घटनात्मक संस्थांच्या नैतिकतेवरच प्रश्नचिन्हे का उभी..?

केंद्र सरकार मजबूत म्हणजे लोकशाही व्यवस्था मजबूत, हे खरे नाही. गेल्या तीन वर्षात वारंवार याचा प्रत्यय येतो आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारतात लोकशाही व्यवस्था अबाधित राहिली याचे महत्त्वाचे कारण सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग, रिझर्व बँक, विद्यापीठ अनुदान आयोग, मानवाधिकार आयोग यासारख्या घटनात्मक संस्थांच्या नैतिकतेवर कधी फारशी प्रश्नचिन्हे उभी राहिली नाहीत. राजकीय व्यवस्थेकडून अन्याय झाला तरी या संस्था आपल्याला जरूर न्याय देतील, यावर सामान्य जनतेचा अपरंपार विश्वास होता आणि आहे. तथापि सध्या मात्र काही घटना अशा घडत आहेत की घटनात्मक संस्थांच्या नैतिकतेवरच प्रश्नचिन्हे उभी राहू लागली आहेत. ही स्थिती केवळ चिंताजनक नाही तर अराजकाला निमंत्रण देणारी आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात अलीकडे एक असा विचित्र प्रसंग घडला की देशाच्या न्यायव्यवस्थेची नैतिकता व पावित्र्यच त्यात पणाला लागले. लखनौच्या एका वैद्यकीय महाविद्यालयातील गैरव्यवहाराचे प्रकरण अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी असताना न्यायालयीन निकाल महाविद्यालयाच्या बाजूने लागावा यासाठी अलाहाबाद हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती जे.ए.कुद्दूसी हे स्वत:च मोठी रक्कम घेतल्याच्या आरोपावरून संशयाच्या भोव-यात सापडले. न्यायमूर्तींच्या घरी धाड पडली. तिथे दोन कोटी रुपये सापडले. न्या. कुद्दूसींना अटक करण्यात आली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सदर प्रकरणाची सुनावणी झाली तेव्हा न्या. कुद्दूसी यांचे सहन्यायाधीश होते दीपक मिश्रा. जे सध्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आहेत.
सदर प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय गुप्तचर संस्थेकडून करावी अशी प्रमुख मागणी करणाºया दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. नोव्हेंबरच्या दुस-या सप्ताहाच्या सुरुवातीला दोन्ही याचिकांचे वकील प्रशांत भूषण व दुष्यंत दवे यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या ज्येष्ठता यादीतील क्रमांक २ चे न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर व न्या. अब्दुल नझीर यांच्या पीठासमोर तातडीचा मुद्दा म्हणून हे प्रकरण उपस्थित केले. तथापि प्रथेनुसार कोणत्याही नव्या मुद्याच्या सुनावणीचा अधिकार सरन्यायाधीशांच्या पीठाला असल्याने सदर प्रकरण मुख्य न्यायमूर्ती मिश्रांसमोरच सादर केले जावे, असे पत्र ऐनवेळी न्यायालयीन सचिव कार्यालयाने न्या. चेलमेश्वर यांना सादर केले. दरम्यान पाच ज्येष्ठ न्यायमूर्तींच्या स्वतंत्र पीठासमोर सदर प्रकरणाची सुनावणी व्हावी मात्र त्यात सरन्यायाधीश दीपक मिश्रांचा समावेश नसावा, अशी मागणी अ‍ॅड. दुष्यंत दवे आणि प्रशांत भूषण यांनी केली. इतकेच नव्हे तर सरन्यायाधीशांचा या संदर्भातला निर्णय अगोदरच आपणास न्यायालयाच्या सचिवालयाकडून दूरध्वनीवरून कळला, असा गौप्यस्फोटही प्रशांत भूषण यांनी केला. या पार्श्वभूमीवर सुनावणीच्या अधिकाराच्या मुद्यावरून सरन्यायाधीश मिश्रा व प्रशांत भूषण यांच्या दरम्यान न्यायालयातच शाब्दिक चकमक उडाली. प्रचलित नियमांनुसार कोणते प्रकरण कोणासमोर कधी ऐकले जावे हा अधिकार सरन्यायाधीशांचा आहे, मुख्य न्यायमूर्ती मिश्रांचे हे म्हणणे बरोबर असले तरी प्रश्न न्यायव्यवस्थेच्या नैतिकतेचा आहे. सरन्यायाधीश मिश्रा हे अलाहाबाद येथे अटक झालेल्या न्यायमूर्तींच्या पीठाचे सहन्यायमूर्ती होते. हे वास्तव लक्षात घेतल्यास, सदर सुनावणीत सरन्यायाधीशांनी स्वत:ला आपणहूनच बाजूला ठेवणे अधिक उचित ठरले असते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त सरन्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन यांच्याविरुद्ध त्यांच्याच सहकारी न्यायमूर्तींनीच अनेक गंभीर आरोप केले होते. न्या. रामास्वामी, न्या. सौमित्र सेन, न्या. दिनाकरण, न्या. नागार्जुन रेड्डी, या हायकोर्टातील न्यायमूर्तींच्या प्रकरणांची सविस्तर माहिती इंटरनेटवर उपलब्ध आहेच. मध्यंतरी मोर आणि लांडोर यांच्या संभोगाविषयी आपल्या निकालपत्रात अगाध ज्ञानाचे प्रदर्शन करणाºया राजस्थान हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती महेशचंद्र शर्मांनी आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धी मिळवली. कोलकता हायकोर्टाचे न्या. कर्णन आणि सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी परस्परांविरुद्ध आदेश बजावल्यामुळे न्यायव्यवस्थेबाबत लाजिरवाणी आणि हास्यास्पद स्थिती निर्माण झाली. ताज्या घटनेत तर न्यायव्यवस्थेच्या नैतिकतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे, तरीही सुदैवाने ‘न्यायव्यवस्थेवर माझा विश्वास नाही’ असे या देशात अजून कोणीही म्हणत नाही. गुजरात निवडणुकांच्या तारखा उशिरा जाहीर झाल्या. या वादग्रस्त निर्णयामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त अचलकुमार जोती केवळ टीकेचे लक्ष्य ठरले नाहीत, तर त्यांच्या हेतूबद्दलच शंका घेतल्या गेल्या. मतदानासाठी देशभर वापरल्या जाणा-या इव्हीएम यंत्रांबाबतचा संशय अद्यापपावेतो निसंदिग्धरीत्या दूर झालेला नाही. तो दूर करण्याची जबाबदारी अर्थातच आयोगावर आहे. जरा विचार करा, निवडणुकांंवरचा जनतेचा विश्वासच उडाला तर लोकशाही व्यवस्थाच कोलमडून पडण्याचा धोका आहे. आॅस्ट्रेलिया, स्वित्झर्लंड, डेन्मार्क, नॉर्वे, नेदरलँड या देशांमध्येही भारतासारखीच लोकशाही आहे. वास्तव्यासाठी हे देश चांगले मानले जातात. स्वत:च्या प्रतिमेवर प्रेम करणारे नेते हे देश चालवीत नाहीत तर इथल्या संस्था चालवतात. नेते बदलत राहतात मात्र इथल्या घटनात्मक संस्था गांभीर्याने आणि प्रामाणिकपणे आपली जबाबदारी पार पाडतात. त्यामुळेच इथले नागरिक शांततेत, आपले आयुष्य व्यतित करू शकतात. भारतातल्या घटनात्मक संस्थांच्या उच्चपदस्थांंनी याचा विचार करायला हवा.
-सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत)