सवाल केवळ ‘वारणे’च्या पाण्याचा नाही ! - जागर- रविवार विशेष

पाणी जणू काही आपली खासगी मालकीच असल्याप्रमाणे त्यांच्याशी व्यवहार चालू ठेवणार असू तर आपल्याला कोण वाचविणार आहे? सरकार बदलून सुखी जीवनाचा मार्ग दिसत नाही. सोच बदलनी चाहिए !...

ठळक मुद्देसरकार बदलून सुखी जीवनाचा मार्ग दिसत नाही. सोच बदलनी चाहिए !.प्रश्न इच्छाशक्तीचा आहे. नियोजनाचा आहे आणि संवर्धनाचा त्याहून गंभीर आहे या नद्यांचे पाणी मानवास पिण्यायोग्य तर नाहीच, तसेच ते पिकांनाही देण्यास योग्य नाही, असे हे निष्कर्ष सांगतात.

-वसंत भोसले-
पाणी जणू काही आपली खासगी मालकीच असल्याप्रमाणे त्यांच्याशी व्यवहार चालू ठेवणार असू तर आपल्याला कोण वाचविणार आहे? सरकार बदलून सुखी जीवनाचा मार्ग दिसत नाही. सोच बदलनी चाहिए !...

दोन बातम्या अंगावर वीज पडावी तशा धडकल्या. दोन्ही बातम्या पाण्याशी संबंधित आहेत. नद्यांचा विषय आहे. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांची सीमारेषा असलेल्या वारणा नदीचे पाणी शिरोळ तालुक्यातील दानोळी येथून उपसा करून इचलकरंजी शहरास पिण्यासाठी द्यायचे होते. त्याला दानोळीकर नागरिकांसह शिरोळ तालुक्याने विरोध केला. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी मुंबईत मंत्रालयात दुसरी बैठक झाली. त्यात तोडगा निघाला (असे म्हणतात) की, दानोळीऐवजी पूर्वेला असलेल्या हरिपूर जवळून जेथे वारणा नदीचा कृष्णेला संगम होतो, तेथून उचलण्याचा पर्याय तो आहे. म्हणजे वारणा नदीतूनच पाणी उचलले जाणार आहे ते वारणा नदीवरील चांदोली धरणातूनच येणार आहे. पाणी उचलण्याची जागा बदलण्यात आली.

मूळ मागणी होती की, वारणा नदीचे पाणी इचलकरंजी शहराला देण्यात येऊ नये. चांदोली धरणाचे पाणी अद्यापही लाभक्षेत्रातील अनेक गावांच्या शेतीला मिळालेले नाही. त्यांना प्राधान्याने द्यावे. शिवाय इचलकरंजी शहराला पाणी दिल्याने वारणा नदीच्या काठावरील गावांना पाणी कमी पडेल, अशी ही एक भीती व्यक्त करण्यात येत होती. वास्तविक ही भीती निरर्थक आहे. चांदोली धरणात अद्याप मुबलक पाणीसाठा आहे. सांगली जिल्ह्यातील शिराळा तालुक्याच्या उत्तर भागास तसेच सातारा जिल्ह्यातील कऱ्हाड तालुक्यातील काही गावांना उपसा पद्धतीने पाणी देण्याची योजना पूर्ण व्हायची आहे. ज्या शिराळा तालुक्यात चांदोली धरण आहे, त्या तालुक्यातील गावेही पाण्यापासून वंचित राहिली आहेत. तरीसुध्दा वारणेचे पाणी कमी पडणारे नाही. शिवाय शिरोळ तालुक्याला पंचगंगेद्वारे चार धरणांचे पाणी मिळते. दूधगंगा आणि वेदगंगा नदीवरील काळम्मावाडी तसेच पाटगाव धरणाचे पाणी आहे. पाण्याला तोटा नाही. पाण्याचा दुष्काळ निर्माणच झाला तर सातारा जिल्ह्यातील कोयना धरणाचे पाणीसुद्धा शिरोळपर्यंत आणता येते. सध्या कोयना धरणाचे पाणी सांगली शहरापर्यंतच सोडले जाते. सांगलीजवळच्या हरिपूरमध्ये कृष्णा-वारणेचा संगम होतो. तेथून पुढे कृष्णा नदीला वारणेचे पाणी सोडले जाते. ही सर्व रचना ठरलेली आहे. नियोजन झालेले नाही.

इचलकरंजी शहराला पिण्यासाठी पाणी देण्याची मागणी रास्त वाटत असली तरी ती अवास्तव आहे. इचलकरंजीवासीय पाणी मागत आहेत, त्याचे कारण शहराजवळ पाणी नाही म्हणून नव्हे, तर पंचगंगा नदीचे पाणी दूषित झाले आहे म्हणून वारणा नदीतून पाणी आणण्याचा खटाटोप चालू आहे. यापूर्वी कृष्णा नदीतून नृसिंहवाडीजवळून पाणी आणण्यात आले आहे. ती पाणी योजना नादुरुस्त झाली आहे. परिणामी पाणी कमी पडते. पुरेसा पाणीपुरवठा होत नाही, असाही युक्तिवाद केला जातो आहे. वारणा नदीच्या योजनेवरून हा वाद सुरू झाला आणि दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पोकळ बनत चालला आहे. वारणेला पाणी कमी नाही, त्यामुळे ते द्यायला हरकत नाही. मात्र, इचलकरंजी शहरासाठी वारणा नदीतून पाणी आणणे हा मूर्खपणा आहे. पंचगंगा नदीचे प्रदूषण कायम करीत राहणार आणि कृष्णा नदीवरून आलेली नळ योजना नादुरुस्त ठेवणार, असा त्याचा अर्थ आहे. हा सर्व व्यवहार चुकीचा आहे. सरकार बदलले. मात्र, शासन-प्रशासनाचा बुद्ध्यांक काही बदलला नाही. कोल्हापूरला थेट पाणी आणण्याची योजना करून अशाच चुका केल्या आहेत. इचलकरंजीसाठीही कृष्णेचे पाणी आणून ही चूक पूर्वी करण्यात आली. आता सरकार बदलून नवे सरकार नवी धोरणे आखेल, असे वाटत असेलही
मात्र तो भ्रम आहे. पूर्वीच्या सरकारचीच धोरणे राबविली जात आहेत. केवळ पार्टी बदलली आहे. धोरण तेच आहे. उलट अधिकच उद्ध्वस्त करणारे ठरणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर दुसरी बातमी आली. ती होती, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केलेला आगळावेगळा प्रयोग. पुन्हा एकदा नोंद करावी लागेल की, महाराष्ट्र शासनाने जे काम करायला हवे होते, ते स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केले आहे. शिरोळ तालुक्याला वरदान ठरलेल्या चारही नद्या बारमाही आहेत. मात्र, त्यांचे पाणी प्रदूषित झाले आहे. त्यामुळे लोकांचे जीवन धोक्यात आले आहे. ‘जागर’ या सदरात अनेक वेळा या विषयावर लिहिण्यात आले होते आणि असेही नोंद केलेले होते की, कृष्णेसह सर्व प्रमुख नद्यांचे पाणी मानवाला पिण्यायोग्य राहिले नाहीच, मात्र ते पशुपक्षी तसेच पिकांनाही देण्यायोग्य राहिलेले नाही. शिरोळ तालुक्यात कॅन्सरचे प्रमाण वाढते आहे, अशा जेव्हा बातम्या आल्या तेव्हा शेतीसाठी वापरण्यात येणारी रासायनिक खते, कीटकनाशके यांना जबाबदार धरण्यात आले. रासायनिक खतांचा प्रचंड वापर आणि कीटकनाशकांचा मारा आता वेळीच रोखायला हवा, असे म्हणत शेतकरीवर्गाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात येत होते.

या सर्वांचा अभ्यास करण्यासाठी खासदार राजू शेट्टी यांच्या पुढाकाराने कर्नाटकातील रायचूर येथील कृषीविज्ञान विद्यापीठाच्या तज्ज्ञांना पाचारण करण्यात आले. त्यांनी पिकांसह कृष्णा, पंचगंगा, वारणा आणि दूधगंगा नद्यांच्या पाण्याचे नमुने तपासले. सुमारे ३०० नमुने घेण्यात आले. त्यांनी प्राथमिक अभ्यास करून जे निष्कर्ष जाहीर केले ते धक्कादायक आहेत. या नद्यांच्या पाण्याविषयीचे ते निष्कर्ष आहेत. या नद्यांचे पाणी मानवास पिण्यायोग्य तर नाहीच, तसेच ते पिकांनाही देण्यास योग्य नाही, असे हे निष्कर्ष सांगतात.

असे असेल तर सर्वच मार्ग मग खुंटणार आहेत. जे पाणी नदीच्या माध्यमातून उपलब्ध आहे, ते कोणत्याही कारणांसाठी सजीव प्राणी, पक्षी, वनस्पतींसह सर्वांनाच अपायकारक असेल तर हा मोठा बॉम्बगोळाच आहे. हिरोशिमा आणि नागासाकी या शहरांवर दुसºया महायुद्धाच्या दरम्यान अणूबॉम्ब टाकण्यात आले. ती शहरे बेचिराख झाली. मानवापासून सर्व सजीव प्राणी-पक्षी, वनस्पती नष्ट झाल्या. या पाण्यामुळे तशा त्या नष्ट होणार नाहीत; पण हे पाणी म्हणजे त्यांच्या अस्तित्वास हळूहळू धोका निर्माण करणारा हा सायलेंट बॉम्बच आहे.

कृष्णा खोऱ्यात सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील सर्व प्रमुख चोवीस नद्या येतात. त्यांची एक साखळी आहे. त्यातूनच दक्षिण महाराष्ट्राची समृद्धी उभी राहिली आहे. येत्या सात जूनला मान्सूनचा पाऊस सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये येऊन धडकेल. या नद्यांच्या पाणलोट क्षेत्रात तो बरसण्यास सुरुवात करेल. त्याबरोबर निसर्गाचे हे शुद्ध पाण्याचे लोटच्या लोट या नद्यांच्या पात्रातून वाहत वाहत धरणांमध्ये साठू लागतील. अतिरिक्त होणारे पाणी पुढे पुढे जात राहील. मान्सूनच्या वाºयांने किती भरभरून दिले आहे. संपूर्ण कृष्णा खोºयात जवळपास चार हजार टीएमसी पाणी वापरण्यायोग्य वाहत राहते. त्यावर धरणे झाली आहेत. वीजनिर्मितीही होते आहे. शेतीसाठी वापरले जाते. पिण्यासाठी आणि औद्योगिक वापरासही मिळते.

या पाण्याची प्रचंड समृद्धी आहे. दक्षिण महाराष्ट्राची संपत्ती निर्मितीचा हा प्रमुख स्रोत आहे. ती एक प्रचंड शक्ती आहे. ते एक जीवन आहे. कोयना धरणाचे पाणलोट क्षेत्र हे सर्वांत मोठे आहे. या धरणातून सुमारे १०८ टीएमसी पाणी साठविले जाते. जवळपास तेवढेच वाहत पुढेही जाते. या पाण्यापैकी ६७ टीएमसी पाणी वीजनिर्मितीसाठी पश्चिमेकडे कोकणात वळविण्यात आले आहे. विजेच्या मागणीला पर्याय उभे केले आणि कोयना धरणावरील तो भार थोडा कमी केला तर दहा-वीस टीएमसी पाणी पूर्वेकडे वळविता येईल. आता उपलब्ध असलेले पूर्ण पाणी आपण वापरू शकत नाही. वारणा नदीवरील चांदोली धरणात मान्सूनचा पाऊस सुरू होण्याची वेळ आली तरी निम्मा साठा आहे. अद्यापही १६ टीएमसी पाणी आहे. त्यापैकी मृतसाठा वगळला तरी पाच-सहा टीएमसी पाणी वापरात येऊ शकते. कोयना धरणातही २९ टीएमसी पाणीसाठा अद्याप आहे.

दक्षिण महाराष्टत सर्वत्र समन्यायी पद्धतीने पाणी देण्यात येत नाही. साताºयाजवळील उरमोडी धरणाचे ११ टीएमसी पाणी वापरण्याची यंत्रणाच अद्याप पूर्ण झालेली नाही. हे धरण २००९ मध्ये पूर्ण झाले. त्याला यावर्षी दहा वर्षे पूर्ण होतील; पण निम्मेही पाणी वापरले जात नाही. सातारा आणि सांगली जिल्ह्याच्या पूर्व भागात, तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला व मंगळवेढा तालुक्याला नियमित पाणी देता येईल इतके पाणी आपल्याकडे आहे. कृष्णा नदीतून या पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात उपसा करावा लागणार आहे. त्या पाण्याचे वितरण करणारी यंत्रणा उभी करावी लागणार आहे. ती अवघड नाही. ताकारी आणि म्हैसाळ या सांगली जिल्ह्यातील दोन उपसा योजना दोन हजार कोटी रुपये खर्च करून उभारण्यात आल्या. ती गुंतवणूक एकवेळची आहे. दरवर्षी दोनशे कोटी रुपये विजेवर खर्च केला तर या योजनांच्या लाभ क्षेत्रातून (नियमित पाणी दिल्यास) किमान आठ ते दहा हजार कोटी रुपयांचे उत्पादन घेता येऊ शकते. यावर शेतीशी निगडित चार हजार कोटी रुपयांची बाजारपेठेची उलाढाल निर्माण होईल. सध्या त्याच्या निम्मी आहेच. सातारा जिल्ह्यातील फलटण, माण, खटाव, कोरेगाव, खंडाळा, आदी तालुक्यांत शेती सुजलाम् सुफलाम् करता येऊ शकते.

सांगली जिल्ह्याच्या कडेगाव, तासगाव, खानापूर, आटपाडी, जत आणि कवठेमहांकाळ तालुक्यांचा मोठा भाग पाण्याविना वंचित आहे. या भागात पाणी देण्यासाठी विजेची गरज भासेल. ती वीज सौरऊर्जेच्या माध्यमातून उभी करता येऊ शकते. वारणा किंवा कोयना धरणाच्या तळाशी उभ्या केलेल्या वीजनिर्मिती केंद्राची वीजही वापरता येऊ शकते. कोल्हापूर, सातारा आणि सांगली या जिल्ह्यांतील इंच अन् इंच जमीन ओलिताखाली आणता आली तर त्यातून किमान वीस हजार कोटी रुपयांचे दरवर्षी उत्पादन घेता येईल.

प्रश्न इच्छाशक्तीचा आहे. नियोजनाचा आहे आणि संवर्धनाचा त्याहून गंभीर आहे. या नद्यांवर धरणे झाली. त्यातून मिळालेले पाणी वापरून प्रदूषित करून पुन्हा नद्यांमध्ये सोडण्याचे न केलेले नियोजन अमलात येत आहे. पंचगंगेला पुरेसे पाणी असताना वारणा नदीचे पाणी इचलकरंजी शहराला देणे म्हणजे पंचगंगेचे प्रदूषण वाढतच ठेवणे, असा प्रकार होत नाही का? या तिन्ही जिल्ह्यांच्या सरासरी दीडशे ते दोनशे किलोमीटरच्या पूर्व-पश्चिम अंतरात निर्माण होणारे पाणी प्रदूषित नव्हे, तर नष्ट करण्याचे महान कार्य आपण करणार असू तर त्याला उद्ध्वस्त जीवनाकडे वाटचालच म्हणावी लागेल. निसर्गाने पाण्याच्या रूपाने इतकी प्रचंड ऊर्जा दिली असताना ती प्रदूषित करून सोडतो आहोत. त्यामुळे वारणा नदीवरून दानोळीतून पाणी उचलले काय किंवा हरिपूरहून आणले काय? हा व्यवहार काही सजीव प्राण्यांच्या हिताचा नाही. याची चर्चाच कोणी करीत नाही. उलट पाणी जणू काही आपली खासगी मालकीच असल्याप्रमाणे त्यांच्याशी व्यवहार चालू ठेवणार असू तर आपल्याला कोण वाचविणार आहे? सरकार बदलून सुखी जीवनाचा मार्ग दिसत नाही. सोच बदलनी चाहिए !.