रुद्रावतारात राहुल
By admin | Published: March 3, 2016 11:57 PM2016-03-03T23:57:56+5:302016-03-03T23:57:56+5:30
केन्द्रातील रालोआ सरकार मान्य करो अथवा न करो, या सरकारने संसदेला सादर केलेल्या आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पात धोरणात्मकदृष्ट्या जी कोलांटउडी मारल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले
केन्द्रातील रालोआ सरकार मान्य करो अथवा न करो, या सरकारने संसदेला सादर केलेल्या आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पात धोरणात्मकदृष्ट्या जी कोलांटउडी मारल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले, त्याचे कारक काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी हेच आहेत. पण तसे कशाला, मोदी सरकारमधील संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी एका खासगी दूरचित्रवाणीवर प्रतिक्रिया देताना, ‘राहुल आम्हाला सूट-बूट की सरकार म्हणत असले तरी आम्ही दाखवून दिले की आमचे सरकार सूझ-बूझ चे आहे’! या प्रतिक्रियेचा अर्थ तोच की कितीही हेटाळणी केली तरी भाजपा सरकार राहुल गांधी यांना टाळू शकत नाही. अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ब्रेल कागदावरील कर रद्द करण्याची तरतूद मांडताना आवर्जून राहुल गांधी यांचा उल्लेख केला त्याचाही अर्थ तोच. आता काँग्रेस उपाध्यक्षांनी टीकेचे नवे अस्त्र उगारले आहे ते काळा पैसा दडवून ठेवणाऱ्यांना अभय देण्याच्या सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाविरुद्ध. ज्यांनी कोणी काळा पैसा तयार केला असेल त्यांनी तो जाहीर करावा आणि त्यावर तीस टक्के कर आणि पंधरा टक्के दंड व अधिभार भरावा व तसे केल्यास सरकार त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई करणार नाही, असे अर्थसंकल्पातच जाहीर केले गेले. वास्तविक पाहाता देशात काँग्रेसची राजवट असतानाही अशा योजना ‘व्हॉलंटरी डिक्लरेशन’ या नावाखाली जाहीर झाल्या होत्या. परंतु त्यांना फारसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता. त्यापेक्षा वेगळे काही येत्या वर्षात घडेल असे नाही. कारण येथे मुद्दा विश्वासार्हतेचाही येतो. सरकार जरी म्हणत असले की कारवाई करणार नाही, तरी तसे होईलच यावर लोक विश्वास ठेवायला तयार नाहीत. परंतु मुद्दा तो नाहीच. राहुल गांधी यांनी सरकारच्या नव्या धोरणात्मक निर्णयाचे उपरोधिक नामकरण ‘फेअर अॅन्ड लव्हली’ असे केले आहे. म्हणजे जादू केल्यागत काळ्याचे पांढरे केले जाणे. अर्थात या नामकरणाला वा त्यामागील टीकेला विशिष्ट कारण आहे. देशात जसे मोठ्या प्रमाणावर काळे धन जमा झाले आहे तसेच ते विदेशी बँकांमध्येही ठेवले गेले असून त्याला काँग्रेसची राजवट कारणीभूत असल्याचा पंतप्रधान मोदी यांचा प्रथमपासूनचा दावा होता व आहे आणि परदेशातील काळे धन तर देशात परत आणूच पण तिथे आणि देशांतर्गत काळा पैसा जमा करणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळू असे घणाघाती आश्वासन मोदींनी स्वत: लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारकाळात वारंवार दिले होते. त्याचा सरकारला सोयीस्कर विसर पडल्यानंतर राहुल गांधी रुद्रावतारात जात असतील तर ते योग्यच आहे.