व उपक्रम/उद्योग तथा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर्जही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. यालाच स्वामीनाथन एस.अंकलेसरिया अय्यर ‘सार्वजनिक क्षेत्र कर्ज आवश्यकता’ असे नाव देतात. असे केले तर अर्थसंकल्पीय तूट वा सार्वजनिक कर्जाचे खरे वास्तव प्रमाण लक्षात येईल व अर्थसंकल्प मांडण्यात अनावश्यक कसरती कराव्या लागणार नाहीत.

केंद्रीय महालेखा आयुक्तांनी सरकारच्या काही व्यवहारांवर बोट ठेवले आहे. त्यात भारतीय अन्न महामंडळाकडून येणे असलेल्या वाढत्या रकमा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास व कृषी बँकेकडून येणे रकमा, तसेच खतासाठी लागणारी सबसिडी यांचा समावेश होतो. २०१८ मध्ये राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १.३% व २०१९ मध्ये आणखी १% इतके प्रचंड कर्ज अन्न महामंडळाने घेतले. असे सर्व प्रकार लक्षात घेतले तर केंद्र सरकारचे कर्ज रु.७.६३ लाख कोटी रुपयांनी कमी दिसते. हे प्रमाण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ५% (२०१६-१७) इतके मोठे होते. म्हणजेच केंद्र सरकारच्या कर्जाचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी असणारे प्रमाण ४५.५% एवढे नसून ५०.५% आहे, हे लक्षात येते. याचाच दुसरा अर्थ असा आहे की, राजस्व जबाबदारी व अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायद्याच्या आजच्या गरजेप्रमाणे केंद्र सरकारच्या कर्जाचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी असणारे प्रमाण ४५% वरून नव्हे, तर ५०% वरून ४०% पर्यंत कमी करण्याची जबाबदारी किती अवघड आहे, हे स्पष्ट होते.

अशा एकूण सार्वजनिक कर्जाची आकडेवारी तयार करण्याचे कार्य भारतीय रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वीच करणे आवश्यक होते. चलन धोरण व विशेषत: व्याजदर यातील बदल व परिणाम यांचे मापन करण्यासाठी हे आवश्यकच आहे. अशी सकल माहिती अर्थव्यवस्थेच्या सर्वच घटकांना धोरण ठरविण्यासाठी आवश्यक आहे.
नेहमी अशी तक्रार केली जाते की, अर्थसंकल्पीय तूट जेवढी मोठी तेवढ्या प्रमाणात सार्वजनिक कर्ज वाढते व परिणामी गुंतवणुकीसाठी खासगी कर्ज घेण्याची क्षमता कमी होते. खासगी कर्जावर व गुंतवणुकीवर होणारा दुष्परिणाम स्पष्ट मोजण्यासाठी एकूण सार्वजनिक क्षेत्र कर्ज आवश्यकता सतत लोकमाहितीचा भाग असला पाहिजे. अशा आकडेवारीचा पूर्ण अभ्यास करूनच व्याजदराचे बदल ठरविण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेतला पाहिजे. जे. पी. मॉर्गन या संस्थेचे साजिद चिनॉय यांनी अलीकडेच एकूण सार्वजनिक कर्जाची आवश्यकता मोजण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा आकडा अशा सार्वजनिक कर्जाचे स्थूल देशी उत्पन्नाशी प्रमाण ८.५% इतके मोठे अंदाजित आहे. राज्य सरकारची अर्थसंकल्प बाह्य कर्जे लक्षात घेतली तर हे प्रमाण आणखी वाढून ९% इतके होईल. आंतरराष्ट्रीय तुलनेत हे प्रमाण भयावह मोठे आहे. याचाच परिणाम म्हणून भारतातील वास्तव व्याजदर आंतरराष्ट्रीय तुलनेने जास्त आहेत. परिणामी, भारतीय उद्योगांची आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मकता कमी होते. अर्थात इतर अनेक देशांतही सार्वजनिक कर्ज व्यवहाराचे असे प्रकार आढळतात; पण आंतरराष्ट्रीय तुलनेने भारताची भाववाढ व व्याजदर प्रदीर्घकाळ उच्चत्तर आहेत, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

- प्रा. डॉ. जे. एफ. पाटील । अर्थतज्ज्ञ