प्रश्न कपड्यांचा...

एका खटल्याच्या सुणावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायमूर्तींनी पत्रकारांनी न्यायालयात जीन्स पँट आणि टी शर्ट असा ड्रेस घालून उपस्थित असल्याबाबत फटकारले

- अ‍ॅड. असीम सरोदे
एका खटल्याच्या सुणावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायमूर्तींनी पत्रकारांनी न्यायालयात जीन्स पँट आणि टी शर्ट असा ड्रेस घालून उपस्थित असल्याबाबत फटकारले. एवढ्यावरच त्या थांबल्या नाहीत, तर मुंबईची अशी संस्कृती आहे का? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थिती केला. अशी सर्व वक्तव्ये प्रतिक्रिया स्वरूपात व्यक्त होण्याला वेगळी पार्श्वभूमी आहे. अर्थात, मुख्य न्यायमूर्तींच्या वक्त व्याशी उच्च न्यायातील इतर न्यायधीश सहमत असतील, असे समजण्याची मुळीच गरज नाही. पत्रकारांनी यावर नाराजी व्यक्त केली आणि काही जण कोर्टरूमच्या बाहेर निघून गेले.

‘काळा कोट’ कुणालाच सोडवत नाही, याचे आणखी एक कारण आहे, ते म्हणजे काळ्या कोटाशी जोडली गेलेली ‘ताकद’. काळा कोट हे न्यायालयामध्ये चालणाऱ्या व्यवहाराचे व एका वेगळ्या राजकारणाचे ‘शक्ती प्रतीक’ बनले आहे. वकील वर्गाद्वारे स्वत:च्याच शरीराचे शोषण व शरीरावर अत्याचार सुरू आहेत. वकिलांची सध्याची कपडेपद्धती आपल्या येथील नैसर्गिक परिस्थिती आणि हवामान यांना सुसंगत नाही, तरीही काळा कोट वापरण्याकडेच अनेक वकिलांचा कल आहे. कारण काळ्या कोटाला अत्यंत खोटी प्रतिष्ठा चिकटलेली आहे.

न्यायालयीन सभ्यता जपणारी कपडेपद्धती न्यायालयात येणाऱ्या प्रत्येकाची असावी. नेहमीच आपण सुसंस्कृत व सभ्य राहावे, परंतु केवळ कपड्यांवरून किंवा कपडे घालण्याच्या पद्धतीवरून कुणाच्या तरी व्यक्तीमत्त्वाचे व सुसंस्कृत असण्याचे मूल्यांकन करण्याच्या मानकितेबद्दल या निमित्ताने आपण सर्वांनी विचार केला पाहिजे. न्यायालयीन परिसरातील सभ्यता (डेकोरम) आणि प्रतिष्ठा या नावाखाली तयार करण्यात आलेली कृत्रिमता कूठून आली, याचा शोधही या निमित्ताने घेतला पाहिजे.
खरे तर पत्रकारांचे कामाचे तास, बातम्या मिळविण्याची धावपळ, त्यांच्या व्यावसायिक स्पर्धात्मकतेतून बळावणारे आरोग्याचे प्रश्न, वार्तांकन करताना व काही विशिष्ट प्रकारच्या बातम्या लिहिताना व बातम्यांचा मागोवा घेताना, जिवाला असलेला धोका, संरक्षणाचा अभाव असे बरेच मुद्दे बोलता येण्यासारखे आहेत, पण तरीही पत्रकारांची कपडेपद्धती या तशा गैरलागू विचार करण्याची वेळ आली आहे.
शालेय पातळीपासून तर कार्यालयामध्येसुद्धा युनिफार्म घालणे अनिवार्य करणे म्हणजेसुद्धा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला आहे, असे अमेरिका व युरोपमध्ये मान्य करण्यात येत असताना, आपण मात्र अजूनही ‘एक संस्कृती, एक भाषा, एक रंग, एक पेहराव’ या सांस्कृतिक दहशतवाद निर्माण करणाऱ्या मागास संकल्पनेमध्ये अडकून पडलेलो आहोत.
उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांमधील न्यायधीशसुद्धा माणसे असतात. प्रत्येकाचे संगोपन बालपणापासून कशा वातावरणात झाले, आजूबाजूला कोणत्या विचारांची माणसे होती, त्यांचे ग्रह आणि पूर्वग्रह यांचा परिणाम आपल्या सगळ्यांचाच मानसिक व बौद्धिक जडणघडणीवर होतो, त्यातून आपली विचारधारा ठरते. त्यामुळे अशा विचारांचे प्रतिबिंब सिनेमा थिएटरमध्ये राष्ट्रगीत म्हणण्याने देशभक्ती वाढेल, अशा बालबोध समजातून तर ड्रेसकोड कपड्यांवर आधारित बाह्य व कृत्रिम प्रतिष्ठा म्हणजे नैतिकता व नैतिकतेची रखवाली करणाऱ्या कोतवालांच्या म्हणण्याला मानलेच पाहिजे, असे वातावरण निर्माण होईपर्यंत पसरट झालेले दिसते.
कायद्याच्या संदर्भात, कायेदशीरता तपासून त्यावर आधारित निर्णय देणे, असे न्यायालयांचे काम असते. नैतिकता, भावना, लोकभावना यांच्या विचार करून निर्णय देणे बरेचदा न्यायाधारित नसते, परंतु गैरलागू मुद्द्यांवर न्यायालयांतून होणारे वक्तव्य कधीच न्यायालयीन सक्रियतेचा भाग म्हणून विचारात घेता येत नाही. ‘न्यायालयीन सक्रियता’ खरे तर न्यायालयाच्या कामकाजाला आणि कायद्याला जिवंतपणा देण्यासाठी खूप महत्त्वाचा लोककल्याणकारी दृष्टिकोन आहे, परंतु न्यायालयीन सक्रियतेचा वापर के व्हा करायचा आणि किती करायचा, याचे गणित सर्वच न्यायाधीशांना जमते असे नाही. अत्यंत परिणामकारकपणे न्यायालयांना लोकाभिमुख करण्याचे कसब असलेले अनेक न्यायधीश झालेत आणि आहेतही. न्यायालयातून व्यक्त झालेले मत हा कायद्याचा आवाज आहे, याची जाणीव असली की, गैरलागू मुद्द्यावर बोलण्याची गरज पडत नाही.
कायद्याचे अधिकार केंद्रित दृष्टिकोनातून अन्वयार्थ काढणे, समाजबांधणी करणारे व कायद्याचा वापर प्रशासकीय बदल घडवून लोकशाही मजबूत करण्यासाठी करणे, दर्जेदार न्यायाची प्रक्रिया राबविणे अशा अनेक गोष्टी करून, कायद्याचे सकारात्मक अस्तित्व अधोरेखित करणे, अशी कितीतरी कामे उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायधीश करीत असतात. कारण असे सर्व न्यायधीश मुद्द्यांवर आणि कायद्याच्या परिणामकारकतेवर काम करतात.
पत्रकारांचा पारंपरिक पेहराव कुडता आणि पायजामा व खांद्यावर अडकविलेली शबनम बॅग आता केव्हाच इतिहासजमा झाली. काळसुसंगत कपडे आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची सर्व साधने वापरणाऱ्या पत्रकारांनी जीन्स पँट व टी शर्ट वापरले, म्हणून इतकी नाराजी व्यक्त होत असून, तर वकिली व्यवसायाचा ब्लॅकबेल्ट आणि बँड, तसेच त्यावर गाउन घालण्याच्या ब्रिटिश मानसिक गुलामगिरी जोपासणाऱ्या अवैज्ञानिक, मागासलेल्या कपडे पद्धतीबद्दलही बोलले पाहिजे. भारतीय वातावरणाशी विसंगत असलेला काळा कोट, गळ्याला बांधलेली कंठलगोट व त्यावर गाउन घालून जेव्हा वकील म्हणून न्यायालयात जातो, तेव्हा मला नेहमीच मी निर्बुद्ध असल्याची जाणीव होते. हा वकिलांचा ड्रेसकोड बदलावा, अशी मागणी ज्यांना पटते, अशा वकिलांची व न्यायधीशांची संख्याही सतत वाढते आहे. झपाट्याने होणारे वातावरणीय बदल ग्रह, पूवग्रह (क्लायमॅट चेंज) आणि पृथ्वीवरील वाढते तापमान, यानुसार वकिलांचा नवीन ड्रेस ठरविण्यात खरे तर काहीही हरकत नाही.
काळा कोट नसला, तर आपण वकील आहोत असे न वाटणे, आपल्याला कुणी वकील म्हणून ओळखतील की नाही, अशी चिंता वाटणे, काळा कोट नसला की, शक्तिहिन झाल्याची भावना निर्माण होणे येथपासून तर न्यायालयाचा ‘डेकोरम’ पाळावा लागतो. इथपर्यंतची कारणे वकील मंडळी देताना दिसतात. या सर्व कारणांचा शांतपणे बसून विचार केला तर जाणविते की, ही सर्वच अत्यंत उथळ अनावश्यक आणि त्या अर्थाने खूप काही मुद्दा नसलेली कारणे आहेत.
सर्वांना समावून घेणाऱ्या मुंबई शहराची सर्वसमावेशक संस्कृती आहे. त्याबाबत लगेच वाईट बोलण्याचे काहीच कारण नाही. केरळमध्ये व तामिळनाडूमध्ये विविध रंगाच्या लुंग्या घालून लोक अनेक सरकारी कार्यालयात काम करतात. कर्नाटकात व गोव्यात अनेक लोक हाफ पँट घालून असतात, तर थंडीच्या प्रदेशात हे चित्र वेगळे असते. वातावरणानुसार कपडे वापरण्याची संस्कृती ठरत गेली व त्यासोबत सुटसुटीतपणासुद्धा व उपयोगीता विचारात घेण्यात आली. कॅज्युअल ड्रेस याची व्याख्याही आता व्यापक व्हायला लागली आहे. ‘सेमी फॉर्मल ड्रेस’ अशा चौकटीत आता जीन्स टी शर्ट यांचा जगात सगळीकडेच स्वीकार करण्यात आलेला आहे.
(लेखक हे सामाजिक कायदेविषयक वकिली करणारे व मानवी हक्क संरक्षणासाठी कार्यरत आहेत)