राहुल गांधी - शरद पवारांची वाढती जवळीक

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यात काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांना अनेक चांगले गुण दिसू लागले आहेत. त्यामुळे दोघेही दिल्लीत जेव्हा असतात तेव्हा एकमेकांना हमखास भेटतात. गेल्या आठवड्यात शरद पवार यांच्या अकबर रोडवरील राहत्या घरी राहुल गांधी पोहचले होते.

- हरीश गुप्ता
लोकमत समूहाचे नॅशनल एडिटर

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यात काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांना अनेक चांगले गुण दिसू लागले आहेत. त्यामुळे दोघेही दिल्लीत जेव्हा असतात तेव्हा एकमेकांना हमखास भेटतात.  गेल्या आठवड्यात शरद पवार यांच्या अकबर रोडवरील राहत्या घरी राहुल गांधी पोहचले होते. त्यांची ही भेट गुप्त ठेवण्यात आली असली तरी ती अनेकांना समजलीच. या भेटीत देशाच्या विद्यमान स्थितीविषयी दोन्ही नेत्यात बराच वेळ चर्चा झाली. त्या चर्चेचा तपशील मात्र अद्याप जाहीर झाला नसला तरी, भिंतीलाही कान असल्यामुळे या भेटीत महाराष्ट्राचेच राजकारण अधिक प्रमाणात चर्चिले गेले, अशी माहिती मिळाली आहे. काँग्रेस पक्ष हा महत्त्वाचा विरोधी पक्ष असल्याने विरोधकांची आघाडी स्थापन करण्यासाठी काँग्रेसनेच पुढाकार घ्यायला हवा, असे पवारांनी राहुल गांधींना सांगितले असावे. एखाद्या राज्यातील विजयामुळे समाधानाची भावना निर्माण होता कामा नये, असेही शरद पवारांनी सांगितल्याचे समजते. विरोधकांची एकजूट वरिष्ठ नेत्यांपासून खालच्या बूथ पातळीवरील कार्यकर्त्यांपर्यंत भक्कम असायला हवी. लोकसभा निवडणुका नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात घेण्याची घोषणा करून मोदी सर्वांना धक्का देऊ शकतात, असेही पवार म्हणाले. पण त्याआधी जर आघाडी आणि जागांचे वाटप वेळेत पूर्ण झाले तर रालोआशी दोन हात करणे विरोधकांच्या आघाडीला शक्य होईल, असेही पवारांनी सुचविले. महाराष्टÑात तरी काँग्रेस-राष्टÑवादी काँग्रेसने लोकसभेच्या निवडणुका आघाडी करून लढविण्याचे ठरविले असले तरी, अन्य राज्यांत अशी आघाडी करण्यासाठी काँग्रेस पक्ष दमानेच घेत असल्याचे दिसून येत आहे!

पीयूष गोयल यांची तडफ
काळजीवाहू अर्थमंत्री म्हणून काम करणाऱ्या पीयूष गोयल यांनी आपली कामाची तडफ अर्थमंत्रालयात अनेक वर्षांपासून काम करणाºया जी.के. पिल्लाई या अधिकाºयाला दाखवून दिली आहे. तयार कपड्यांच्या निर्यातदारांना वस्तू आणि सेवा कराचा परतावा देण्याचा विषय अनेक दिवसांपासून प्रलंबित होता. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी पीयूष गोयल यांनी रविवारी बैठक बोलावली होती. त्यात वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी यांच्यासह दोन्ही मंत्रालयांचे वरिष्ठ अधिकारी सामील झाले होते. या बैठकीत जी.के. पिल्लाई कमिटीचा अहवाल सादर न झाल्याने हे काम अडले आहे, असे त्यांना सांगण्यात आले. तेव्हा पीयूष गोयल यांनी पिल्लार्इंना मोबाईलवरून फोन केला. तेव्हा ‘आपण मोटार चालवीत आहोत’असे पिल्लाईने सांगितले. त्यावर गोयल म्हणाले, ‘पिल्लाई हे अत्यंत अनुभवी अधिकारी असून, अरुण जेटली यांनीच त्यांना निर्यातदारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी नेमलेल्या कमिटीचे चेअरमन केले होते! ‘तुम्ही ज्या कमिटीवर काम करीत आहात तिचा अहवाल तुम्ही १० दिवसांत देऊ शकाल का?’असे गोयल यांनी पिल्लार्इंना विचारले. त्या प्रश्नाने पिल्लाई चकितच झाले. पण स्वत:ला सावरून घेत त्यांनी होकारार्थी उत्तर दिले. वस्तू आणि सेवा कर लागू होण्यापूर्वी निर्यातदारांना मालवाहतुकीच्या भाड्याचा २.९ टक्के ते ३.९ टक्के इतका परतावा मिळत होता. कापडावरील राज्य सरकाराचे कर हटवल्यामुळे केंद्राने हा परतावा ०.३९ टक्के इतका देण्याचे ठरवले होते. ते निर्यातदारांना मान्य नव्हते. पण गोयल यांनी म्हटल्यानंतर पिल्लाई यांनी अंतरिम अहवाल सादर केला. त्याआधारे गोयल यांनी निर्यातदारांना परतावा देऊन त्या व्यवसायाकडून वाहवा मिळवली. मोदी सरकारात एखाद्या मंत्र्याने कामात अशी तडफ दाखविल्याचे विरळाच पाहावयास मिळते!

केजरीवाल विरुद्ध मोदी
नरेंद्र मोदींनी जाहीर केलेली आयुष्मान भारत योजना बहुतेक राज्यांनी स्वीकारली असली तरी, अरविंद केजरीवाल यांनी ती योजना अमलात आणण्यास नकार दिला आहे. केजरीवाल यांचे म्हणणे आहे की, त्यांच्या सरकारने दिल्लीसाठी जी ‘दिल्ली आरोग्य कोश’योजना लागू केली आहे ती मोदींच्या योजनेपेक्षा कितीतरी चांगली आहे. मोदींच्या योजनेत रु. १०००-रु. १०५० प्रीमियम भरून संपूर्ण कुटुंबांसाठी पाच लाख रुपयांचा विमा उतरविण्यात येतो. त्यात विम्याच्या दलालांनाच फायदा मिळणार आहे. याउलट दिल्ली सरकारने दिल्लीच्या नागरिकांना आरोग्याच्या सोयी प्रत्यक्षात देऊ केल्या आहेत. मग या योजनेत विमा कंपन्या कशासाठी आणायच्या? दिल्ली सरकारने शहरातील २५ खासगी हॉस्पिटलशी करार केल्यामुळे त्या हॉस्पिटल्समधील रोग्यांच्या तपासण्यांचा व उपचाराचा खर्च सरकार देते. तेव्हा केंद्राने केजरीवालांची योजना स्वीकारावी, असे केजरीवालांचे म्हणणे आहे!

काँग्रेससोबत देशव्यापी आघाडी हवी
मध्य प्रदेशातील काँग्रेसचे नेते कमलनाथ आणि ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी जाहीर निवेदन प्रसिद्धीस देऊन, आगामी विधानसभा निवडणुकीत बसपासोबत आघाडी करण्याचे जाहीर केले आहे. छत्तीसगडच्या काँग्रेस नेत्यांनीसुद्धा याच तºहेच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. पण बसपाच्या नेत्या मायावती यांनी मात्र याविषयी अवाक्षरही काढलेले नाही. काँग्रेस पक्ष वगळून सर्व पक्षांसोबत त्या चर्चा करीत आहेत. कर्नाटकात एच.डी. देवेगौडा यांच्या जनता दला(एस)शी समझोता करून त्यांनी याची सुरुवातही केली आहे. लोकसभेच्या निवडणुकादेखील बसपासोबत लढण्याची जनता दला(एस)ची तयारी आहे. बेंगळुरू येथे सरकारच्या शपथग्रहण समारंभानंतर विरोधकांनी हातात हात घेऊन काढलेले फोटो व्हायरल झाले होते. त्यात सोनिया गांधींनी मायावतींचा हात हातात घेऊन उंचावल्याचे दिसले होते. पण त्यानंतर उभयतात आघाडीबाबत किंवा जागावाटपाबाबत कोणतीही चर्चा झालेली नाही. पुढाकार कुणी घ्यायचा याची दोन्ही पक्षांकडून वाट बघितली जात आहे. पण काँग्रेससोबत भारताच्या पातळीवर आघाडी करण्यास आपण उत्सुक आहोत, असे मायावतींनी स्पष्ट केले आहे. फक्त उत्तर प्रदेशातच नव्हे तर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्टÑ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या राज्यातही काँग्रेससोबत आघाडी करण्याची मायावतींची तयारी आहे. गुजरात आणि कर्नाटकातदेखील त्यांना जागा हव्या आहेत. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आणि दिल्लीत प्रत्येकी तीन जागांची त्यांची मागणी आहे. महाराष्टÑात चार जागा तर मध्य प्रदेशात त्यांच्या पक्षाला पाच जागा हव्या आहेत. छत्तीसगड आणि गुजरातमध्ये प्रत्येकी दोन जागांची त्यांची मागणी आहे. उत्तर प्रदेशात त्या काँग्रेसला पाच ते सात जागा देण्यास तयार आहेत, तर काँग्रेसला तेथे २० जागांची अपेक्षा आहे. हा तिढा कसा सुटणार, हे कळत नसल्याने चर्चा करण्यासाठी सध्या तरी कुणीच पुढाकार घ्यायला तयार नाही, एवढे मात्र खरे!