संसदेत राहुल गांधी आक्रमक तर मोदी अगतिक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विरूध्द राहुल गांधी दरम्यानचा राजकीय संघर्ष, लोकसभेत या सप्ताहात व्यक्तिगत पातळीवर जाऊन पोहोचला.

सुरेश भटेवरा, (राजकीय संपादक, लोकमत)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विरूध्द राहुल गांधी दरम्यानचा राजकीय संघर्ष, लोकसभेत या सप्ताहात व्यक्तिगत पातळीवर जाऊन पोहोचला. ज्या राहुलना कालपर्यंत भाजपा आणि संघ परिवारातले नेते पप्पू म्हणून हिणवीत होते, त्याच राहुल गांधींच्या संसदेतील आक्रमक भाषणाचा प्रतिवाद करण्यासाठी, मोदींना गुरूवारी थेट राजीव गांधी, इंदिरा गांधी आणि पंडित नेहरुंच्या विधानांचा आधार घ्यावा लागला. यापूर्वी कधी वल्लभभाई पटेल तर कधी सुभाषचंद्र बोस अशा दिवंगत नेत्यांच्या प्रतिकांची उसनवारी मोदींनी केली, त्याच मालिकेच्या पुढल्या टप्प्यावर गुरूवारी गांधी घराण्याच्या तीन पिढयांचे वैचारिक दाखले पंतप्रधानांना संसदेत द्यावे लागले.
राष्ट्रपतींच्या आभार प्रस्तावाच्या चर्चेत राहुल कमालीचे आक्रमक होते. त्यांच्या जोशपूर्ण भाषणातला प्रत्येक मुद्दा मोदींच्या कार्यशैलीवर थेट घाव घालणारा होता. भाजपाच्या सदस्यांना उद्देशून काहीशा उपहासात्मक शैलीत राहुल म्हणाले, ‘मोदी तर खूपच शक्तिमान नेते आहेत, देशात सर्वजण त्यांना घाबरतात. तुम्हीही त्यांना घाबरता, म्हणूनच त्यांच्यापुढे गप्प बसता. मला समजलंय की तुमचेच काय, मंत्र्यांचे म्हणणेही ते ऐकत नाहीत. अशा वेळी थोडे धाडस दाखवून त्यांच्याशी तुम्ही बोलले पाहिजे. वास्तवाची जाणीव करून दिली पाहिजे. आपल्याच सहकाऱ्यांना ते गप्प बसवणार असतील, तर देशाला त्यांच्याविषयी विश्वास कसा वाटेल? राहुल गांधींच्या या विधानांनंतर भाजपाच्या बहुतांश सदस्यांचे चेहरे ओशाळले होते. मनोमन राहुलच्या विधानांशी ते सहमत असावेत, असेच चित्र सभागृहात दिसत होते.
वर्मावर घाव घालणाऱ्या राहुलच्या या विधानांचा प्रतिवाद करताना पंतप्रधानांनी गुरूवारी सोविएत रशियाचे अध्यक्ष स्टॅलिन आणि त्यांचे उत्तराधिकारी निकिता क्रुश्चेव्ह यांच्या परस्पर संबंधांवर प्रकाशझोत टाकणारा किस्सा ऐकवला. पंतप्रधानांच्या कार्यशैलीचा प्रत्यक्ष अनुभव घेणाऱ्यांच्या गळी मात्र हे उदाहरण उतरणे शक्य नव्हते. सचिव पंतप्रधान कार्यालयाचे आदेश मंत्र्यांवर बजावतात. पक्षात, सरकारमधे विविध पदांवर कार्यरत असलेल्यांनी, माध्यमांशी कोणी आणि किती बोलावे याची बंधने आहेत. राजधानीत यापैकी काहीही लपून राहिलेले नाही. अशा वातावरणात क्रुश्चेव्ह यांच्या मोकळ्या व्यवहाराचे उदाहरण सांगून मोदींनी स्वत:लाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले.
भू संपादन विधेयकाच्या दुरूस्तीचा दुराग्रह मोदी सरकारने गतवर्षी धरला होता. तेव्हा ‘सूटबूट की सरकार’ हे लक्षवेधी बिरूद राहुल गांधींनी मोदींच्या गळ्यात बांधले. त्यातून कशीबशी सुटका करवून घेण्यासाठी मोदी सरकारला यंदाच्या बजेटमधे ग्रामीण भारत आणि शेतकऱ्यांपुढे शरणागती पत्करावी लागली. आता ज्या काळ्या पैशाच्या मुद्यावर मोदी पंतप्रधानाच्या आसनापर्यंत पोहोचले, त्यावरच हल्ला चढवीत राहुलनी काळे पैसे पांढरे करणाऱ्या सरकारी योजनेला ‘फेअर अँड लव्हली स्कीम’ संबोधले. हा वार सरकारला बराच काळ खटकत राहील, याची जाणीव झालेल्या पंतप्रधानांनी, लोकसभेतल्या भाषणात राहुलचे नाव न घेता ‘ज्यांची बुध्दी मंद असते, त्यांना काही गोष्टी थोड्या उशिराच समजतात. वय वाढले तरी समज वाढतेच असे नाही’, असा व्यक्तिगत हल्ला चढवला. सरकारकडे प्रचंड बहुमत असतानाही गांधी घराण्याच्या काल्पनिक भीतीचे भूत अजूनही आपल्या मनावर अधिराज्य गाजवते, अशी पंतप्रधानांची अगतिकताच त्यातून सामोरी आली.
स्वयंघोषित राष्ट्रभक्त सदासर्वदा आपल्या देशप्रेमाचे प्रदर्शन घडवतात. युगोस्लाव्हियाचे राष्ट्राध्यक्ष मिलोसेव्हिक असोत की पाकिस्तानचे दिवंगत राष्ट्रप्रमुख याह्याखान, दोघेही आपली राष्ट्रभक्ती सिध्द करण्यासाठी सकाळ संध्याकाळ झेंड्याला नमन करायचे. नित्यनेमाने झेंड्याला सॅल्यूट ठोकणारे मिलोसेव्हिक आणि याह्याखान देशातल्या जनतेशी मनमोकळा संवाद आणि सौहार्दता टिकवण्यात मात्र अपयशी ठरले, परिणामी युगोस्लाव्हिया संकटात सापडला आणि पाकिस्तानचे दोन तुकडे झाले. असे उदाहरण देत अप्रत्यक्ष शब्दात भाजपा आणि मोदींच्या स्वयंघोषित राष्ट्रभक्तीची राहुलनी कडक हजेरी घेतली. हैदराबाद विद्यापीठात रोहित वेमुलाची आत्महत्त्या, राष्ट्रद्रोहाच्या आरोपाखाली जेएनयुत कन्हैयाकुमारला अलीकडेच झालेली अटक, दादरीत अकलाखच्या हत्त्याकांडानंतर मुस्लीम समाजात निर्माण झालेली असुरक्षिततेची भावना, असहिष्णुतेच्या मुद्यावर देशातल्या साहित्यिक, कलावंतांपासून, इतिहासकार, वैज्ञानिकांपर्यंत सर्व स्तरात उसळलेला जनक्षोभ, भाजपा आणि संघाचे कट्टरपंथी नेते, मंत्री, लोकप्रतिनिधींनी, धार्मिक विद्वेष पसरवणारी जागोजागी केलेली भडक भाषणे, अशा अनेक घटनांची पार्श्वभूमी राहुलच्या उदाहरणामागे होती. त्याची रास्त दखल घेत देशात आश्वासक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी, पत्रपरिषदेत राहुलनी मनमोहनसिंग सरकारच्या अध्यादेशाची प्रत कशी फाडली, जाहीर सभेत मुलायमसिंहांंच्या जाहिरनाम्याचे तुकडे कसे केले, याचे तारीखवार अतिरंजित वर्णन पंतप्रधान सभागृहाला ऐकवीत बसले. लोकसभेत पंतप्रधानांनी राहुलची अशाप्रकारे खिल्ली उडवल्यानंतर, गृहमंत्री राजनाथसिंह पुढल्याच तासात राज्यसभेत, भडक भाषणाच्या आरोपांचा सामना करणारे राज्यमंत्री रामशंकर कथेरियांना क्लीन चिट देउन मोकळे झाले. लोकसभेत मोदी खरं तर विरोधकांना सहकार्याची साद घालीत होते. त्यांच्या सरकारची कथनी आणि करणी यातली विसंगती मात्र तासाभरात लगेच स्पष्ट झाली.
पटियाळा हाऊस कोर्टाने दरम्यान जामिनावर मुक्त केलेला जेएनयु विद्यार्थी संघाचा अध्यक्ष कन्हैयाकुमार, गुरूवारी सायंकाळी नेहरू विद्यापीठात पोहोचला. हजारो सहकारी विद्यार्थ्यांनी एखाद्या विजयी योद्ध्यासारखे वाजत गर्जत त्याचे स्वागत केले. यावेळी उत्कट शब्दात त्याने केलेल्या स्वयंस्फूर्त भाषणाचे थेट प्रसारण अनेक वाहिन्यांनी दाखवले. कन्हैयाचे मर्मभेदी शब्द केंद्र सरकारच्या दडपशाही प्रवृत्तीवर थेट प्रहार करीत होते. पंतप्रधानांचे लोकसभेतले ७0 मिनिटांचे भाषण आणि स्मृती इराणींचा लोकप्रिय ठरवण्यात आलेला संसदेतल्या अभिनयाचा आविष्कार, त्या असंतोषाच्या लाटेत कुठे वाहून गेला, ते कळलेच नाही.
मोदी सरकारच्या कारकिर्दीला उणीपुरी दोन वर्षेही झाली नाहीत, त्या आधीच पंतप्रधानांसह साऱ्या सरकारची दमछाक झाली आहे. सरकारच्या विश्वासार्हतेची दररोज एकेक वीट ढासळत असताना, देशभर भिन्न समाजस्तरात, विविध जाती धर्मांच्या समुदायांमधे असंतोषाच्या ठिणग्या धगधगत आहेत. अहंकार बाजूला ठेवून सरकारने वेळीच स्वत:ला सावरले नाही, तर या ठिणग्यांचेच वणव्यात रूपांतर व्हायला वेळ लागणार नाही.