नद्याजोड प्रकल्पाचा फेरविचार व्हावा

पुराचे सरप्लस वॉटर ही आपली राष्ट्रीय संपत्ती आहे. हे पाणी वाया जाऊ नये यासाठी देशाच्या उत्तर भागातील नद्या दक्षिण भागातील नद्यांना जोडण्याच्या योजनेचा फेरविचार व्हावयास हवा.

एकनाथ कापसे, जमीन व भूजल अभ्यासक

दक्षिणेतील राज्यांत दुष्काळाची गंभीर समस्या आहे. मात्र, याउलट उत्तर भारतातील उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादी राज्यांतील नद्यांना येणाऱ्या प्रचंड पुरामुळे पिके, घरे वाहून जातात. हजारो जनावरे मरतात. त्यामुळे दर वर्षी कोट्यवधींचे नुकसान होते, पूरग्रस्तांना मदत देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाला मोठा खर्च करावा लागतो. ईशान्येत ब्रह्मपुत्रेस मोठा पूर येऊन शेती व घरांचे प्रचंड नुकसान होते. आसाम, मेघालय इत्यादी राज्यांत पुराची गंभीर समस्या निर्माण होते. दर वर्षी या पुराचे जास्तीचे (सरप्लस वाटर) पाणी समुद्राला मिळून वाया जाते. पुराचे सरप्लस वॉटर ही आपली राष्ट्रीय संपत्ती आहे. हे पाणी वाया जाऊ नये यासाठी देशाच्या उत्तर भागातील नद्या दक्षिण भागातील नद्यांना जोडण्याच्या योजनेचा फेरविचार व्हावयास हवा.
या योजनेचा इतिहास असा, की ब्रिटिश काळात सर आॅर्थर कॉटन या जलतज्ज्ञाने त्या वेळेच्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीस सुचविले होते की, भारतात सिंचन योग्य क्षेत्र मोठे आहे. जमीन, हवामानाची विविधता (जैवविविधता) उत्तम आहे; जी जगात इतरत्र कोठेही नाही. त्याचप्रमाणे येथील नद्यांचा उतार (नॅचरल ग्रॅव्हिटी) पश्चिम पूर्व असून, नैसर्गिक कॅनॉलिंगसाठी टोपोग्राफी अत्यंत योग्य आहे. याचा फायदा घेऊन भारतात नदीपात्रातून कॅनॉल नेव्हिगेशन (नदीजल परिवहन) प्रकल्प राबवावा. नद्या जोड प्रकल्प, जलपरिवहन प्रकल्प राबविल्यास भारतातील पूर व दुष्काळासारख्या समस्यांचे उच्चाटन होईल. सदर योजना यशस्वी झाल्यास भारत सर्व जगाला अन्नधान्य पुरवू शकेल. परंतु याचा राग धरून त्या वेळच्या ईस्ट इंडिया कंपनीने सर कॉटन यांना इंग्लंडला परत पाठविले. सर आॅर्थर यांच्या काळात गोदावरी व कावेरी नदीवर अनुक्रमे बर्मिंगहॅम कॅनॉल व कावेरी अनिडक्ट हे कॅनॉल यशस्वीरीत्या राबविले होते. सन १९४७ नंतर तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू, राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी हा प्रकल्प राबविण्याचा विचार मांडला होता. त्याच वेळी डॉ. विश्वेश्वरैया, डॉ. सी. पी. आर. रामास्वामी अय्यर इत्यादी जलतज्ज्ञांनी सदर प्रकल्पाचा सर्वसाधारण अहवाल तयार करून नियोजन मंडळाला सादर केला होता. तो अहवाल आजपर्यंत तेथेच पडून आहे. त्या वेळी भारत सरकारने या योजनेसाठी माहिती गोळा करणे व त्यावर संशोधन करण्यासाठी तज्ज्ञ अभियंत्यांची समिती स्थापन केली होती. हैदराबाद येथे पाच सर्कल कार्यालये व अनेक विभाग स्थापन केले होते.
ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राज्यांसाठीही विभाग स्थापन करण्यात आले होते. दुष्काळी भागातील नदीखोरेनिहाय (रिव्हर बेसिन) सविस्तर डेटा तयार केला होता. त्यांनी अभ्यास केल्याप्रमाणे पुढील सर्वसाधारण तांत्रिक माहिती उपलब्ध आहे. (देशात प्रतिवर्ष). १) पडणारे पावसाचे एकूण पाणी... १६८ मिलियन लीटर्स. २) बाप्पीभवनाद्वारे होणारी पाण्याची हानी... ५६ मिलियन लीटर्स. ३) जमिनीत जिरणारे पाणी... ३६ मिलियन लीटर्स. ४) जमीन ओलितासाठी उपलब्ध पाणी...४२ मिलियन लीटर्स. ५) १९७५-७६ पर्यंत प्रत्यक्ष पाण्याचा वापर...४२ टक्के.
दिवसेंदिवस भूगर्भातील पाण्याचे प्रमाण कमी होत असून, पाणीपातळी अत्यंत खोल गेल्यामुळे भूमिगत पाणी उपसणे खर्चिक झाले आहे. उत्तरेतील गंगा व ईशान्य, पूर्वेतील ब्रह्मपुत्रा या नद्यांचे पुराद्वारे वाहून वाया जाणाऱ्या जादा पाण्याचे सर्वसाधारण प्रमाण दरवर्षी अनुक्रमे प्रतिसेकंदाला १४२0 ते १७00 आणि २८३२ ते ५६६४ घनमीटर आहे.
हे पाणी वाया जाऊ नये, यासाठीे डॉ. विश्वेश्वरैया, डॉ. के. एल. राव इत्यादी तज्ज्ञांनी काही महत्त्वाच्या तांत्रिक सूचना मांडल्या होत्या. गंडक नदीपर्यंतचे गंगेचे पुराचे पाणी अडविण्यासाठी पाटणा शहराच्या उत्तरेकडे एक मोठा बांध बांधावा लागेल व तेथून ते पाणी १000 ते १५00 फूट उंचीवर इलेक्ट्रिक पंपाच्या साहाय्याने सोननदीच्या पात्रातून मध्य प्रदेशातील जबलपूरजवळ नर्मदा खोऱ्यात सोडता येईल. तेथून कॅनॉलद्वारे महाराष्ट्रातील नदीखोऱ्यात नागपूरपर्यंत आणता येईल. तेथून महाराष्ट्रात कृष्णा व्हॅली तसेच छत्तीसगड, ओडिशा, आंध्र प्रदेशमध्ये नेता येईल. अशीच सर्वसाधारण गंगा-कावेरी नद्या जोड योजना आहे.
खुला कालवा खोदण्यासाटी ७५ टक्के भूभाग (टोपोग्राफी) अत्यंत उपयुक्त आहे. काही ठिकाणी बोगदे व अ‍ॅक्विडक्ट घ्यावे लागतील. नद्यांचा नैसर्गिक उतार (नॅचरल ग्रॅव्हिटी) पश्चिम-पूर्व असल्यामुळे नैसर्गिक कॅनॉलिंग सोपे होईल. ही योजना आंध्र प्रदेशासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. काही ठिकाणी कॅनॉलमधील पाणी नदीपात्रात सोडता येईल. कालव्यातील काही पाणी जमिनीत झिरपून आसपासच्या ५ ते १0 किमी क्षेत्राला भूजल मिळू शकेल.
याच पद्धतीने ब्रह्मपुत्रा नदी, नर्मदा नदीस जोडता येईल. ब्रह्मपुत्रा नर्मदेस जोडल्यामुळे ईशान्य पूर्वेतील राज्यात पुरामुळे होणारे प्रचंड नुकसान टाळता येईल व जास्तीच्या पाण्याचा उपयोग होईल. ही योजना राबविण्यासाठी सरकारने प्रकल्पाच्या देखभालीसाठी ओ अ‍ॅण्ड एम. युनिटची स्थापना करावी; जेणेकरून डिसिल्टेशन करता येईल व प्रकल्पांची साठवणक्षमता अबाधित राखता येईल. गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा नद्याजोड प्रकल्प राबविल्यास भारताचा सर्वांगीण विकास व प्रगती फारशी दूर नाही.