गुजरातची लढाई नरेंद्र मोदींविरुद्ध राहुल गांधी

गुजरात विधानसभेसाठी होणारी लढाई पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरुद्ध काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी अशीच होणार, हे आता स्पष्ट झाले आहे. गुजरातचा मुख्यमंत्रिपदाचा काँग्रेसचा चेहरा कोणता किंवा भाजपाचे विद्यमान मुख्यमंत्री रूपानी हेच निवडणुकीनंतर पुन्हा मुख्यमंत्री होणार का, याची कुणालाच चिंता नाही.

- हरीश गुप्ता

गुजरात विधानसभेसाठी होणारी लढाई पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरुद्ध काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी अशीच होणार, हे आता स्पष्ट झाले आहे. गुजरातचा मुख्यमंत्रिपदाचा काँग्रेसचा चेहरा कोणता किंवा भाजपाचे विद्यमान मुख्यमंत्री रूपानी हेच निवडणुकीनंतर पुन्हा मुख्यमंत्री होणार का, याची कुणालाच चिंता नाही. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतरच्या ४० महिन्यांत प्रथमच कोणत्याही राज्याच्या निवडणुका या नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी यांच्यात होत आहेत. नरेंद्र मोदी गुजरातमध्ये आठ दिवस प्रचार करणार असून, या काळात ते ५० सभांना संबोधित करणार आहेत. प्रचारात राहुल गांधीही मागे राहणार नाहीत. मोदींप्रमाणे ते दररोज पाच सभा घेणार नसले तरी आपल्या प्रचारात ते उपरोधिकपणा आणि विनोद आणण्यास शिकले आहेत. त्याचा परिणामही होऊ लागला आहे. गुजरात विधानसभा निवडणुकीचे निकाल कसेही लागोत, पण राहुल गांधींचे अस्तित्व जाणवू लागले असून, ते आपल्या भाषणातून योग्य मुद्दे प्रभावीपणे मांडू लागले आहेत, एवढे मात्र नक्की!
पटेलांना भारतरत्न कसे मिळाले?
सरदार वल्लभभाई पटेल यांना काँग्रेसने डावलले, असा प्रचार भाजपातर्फे सातत्याने करण्यात येतो. पण भाजपाचे लोहपुरुष म्हणून ओळख असलेल्या लालकृष्ण अडवाणी यांना भाजपा कशी वागणूक देत आहे, हे सर्वजण पाहत आहेत. मग काँग्रेसलाच दोष का म्हणून द्यायचा? वल्लभभाई पटेल यांना भारतरत्न देण्यात आले, त्यामागेही एका कहाणी आहे. त्याचे श्रेय ना काँग्रेसचे आहे, ना भाजपाचे आहे. पण त्यांना भारतरत्न हा सर्वोच्च पुरस्कार देण्याचा विचार काँग्रेसमध्ये सुरू असतानाच राजीव गांधींची हत्या मे १९९१ मध्ये करण्यात आली. त्यामुळे त्यावेळी असलेल्या निवडणुका निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी पुढे ढकलल्या. त्याच वेळी राजीव गांधींना भारतरत्न देण्याबाबत चंद्रशेखर यांच्या सरकारवर दबाव आणण्यात आला. तेव्हा राष्टÑपती असलेले आर. वेंकटरामन यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत राजीव गांधींबरोबर सरदार वल्लभभाई पटेल यांनाही भारतरत्न देण्यास मान्यता देण्यात आली आणि त्याप्रमाणे दोघांनाही १९९१ साली भारतरत्न देण्यात आले, हा इतिहास आहे.
राष्टÑपतींकडून ताजमहालची प्रतिकृती भेट देण्यास ना!
ताजमहाल हे जगातले सातवे आश्चर्य म्हणून ओळखले जाते. पण प्रवाशांसाठी उत्तर प्रदेश सरकारने काढलेल्या पुस्तिकेत ते नाव वगळण्यात आल्याबद्दल उत्तर प्रदेश सरकारला किंवा भाजपाच्या कट्टर पंथीयांना दोष का द्यायचा? त्याअगोदर राष्टÑाला भेट देणाºया महनीय व्यक्तींना ताजमहालची प्रतिकृती भेट म्हणून देण्याची प्रथा राष्टÑपती भवनानेच बंद केली आहे. ही प्रथा विद्यमान राष्टÑपती रामनाथ कोविंद यांनी बंद केली नसून, त्यांच्या पूर्वीचे राष्टÑपती प्रणव मुखर्जी यांनी ती प्रथा बंद केली आहे. प्रणव मुखर्जी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात झालेल्या चर्चेत मोगल काळाचे प्रतीक असलेल्या ताजमहालची प्रतिकृती भेट म्हणून देण्याऐवजी भारतीय संस्कृतीची ओळख असलेली प्रतिके किंवा भगवद्गीता भेटीदाखल देण्यात यावी, असे विचार व्यक्त झाले होते. त्यावर प्रणव मुखर्र्जींनी कोणतीच प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही. पण सरकारच्या याविषयीच्या भावना लक्षात घेऊन आणि सरकारसोबत चांगले संबंध ठेवण्याच्या हेतूने मुखर्जींनी ताजमहालची प्रतिकृती भेट म्हणून देणे बंद केले आणि विद्यमान राष्टÑपती रामनाथ कोविंद यांनी तीच पद्धत सुरू ठेवली.
अमित शहा आणि हिंदुत्व
मोदी यांचे सरकार विकासाला प्राधान्य देत असले तरी भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी हिंदुत्वाची विचारधारा सोडून दिली नाही. दिवाळी मिलननिमित्त झालेल्या कार्यक्रमात त्यांनी स्पष्ट केले की, मला माझे हिंदुत्व हवे आहे, ती माझी जीवनधारा आहे! पण आता भाजपाच्या लक्षात आले आहे की, हिंदू मतदारांचे तुष्टीकरण करण्याचा प्रयत्न काँग्रेसही करीत आहे. राहुल गांधी हे अनेक मंदिरांना भेटी देत असून, त्यातून काँग्रेसच्या भूमिकेतील बदल दिसून येत आहे. ‘मग भाजपाने आपले काळाच्या कसोटीवर उतरलेले धोरण का म्हणून सोडून द्यावे’, असे शहा यांचे म्हणणे आहे.
काश्मीरविषयी सौम्य धोरण
जम्मू-काश्मिरात सौम्य धोरणाचा अंगिकार करण्याच्या सूचना सरकारकडून राष्टÑीय तपास यंत्रणा आणि लष्करालाही देण्यात आल्या आहेत. निव्वळ संशयावरून नागरी वस्त्यांवर धाडी घालू नयेत, असेही त्यांना सांगण्यात आले आहे. इंटरलोक्युटर दिनेश्वर शर्मा यांना त्यांचे शांतता अभियान सुरू करणे सोपे व्हावे, यासाठी हे करण्यात येत आहे. काश्मिरात शांतता चर्चा सुरू करण्यापूर्वी राज्यात शांतता प्रस्थापित करण्यात यावी, असे शर्मा यांनी पंतप्रधान कार्यालयास सांगितले आहे. त्यामुळे हुरियत नेत्यांच्या विरुद्ध राष्टÑीय तपास संस्था लगेच आरोपपत्र दाखल करणार नाही, हा गिलानी आणि कंपनीसाठी दिलासा आहे. वादग्रस्त आफ्स्पाचाही आढावा घेण्यात येत आहे.

(लेखक लोकमत समूहाचे नॅशनल एडिटर आहेत)