बांधकाम व्यवसायाला सावरण्यासाठी हवी जलद कार्यवाही

घरांच्या किमती गगनाला भिडल्या. व्यवसायातील नफ्याचे गणित ४० ते ५० टक्क्यांपर्यंत झेपावले.

- संदीप शिंदे
भारतात जागतिकीकरणाचे वारे दाखल झाले नव्हते, तोपर्यंत बांधकाम व्यवसाय सचोटीने होत होता. औद्योगिक घराणी ज्या पद्धतीने १० ते १५ टक्के फायद्याचे तत्त्व बाळगून व्यवसाय करत होती, तीच ‘नीती’ बिल्डरांचीही होती. मात्र, जागतिकीकरणाच्या रेट्यानंतर नवश्रीमंतांचा मोठा वर्ग उदयास आला. चाळीत राहणाऱ्या कुटुंबांना इमारतीत वास्तव्याचे स्वप्न पडू लागले. इमारतीत राहणाऱ्यांना कॉम्प्लेक्समध्ये स्थलांतरित व्हावेसे वाटू लागले. या वाढत्या महत्त्वाकांक्षांमुळे गृहनिर्माण क्षेत्रात प्रचंड तेजी आली. घरांच्या किमती गगनाला भिडल्या. व्यवसायातील नफ्याचे गणित ४० ते ५० टक्क्यांपर्यंत झेपावले.
देशातील असंख्य नामांकित उद्योजक आणि व्यापाºयांनी या व्यवसायात उडी घेतली. बघता बघता हा शेतीपाठोपाठ देशात सर्वाधिक रोजगार निर्माण करणारा व्यवसाय ठरला; परंतु गेल्या तीन-चार वर्षांत नोटबंदी, जीएसटी आणि रेरा कायद्यामुळे या व्यवसायाचा पाया डळमळीत केला. आता कोरोनामुळे तो डोलारा जवळपास कोसळण्याच्या स्थितीत आहे. नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलच्या (नरेडको) दाव्यानुसार लॉकडाऊनमुळे देशातील बांधकाम व्यावसायिकांचे तब्बल एक लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असून, भविष्यातील हे नुकसान किती पटीने वाढणार या चिंतेने त्यांना ग्रासले आहे.

देशातील २५ राज्यांत आजघडीला ५३,३५६ बांधकाम प्रकल्पांचे काम प्रगतिपथावर आहे. त्यापैकी २५,६०४ म्हणजेच ४८ टक्के प्रकल्प हे एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. त्यामुळे या मंदीचा सर्वाधिक फटका राज्यालाच बसणार आहे, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. मुंबई महानगर क्षेत्रातील आकडेवारीचा आढावा घेतल्यास बांधकाम पूर्ण झालेली तब्बल एक लाख ८० हजार घरे आज ग्राहकांच्या प्रतीक्षेत आहेत, तर तेवढ्याच घरांचे बांधकाम सध्या सुरू आहे. ‘महारेरा’कडे केलेल्या नोंदणीनुसार पुढील दोन ते तीन वर्षांत ती बांधकामे पूर्ण होणे अपेक्षित आहे; परंतु हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांकडे पुरेसा निधी उपलब्ध नाही. बांधकाम व्यावसायिक दिवाळखोर होतील या भीतीपोटी त्यांना कर्जपुरवठा करण्यास वित्तीय संस्था तयार नाहीत. केंद्र सरकारच्या स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल अँड मिड इन्कम हाऊसिंग फंड (स्वामी) आणि हाऊसिंग फायनान्स कंपनी (एचएफसी), नॉन बँकिंग फायनान्शियल कंपनीमार्फत (एनबीएफसी) या उद्योगचक्राला गती देण्याचे प्रयत्न सुरू असले, तरी ते प्रयत्न अत्यंत तोकडे आहेत. घरांची विक्री गतवर्षीच्या तुलनेत तब्बल ६० ते ७० टक्क्यांनी घसरली आहे.
या संकटातून सावरण्यासाठी अनेक व्यावसायिकांनी घरांच्या किमती १० ते १५ टक्के कमी केल्या. बँकांनी गृहकर्जाचे व्याजदर ८ टक्क्यांहून कमी केले. मात्र, त्यानंतरही घरांच्या खरेदीला अपेक्षित उठाव मिळेनासा झाला आहे. जास्त नफ्याची आस न बागळता घरांच्या किमती कमी करा आणि आर्थिक संकटाची धार कमी करा, असा सल्ला केंद्रीय मंत्र्यांपासून ते नामांकित बँकर्सपर्यंत अनेकांकडून दिला जात आहे. मात्र, एका मर्यादेपेक्षा किमती कमी करणे शक्य नसल्याचा विकसकांचा दावा आहे. थंडावलेल्या या गृहखरेदीला चालना देण्यासाठी सरकारने जीएसटीत सवलत द्यावी, मुद्रांक शुल्क माफ करावा, रेडीरेकनरचे दर कमी करावेत, आदी मागण्या बांधकाम व्यावसायिकांकडून रेटल्या जात आहेत. मात्र, सरकारच्या तिजोरीत कोरोनामुळे खडखडाट असल्याने बांधकाम व्यवसायासाठी वित्तपुरवठा व व्यावसायिकांच्या कर्ज पुनर्गठनास अनुकूल भूमिका घेणारे सरकार अन्य सवलतींसाठी हात आखडता घेत आहे.

या अभूतपूर्व कोंडीत केवळ बांधकाम व्यावसायिकच भरडले जाणार नाहीत. घरांची नोंदणी केलेल्या लाखो गुंतवणूकदारांची झोपही त्यामुळे उडाली आहे. सरकारच्या मुद्रांक शुल्काची रक्कमही ६० ते ७० टक्क्यांनी घटली. बांधकाम मजुरांपासून आर्किटेक्टपर्यंत अनेकांना रोजीरोटी बंद होण्याची भीती आहे. गृहनिर्माणासाठी लागणाºया सिमेंट ते दारे-खिडक्या आणि मजुरांपासून ते रंगाºयांपर्यंत जवळपास २५० लहान-मोठ्या उद्योगांची भिस्त याच व्यवसायावर असून, तेही हवालदिल झाले आहेत.
हे चित्र बदलण्यासाठी सरकारसह बांधकाम
क्षेत्राशी निगडित अन्य यंत्रणांनीही जलदगतीची कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. बांधकाम व्यावसायिकांनीही
त्याला सहकार्य करायला हवे. या व्यवसायाकडे सकारात्मकदृष्ट्या पाहण्याची गरज असून, त्यादृष्टीने वेगाने निर्णय घेत त्यांची अंमलबजावणी केल्यास अवकळा येत असलेले हे क्षेत्र ऊर्जितावस्थेत येऊ शकेल.
(सहायक संपादक, लोकमत, मुंबई)