जनतेचा कायद्यावरील विश्वास कायम हवा

अलीकडच्या काळात पोलीस दलाकडून कायदा व सुव्यवस्था बिघडविण्याचेच काम सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. पोलिसांनी अतिरेक केल्याचे अनेक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर पाहायला मिळतात.

- संतोष देसाई
माजी सीईओ फ्यूचर ब्रॅन्डस्

कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हे पोलिसांचे काम. त्यासाठी त्यांना निर्णायकपणे तसेच पक्षपातीपणे वागणे जरुरीचे असते. एखाद्या लेखाची सुरुवात याप्रमाणे करणे योग्य नसले तरी सध्याची एकूण परिस्थिती बघता तशी सुरुवात करणे गरजेचे झाले आहे. कारण अलीकडच्या काळात पोलीस दलाकडून कायदा व सुव्यवस्था बिघडविण्याचेच काम सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. पोलिसांनी अतिरेक केल्याचे अनेक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर पाहायला मिळतात. एका व्हिडीओत मुस्लीम तरुणांना रस्त्यात झोपायला लावून, त्यांना काठ्यांनी मारझोड करीत पोलीस त्यांच्याकडून राष्ट्रगीत वदवून घेताना दिसतात. (त्या मारहाणीत एका तरुणाचा मृत्यूही ओढवला.) आणखी एका व्हिडीओत विद्यापीठाच्या ग्रंथालयात घुसून तेथे पुस्तके वाचत बसलेल्या विद्यार्थ्यांना पोलीस लाठ्याकाठ्यांनी मारहाण करीत असल्याचे पाहायला मिळाले. त्याच विद्यापीठातील सीसीटीव्ही कॅमेरे पोलिसांकडून तोडले जाताना दिसले. उत्तर प्रदेशात मुस्लीम वस्तीतील रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या मोटारींची पोलीस तोडफोड करीत असल्याचे आढळून आले.

या तºहेचे पोलिसांचे अतिरेक अनेकदा पाहायला मिळाले आहेत. आपण काहीही केले तरी आपल्याला शिक्षा होणार नाही, या कल्पनेतून पोलीस बेछूटपणे वागताना दिसतात. हा प्रकार नवीनच आढळून येत आहे. आपल्या सार्वजनिक संस्थांच्या अकार्यक्षमतेला आपण सरावलो आहोत. सरकारी कार्यालयात कसे काम चालते याची आपल्याला कल्पना असते. नोकरशाहीकडून कसेतरी आपले काम करवून घेण्यातील अडचणींशी आपण जुळवून घ्यायला शिकलो आहोत. पोलिसांची अकार्यक्षमता तर भयानक आहे; पण त्याचीही आपल्याला सवय झाली आहे, पण हल्ली पोलिसांमध्ये वेगळीच कार्यक्षमता पाहायला मिळते. जमावाला मारहाण करताना पोलिसांकडून निवडक लोकांनाच लक्ष्य केले जाते. दिल्लीच्या जेएनयूमध्ये पोलिसांनी जो अतिरेक केला त्याबाबत त्यांच्यावर कारवाई झालेली नाही.

अनेकदा पोलिसांची कृतिशून्यताच पाहायला मिळाली आहे. रालोआतील एका खासदारानेच पोलिसांच्या कृतिशून्यतेबद्दल तक्रार केली आहे. पोलिसांना तातडीने बोलावूनही एका घटनेत पोलीस तत्काळ पोहोचले नाहीत, अशी ती तक्रार होती. दुसरीकडे जमावाकडून एकमेकांवर हल्ले केले जात असताना तेथे हजर असलेल्या पोलिसांनी बघ्याची भूमिका घेतल्याचा व्हिडीओ पाहण्यात आला आहे. जामियातील विद्यार्थ्यांवर एक व्यक्ती गोळीबार करीत असताना त्या व्हिडीओत दिसणारे पोलीस काहीच हालचाल करीत नसल्याचेही दिसून आले. एकूणच उघड हिंसाचार होताना, जमावाला हिंसाचार करण्यास प्रोत्साहन देताना, हिंसाचार होताना त्यात हस्तक्षेप न करताना किंवा घटनास्थळी वेळेवर न पोहोचताना, पुरावे पुसून टाकताना, नवे तंत्रज्ञान वापरताना पोलीस दिसून आले आहेत. दंगल कुणी सुरू केली, हे न बघता विशिष्ट समाजालाच त्या दंगलीच्या परिणामांना सामोरे जावे लागते, ही आजची स्थिती आहे.

जातीय दंगल हाताळताना पोलिसांना कठीण प्रसंगांना सामोरे जावे लागते हे खरे आहे. हिंसाचारात पोलिसांनाच लोकांच्या रोषाला बळी पडावे लागते. अत्यंत कठीण परिस्थितीत त्यांना काम करावे लागते, काम करताना ते जखमी होतात आणि क्वचित प्रसंगी त्यांना प्राणही गमवावे लागतात. अशा वेळी बळाचा वापर करण्याचा त्यांना निश्चित अधिकार असतो, पण तो करतानाही त्यांना स्वत:वर नियंत्रण ठेवायचे असते. सूड उगवण्यासाठी अतिरेक करण्याचे केव्हाही समर्थन करता येणार नाही. कायद्याने घालून दिलेल्या मर्यादांचे पालन करूनच पोलिसांना कृती करावी लागते. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना समान वागणूक देणे हे पोलिसांचे कर्तव्यच असते. तेथे जमावाची जात, त्यांचा धर्म किंवा त्यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी यांचा विचार पोलिसांनी करायचा नसतो. पोलिसांनी सीसीटीव्ही कॅमेरे तोडून टाकण्याच्या घटनेचे तर समर्थनच करता येणार नाही.

सरकार हे नेहमीच पोलिसांची पाठराखण करत असते. मीडियाकडून दुसºया बाजूने करण्यात आलेला हिंसाचारच तेवढा दाखविण्यात येतो आणि सरकारला आपल्या जबाबदारीतून सूट कशी देता येईल हेच मीडियाकडून बघितले जाते, तर सरकारकडून पोलिसांनी केलेल्या प्रत्येक कृतीचे समर्थन करण्यात येते. राजकीय पक्षांकडून पोलिसांचा वापर सरकारसाठी करण्यात येत असतो, ही बाब निश्चितच चिंता उत्पन्न करणारी आहे. न्यायालयांकडून जे निवाडे देण्यात येतात त्यावरून सरकारवर नियंत्रण ठेवण्याच्या त्यांच्या भूमिकेपासून न्यायालये दूर तर जात नाहीत ना, असे वाटू लागले आहे.
कायदा आणि सुव्यवस्था राखली जाते की नाही हे पाहण्याची अंतिम जबाबदारी न्यायालयांची असते. न्यायालयाच्या कृतिप्रवणतेचे किंवा कृतिशून्यतेचे परिणाम होतच असतात. त्यामुळे सरकारला कृती करण्याची किंवा कृती करणे टाळण्याची संधी मिळते. कायद्याच्या मूळ तत्त्वाचे पालन होण्यातच कायद्याच्या राज्याचे अस्तित्व अवलंबून असते. तसे झाले नाही तर न्यायव्यवस्थेचा वापर दमन करण्यासाठी होऊ शकतो. अशा स्थितीत कायद्याचे बेकायदा वर्तन ही वस्तुस्थिती असेल. सरकारे येतात आणि जातात, पण लोकांचा कायद्याच्या राज्यावरचा विश्वास जर नाहीसा झाला तर तो विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करणे कठीण होईल.