प्रश्न प्रदेश बनलेल्या उत्तर प्रदेशचे भाग्य कोणाच्या हाती?

दिल्लीच्या सत्तेचा मार्ग उत्तर प्रदेशातूनच प्रशस्त होतो. लोकसभेच्या २०१९ सालच्या निवडणुकीपेक्षाही उत्तर प्रदेश विधानसभेची यंदाची निवडणूक म्हणूनच सर्वाधिक महत्त्वाची आहे. दिल्ली आणि बिहारनंतर पंतप्रधान मोदींच्या हातून जर उत्तर प्रदेशही निसटला, तर केंद्रीय सत्तेत भाजपाच्या सत्तेचा काउण्टडाउन सुरू होईल. साहजिकच उत्तर प्रदेश जिंकण्यासाठी सारी प्रतिष्ठा आणि शक्ती भाजपाने पणाला लावली आहे. अखिलेश यादवांपुढे राज्यातली सत्ता राखण्याचे आव्हान आहे म्हणूनच कोणताही धोका न पत्करता यंदा काँग्रेसशी आघाडी करून ते मैदानात उतरले आहेत.
२००७ साली मायावतींनी सोशल इंजिनिअरिंगद्वारे स्वबळावर सत्ता हस्तगत केली होती. यंदा दलित व मुस्लिमांची मोट बांधून त्या अस्तित्वाची लढाई लढत आहेत. उत्तर प्रदेशात काँग्रेसची पक्ष संघटना कागदावरच आहे. तरीही २७ साल यूपी बेहाल अशी घोषणा देत, काही महिन्यांपूर्वी खाटसभांद्वारे शेतकरीवर्गाला आणि रोड शो द्वारे तरुणांना आकर्षित करून राहुल गांधींनी काँग्रेसला सावरण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. तथापि स्थानिक पातळीवर कार्यकर्त्यांचा तुटवडा असल्याने हे प्रयत्न वांझोटेच ठरले. अखेर प्रशांत किशोरांच्या रणनीतीनुसार काँग्रेसने समाजवादी पक्षाशी तडजोड केली. राज्यात १०३ जागा लढवण्याचा निर्णय घेतला. पश्चिम उत्तर प्रदेशात जाट मतदारांची संख्या मोठी आहे. २०१४च्या निवडणुकीत एकजुटीने मोदींची पाठराखण करणारे जाट आज विविध कारणांमुळे भाजपावर संतापले आहेत. यंदा दुसरा पर्याय नसल्याने बहुतांश जाट समुदाय पुन्हा रालोदकडे वळला आहे. अजितसिंहांची भाग्यरेषा त्यामुळे अचानक उजळली आहे. भौगोलिकदृष्ट्या पश्चिम उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, मध्यक्षेत्र व पूर्वांचल अशा चार प्रमुख भागात उत्तर प्रदेशचे विभाजन आहे. प्रत्येक भागाचे औद्योगिक, सांस्कृतिक व राजकीय महत्त्व वेगळे आहे. संपन्न शेतीच्या पश्चिम उत्तर प्रदेशात ऊस उत्पादकांना मिळणारा भाव, त्याची थकबाकी याचा ज्वलंत प्रश्न कायम आहे. तरीही धार्मिक तणाव आणि जाती जमातींच्या अस्मितांचा प्रभाव इथे कायम आहे. बुंदेलखंडात अठराविसे दारिद्र्याची छाया आहे. विकासाची बोंब असली तरी मध्यक्षेत्रावर सरंजामशाहीचे प्रतीक असलेली राजकीय घराणी आणि रॉबीनहूडच्या भूमिकेतल्या बाहुबली नेत्यांचा प्रभाव कायम आहे. वाराणसी ते गोरखपूरपासून नेपाळच्या सीमेपर्यंतपर्यंत आणि अयोध्या, फैजाबादपासून अलाहाबादपर्यंत पूर्वांचलचे १७ जिल्हे वर्षानुवर्षे कायाकल्पाच्या प्रतीक्षेत आहेत. संपूर्ण राज्यात मोठे कारखाने नाहीत. लघु व मध्यम स्वरूपाचे उद्योग, छोटे व्यापारी यांच्या कारभारावरच इथली अर्थव्यवस्था टिकलेली आहे. रोखीत चालणाऱ्या या तमाम व्यवसायांना नोटबंदीने अक्षरश: हैराण केले. या निवडणुकीत काही प्रमाणात त्याचे पडसाद उमटलेले दिसतात. राज्यात कानपूर हे मोठे औद्योगिक शहर. प्रतिवर्षी इथे ४३ हजार कोटींच्या विविध वस्तूंचे उत्पादन होते. संरक्षण उत्पादनाचे पाच प्रमुख कारखाने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स (एचएएल) वगळता, चर्मोद्योग, डिटर्जंट, मसाले, चहा, अशा अनेक लहान मोठ्या वस्तूंचे छोटे व मध्यम उद्योग या शहरात आहेत. राज्यात १० हजार कोटींचा सर्वाधिक करदेखील एकट्या कानपूरमधून गोळा होतो. शहरात ३९० झोपडपट्ट्या आहेत. त्यात सात लाखांहून अधिक लोक राहतात. या गलिच्छ वस्त्यांमध्ये अस्वच्छता, रोगराई आणि सर्व प्रकारच्या अव्यवस्थेने जणू वर्षानुवर्षे ठाण मांडले आहे. औद्योगिक शहर असूनही इथे बेरोजगारांची संख्या मोठी आहे. दुर्दैवाने हे प्रश्न कोणत्याही पक्षाच्या अजेंड्यावर दिसत नाहीत. दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्यातल्या दहा प्रमुख महापालिकांंमध्ये भाजपाचे महापौर आहेत. या शहरांची स्थितीदेखील कानपूरपेक्षा वेगळी नाही.
यंदाच्या निवडणुकीत राज्याच्या विकासाबाबत एकटे अखिलेश यादव बोलताना दिसतात. प्रचारमोहिमेत भाजपातर्फे पंतप्रधान मोदी, अमित शाह, राजनाथसिंह, बसपाच्या मायावती, काँग्रेसचे राहुल गांधी या नेत्यांचे अवघे तारांगण गावोगावी हिंडते आहे. विविध पक्षांचे तथाकथित स्टार प्रचारकही आपापल्या परीने प्रचार करीत आहेत. आरोप -प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडताना या सर्वांनी आपल्या भाषणांमध्ये मुख्यत्वे भावनिक आवाहनांचा साज चढवलेला दिसतो. ग्रामीण भागात जाती-जमातींच्या अस्मितांचे अजूनही मतदारांना आकर्षण वाटते. राज्याच्या विविध भागात निवडणूक कव्हर करताना, विविध लोकांशी संवाद साधताना, एक गोष्ट स्पष्टपणे जाणवली की, आर्थिक, सामाजिक विवंचनांचा सामना करणारा महाकाय उत्तर प्रदेश, सर्वार्थाने प्रश्न प्रदेश बनला आहे. इथल्या मूलभूत समस्यांचे उत्तर कोणत्याही पक्षाकडे नाही. या प्रश्न प्रदेशाचे भाग्य मग राज्यातले मतदार नेमके कोणाच्या हाती सोपवणार? मतदानाच्या तिसऱ्या टप्प्यापर्यंत राज्याच्या विविध भागात प्रत्यक्ष फिरल्यानंतर, जो प्राथमिक अंदाज येतो त्यानुसार भाजपा आणि बसपा या दोन्ही पक्षांवर मात करीत समाजवादी आणि काँग्रेसच्या आघाडीची आगेकूच सुरू आहे. अर्थात सत्ता संपादनासाठी आवश्यक २०३च्या मॅजिक फिगरपर्यंत ही आघाडी पोहोचेल की नाही, की सरकार स्थापनेसाठी रालोद आणि अपक्षांची त्यांना मदत घ्यावी लागेल, याचे उत्तर चौथ्या ते सातव्या टप्प्यात मतदारांचा कल नेमका कोणाच्या बाजूने झुकतो, यावर अवलंबून आहे. उत्तर प्रदेशात स्थानिक पत्रकार आणि राजकीय जाणकार यांच्या मते २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीसारखे वातावरण राज्यात नाही. भाजपाने त्या निवडणुकीत स्वबळावर ७१ व अपना दलाच्या २ अशा एकूण ७३ जागा जिंकल्या होत्या. यंदाच्या निवडणुकीत कितीही शक्ती पणाला लावली तरी भाजपाला १००च्या आतबाहेर जागा मिळतील, अथवा दोनअंकी संख्येवर समाधान मानावे लागेल, असा अंदाज आहे. कारण मुख्यमंत्रिपदाचा आश्वासक दावेदार भाजपाकडे नाही. मायावतींकडे जाटव (चर्मकार) मतदारांची व्होटबँक कायम आहे मात्र राजभर, निषाद, वाल्मीकी, पासी व अन्य दलित जाती बसपबरोबर नाहीत. ब्राह्मण मतदार यंदा बसपाबरोबर नाही. बसपाने ९७ मुस्लीम उमेदवारांना उमेदवारी दिली तरी मुस्लीम मतांचे विभाजन घडवण्यात मायावतींना फारसे यश आलेले नाही. बसपा यंदा बहुदा तिसऱ्या क्रमांकावर फेकला केला तर कोणाला आश्चर्य वाटणार नाही.
कोणत्याही पक्षाला अथवा आघाडीला यंदा स्पष्ट बहुमत मिळणार नाही, तरीही सत्तेच्या निकट जाणारे संख्याबळ समाजवादी आणि काँग्रेस आघाडीकडेच असेल असा सर्वसाधारण प्राथमिक अंदाज आहे. अर्थात इतक्या सहजासहजी पंतप्रधान मोदी आणि भाजपा हे घडू देणार नाहीत. लखनौ व कानपूरच्या सभेत मायावतींनी ‘बहुमत मिळाले नाही तर बसपा विरोधी बाकांवर बसेल मात्र सत्तेसाठी भाजपाशी तडजोड करणार नाही’ अशी गर्जना केली असली तरी निकालानंतर भाजपा आणि बसपा सत्तेसाठी जवळ येणारच नाहीत, यावर कोणाचा विश्वास नाही. संख्याबळ कमी पडले तर प्रसंगी रालोदलाही ते सोबत घेतील, असाही अंदाज व्यक्त होतो आहे. या व्यतिरिक्त मोदींच्या एकूण राजकीय स्वभावानुसार निकालानंतर इथे राष्ट्रपती राजवट लादण्याचा प्रयत्नही केंद्र सरकार करील, अशीही चर्चा आहे. उत्तर प्रदेशचे भाग्य अशा शक्यतांच्या हिंदोळ्यांवर सध्या झुलते आहे.

सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत)