पावसाने शेतीची दाणादाण

चांदा ते बांदा संपूर्ण महाराष्ट्रात पावसाने शेतीची दाणादाण उडविली आहे. तरीही शेतकऱ्यांकडे कोणी लक्ष द्यायला तयार नाही. विरोधी पक्ष सरकार कसे अडचणीत येईल, सुशांतसिंह आत्महत्या प्रकरणाची कुजबुज कशी रंगेल, यातच मग्न आहे.

चांदा ते बांदा संपूर्ण महाराष्ट्रात पावसाने शेतीची दाणादाण उडवून टाकली आहे. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार येत्या रविवारपर्यंत पावसाचा कहर असणार आहे. या पावसाच्या तडाख्यातून महाराष्ट्राचा कोणताच विभाग सुटलेला नाही. रावेरची केळी, अकोटची ज्वारी, सोयगावची केळीची बाग, शिरूरची बाजरी, पाथरीमधील सोयाबीन, आटपाडीची डाळिंबे, सावंतवाडीचा भात, औंढा नागनाथ, पैठण, नेवासा, राहुरी, हिंगोली, सेलू आदी महाराष्ट्रातील कोणताही तालुका घ्या, कोणतेही पीक डोळ्यांसमोर आणा. ते वादळी, ढगफुटीसदृश पावसाने भुईसपाट तरी झाले किंवा नद्यांना आलेल्या पुराच्या पाण्याने कुजू लागले आहे.

रावेरच्या केळींना पावसाचा फटका बसलाच आहे. त्याच्या मागून कुकुंबर मोझॅक विषाणू (सीएमव्ही)चा विळखा पडला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात शाहूवाडी आणि चंदगड तालुक्यांत रताळी चिखलातच अडकली आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यात भाताची कापणी जवळ आली आहे. पण, पाऊस थांबायची लक्षणे दिसत नाहीत. अनेक ठिकाणी भाजीपाल्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. चालू वर्ष हे कोरोनाच्या प्रादुर्भावाने वेढलेले असताना पाऊस कसा होईल, याची चिंता होती. मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्रातील दुष्काळी पट्ट्यांतील स्थलांतरित मजुरांनी महानगरे सोडून गाव गाठले होते. जूनच्या पहिल्या आठवड्यापासूनच चांगला पाऊस होऊ लागल्याने महाराष्ट्राचा ग्रामीण भाग आनंदात होता. आॅगस्टअखेर महाराष्ट्रात सरासरीपेक्षा १७ ते २९ टक्के अधिक पाऊस झाला होता. शेजारच्या कर्नाटक, तेलंगणा, छत्तीसगड, गोवा, आंध्र प्रदेश आदी राज्यांतही तो अधिक आहे. महाराष्ट्रातील एकही धरण शंभर टक्के भरायचे राहिलेले नाही. जायकवाडी, उजनीसारखी तुटीच्या पाण्याच्या धरणातूनही दोन-तीनदा पाणी सोडावे लागले. दुधना, करपरा, तेरणा, सीना, इंद्रायणी आदी नद्याही दुथडी भरून वाहू लागल्या. मराठवाड्यात तर पावसाने कहरच केला आहे. परभणी, बीड, हिंगोली, लातूर या जिल्ह्यांत कडधान्ये, सोयाबीन, ऊस, कपाशी, आदी पिकांचे पावसाने हाल करून सोडले आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थकारण उद्ध्वस्त झाले असताना सुरुवातीपासूनच दमदार होणाºया पावसाने पिके तरारून आली होती. जुलै महिन्याच्या मध्यावर थोडी ओढ दिल्याने काळजी वाटत होती. मात्र, परतीच्या मान्सूनचा अवतार यावर्षी वेगळाच आहे. सोयगावसारख्या तालुक्यात एका रात्रीत शंभर मिलिमीटरच्यावर पाऊस झाल्याच्या नोंदी आहेत. पासष्ठ मिलिमीटरपेक्षा अधिक पाऊस झाला तर अतिवृष्टी मानली जाते. शंभरपेक्षा अधिक असेल तर ढगफुटी होते. महाराष्ट्रातील एकही जिल्हा यातून वाचलेला नाही. पाणीटंचाई होणार नाही, धरणे भरल्याने बारमाही सिंचनाचा अडसर येणार नाही, शहरांचा पाणीपुरवठा कमी पडणार नाही, आणि सर्वांत महत्त्वाचे रब्बीचा हंगाम उत्तम येईल, याबद्दल शंका नाही; पण खरीप हंगामाचा शेवट काही चांगला होत नाही, असेच दिसते. रावेरच्या केळींचे शंभर कोटींहून अधिक नुकसान तर आटपाडीसारख्या कायम दुष्काळी तालुक्यात डाळिंब पिकाचे सत्तर कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे.

प्रशासकीय यंत्रणा कोरोनाशी लढते आहे. सर्वांचे तिकडेच लक्ष आहे. शेतकऱ्यांकडे कोणी लक्ष द्यायला तयार नाही. संख्याबळाने मजबूत असलेला विरोधी पक्ष मराठा आरक्षणावरून सरकार कसे अडचणीत येईल, सुशांतसिंह आत्महत्या प्रकरणाची कुजबुज कशी रंगेल, यातच मग्न आहे. अनेक मंत्रिमहोदय कोरोनाच्या भीतीने धास्तावले आहेत. कोणी शेताच्या बांधावर जाऊन पाहण्याची तसदी घेत नाही. कृषिमंत्री महोदयांनी गरज नव्हती तेव्हा महाराष्ट्रभर फिरून घेतले. आता ते बोलतानाही दिसत नाही. केंद्राने कांदा निर्यातबंदी केली तरी भाजपचे एक माजी कृषिराज्यमंत्री नाशकात जाऊन गळा काढत आहेत. वास्तविक जेथे-जेथे नुकसान झाले आहे; तेथे तातडीने पंचनामे सुरू करण्याचे काम कृषिखात्याने करायला हवे आहे. अशा शेतकºयांना मदतीचा हात द्यायला हवा आहे. अन्यथा कोरोनाच्या संसर्गातही थोडेबहुत शिल्लक राहिलेले ग्रामीण अर्थकारण संकटात आल्याशिवाय राहणार नाही.