मोदी सरकारकडून रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेवर घाला

देशात चलन जारी करणे आणि त्याचे नियमनकरण याचा सर्वाधिकार कायद्याने भारतीय रिझर्व्ह बँकेस दिलेला आहे.

-विजय दर्डा
देशात चलन जारी करणे आणि त्याचे नियमनकरण याचा सर्वाधिकार कायद्याने भारतीय रिझर्व्ह बँकेस दिलेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी ८ नोव्हेंबर रोजी नोटाबंदीचा धाडसी राजकीय निर्णय जाहीर करून अर्थव्यवस्थेतील एकूण चलनापैकी ८६ टक्के चलन रद्द करण्याचे जाहीर केले तेव्हा रिझर्व्ह बँकेला त्यांचा वैधानिक अधिकार वापरू न देता आधीच घेतलेल्या निर्णयास केवळ ‘मम’ म्हणायला लावले गेले हे आता स्पष्ट झाले आहे. सरकारतर्फे मात्र आपल्याला असे सांगितले गेले की, हा निर्णय यशस्वी होण्यासाठी त्याची गोपनीयता बाळगणे गरजेचे होते, त्यामुळे काही मोजक्याच लोकांना याची पूर्वकल्पना देण्यात आली होती.

स्वत: रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर राहिलेले माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग व माजी गव्हर्नर बिमल जालान यांच्यासह अनेक निवृत्त गव्हर्नरांनी नोटाबंदीच्या बाबतीत सरकारने रिझर्व्ह बँकेस ज्या पद्धतीने वापरून घेतले त्यावर टीका केली आहे. गेली ८८ वर्षे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आपले स्वातंत्र्य आणि व्यावसायिकता कसोशीने जपल्याने जगभरातील केंद्रीय बँकांमध्ये रिझर्व्ह बँकेचा लौकिक टिकून राहिला आहे. आधीचे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन पदावर असते तर मोदी सरकारला हा नोटाबंदीचा निर्णय एवढ्या सहजपणे राबविता आला नसता हेही अगदी स्पष्ट आहे. डॉ. राजन पदावरून गेल्यानंतर हा निर्णय झाला. पण त्यांनी याविषयीचे मत पदावर असताना आधीच जाहीरपणे व्यक्त केलेले होते. ‘फायनान्स अ‍ॅण्ड अपॉर्च्युनिटी इन इंडिया’ या विषयावर ललित दोशी स्मृती व्याख्यानमालेचे २० वे पुष्प गुंफताना डॉ. राजन म्हणाले होते, ‘काळा पैसा चलनातून बाहेर काढण्याचा उपाय म्हणून नोटाबंदीचा नेहमीच उल्लेख केला जातो. दुर्दैवाने तसे नाही. लबाड लोक यालाही बगल देण्याचे मार्ग शोधतात व काळया पैशाचे उच्चाटन करणे वाटते तेवढे सोपे नाही. लोक त्यांनी साठविलेल्या काळ्या पैशाचे असंख्य छोट्या-छोट्या भागांमध्ये विभाजन करतात. ज्यांना काळ्याचे पांढरे करणे अगदीच अशक्य होते ते असा काळा पैसा कुठल्या तरी मंदिराच्या दानपेटीत टाकून मोकळे होतात.’ पण यावेळी मोदी सरकारने नोटाबंदीच्या निर्णयाआधी रिझर्व्ह बँकेशी सल्लामसलत न करणे ही खरी समस्या नाही. याउलट केंद्रीय वित्तमंत्र्यांनी त्यांच्या खात्याच्या एका सहसचिव हुद्द्याच्या अधिकाऱ्यास ‘करन्सी चेस्ट’च्या व्यवस्थापनासाठी रिझर्व्ह बँकेत नेमण्यावरून रिझर्व्ह बँकेचा कर्मचारीवर्ग बाह्या सरसावून निरोध करण्यास पुढे आला आहे. या घटनेने व्यथित होऊन कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने याचा निषेध करत गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल यांनी रिझर्व्ह बँकेची ८८ वर्षांची स्वायत्त परंपरा जपावी, असे आवाहन केले आहे. कर्मचारी संघटना म्हणतात, ‘आपल्या अधिकाऱ्यास रिझर्व्ह बँकेवर नेमण्याचा वित्त मंत्रालयाचा हा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी असून, सरकारचा हा हस्तक्षेप पूर्णपणे अस्वीकारार्ह व निषेधार्ह आहे. रिझर्व्ह बँक देशाच्या चलन व्यवस्थापनाची आपली जबाबदारी सन १९३५ पासून चोखपणे पार पाडत आली आहे. याआधी जुन्या नोटा जेव्हा जेव्हा चलनातून काढून घेतल्या गेल्या तेव्हा रिझर्व्ह बँकेच्याच कर्मचाऱ्यांनी ते काम उत्तमपणे पार पाडलेले आहे. पण आता माध्यमांमधून व मान्यवर व्यक्तींकडून रिझर्व्ह बँकेवर चलन पुरवठ्याच्या अव्यवस्थापनेवरून टीका केली जाणे हे क्लेषकारक आहे.’
रिझर्व्ह बँक कर्मचाऱ्यांच्या युनायटेड फोरमचे प्रमुख व शिवसेना नेते सूर्यकांत महाडिक यांनी उघड केलेली माहिती रोचक आहे. ते म्हणतात, ‘ नोटाबंदीच्या बाबतीत आमच्या कर्मचाऱ्यांशी कधीही सल्लामसलत करण्यात आली नाही. ‘कॅश मॅनेजमेंट’ या विभागाचे डेप्युटी गव्हर्नर आर. गांधी हे प्रमुख आहेत. पण नोटाबंदीचा निर्णय त्यांनाही फक्त पाच तास आधी कळविण्यात आला होता. नरेंद्र मोदींना किंवा त्यांच्या निर्णयाला आमचा विरोध नाही. पण आम्हाला असा हुकूमशाही कारभार मान्य नाही. जुन्या नोटा चलनातून बाद केल्यानंतर त्यांच्याऐवजी नव्या नोटा उपलब्ध होण्याची मंद गती हे रिझर्व्ह बँकेवर सर्वदूर टीका होण्याचे एक प्रमुख कारण ठरले. नोटाबंदीमुळे रद्द झालेले ८६ टक्के चलन नव्या नोटांच्या रूपाने पुन्हा अर्थव्यवस्थेत आणणे रिझर्व्ह बँक व बँकांना अद्याप जमलेले नाही. माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांनुसार रद्द झालेल्या चलनापैकी जेमतेम ५२ टक्के नवे चलन ३० डिसेंबरपर्यंत उपलब्ध झाले होते. नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर होण्याआधी २८ आॅक्टोबर रोजी एकूण १७.५४ लाख कोटी रुपयांच्या नोटा चलनात होत्या. ३० डिसेंबरपर्यंत जेमतेम ९.१४ लाख कोटी रुपयांच्या नोटा चलनात येऊ शकल्या. केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे की, सार्वजनिक महत्त्वाच्या अशा अनेक बाबींवर रिझर्व्ह बँकेशी नेहमीच सल्लामसलत केली जाते. ही सल्लामसलत काही बाबतीत कायद्याने बंधनकारक आहे. पण अशी सल्लामसलत म्हणजे रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेमध्ये हस्तक्षेप करणे आहे, असा अर्थ काढणे चुकीचे आहे. परंतु वित्त मंत्रालयातून जेव्हा एखाद्या अधिकाऱ्याला समन्वयासाठी रिझर्व्ह बँकेत पाठविले जाते तेव्हा हे हस्तक्षेपाशिवाय दुसरे काही असूच शकत नाही.
सरकारने कितीही सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला तरी नोटाबंदीच्या या रामायणात स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्य याबाबतीत रिझर्व्ह बँकेच्या लौकिकास बट्टा लागला, हे नक्की. नवे गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल जाहीरपणे फारसे बोलत नसल्याने रिझर्व्ह बँक सरकारची बटिक झाली आहे या जनमानसात तयार झालेल्या समजाला बळ मिळत आहे. भविष्यात वित्तीय धोरणांच्या बाबींमध्ये व बँकांमधून पैसे काढण्यावरील निर्बंध यासारख्या गोष्टींमध्ये रिझर्व्ह बँकेने आपला अधिकार नेटाने गाजविला तर गेलेली पत काही अंशी त्यांना पुन्हा मिळविता येईल. शिवाय परिस्थिती हाताळण्यासाठी सरकारकडे आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पासह अनेक धोरणात्मक पर्याय उपलब्ध असल्याने त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेवर विसंबून राहण्याची तेवढीशी गरजही राहिलेली नाही. नोटाबंदीनंतर किती पैसा बँकिंग व्यवस्थेत आला व या मोठ्या रकमेचे नेमके काय करण्याचा विचार आहे याची माहिती देणेही रिझर्व्ह बँकेच्या दृष्टीने हिताचे ठरेल. यापैकी काही माहिती सरकारला रुचणारी नसेलही, पण ती उघड करणे ही रिझर्व्ह बँकेची जबाबदारी आहे.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
भाजपाच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी महात्मा गांधी यांच्याविषयी केलेल्या विधानांनी मला धक्का बसला असे म्हणणे हेही खरे तर मवाळ वक्तव्य ठरेल. महात्मा गांधींविषयी अशी विधाने करण्याचे धाडस ही मंडळी करूच कशी शकतात? तसेच भारताच्या राष्ट्रीय प्रतीकांच्या बाबतीत काही आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी कमालीची असंवेदनशीलता दाखवावी, हेही धक्कादायक आहे. स्वातंत्र्य व कलात्मक सृजनता हेही समजण्यासारखे आहे. पण कोणतेही स्वातंत्र्य अनिर्बंध असू शकत नाही. एकाच्या स्वातंत्र्याच्या मर्यादा दुसऱ्याच्या स्वातंत्र्याच्या आड येणार नाहीत येथपर्यंतच असू शकतात.
( लेखक लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन आहेत)