वा र णा ध र ण ग्र स्त पुनर्वसनासाठी ‘वारणा फंड’ उभारावा !

वारणा धरणग्रस्तांचे किमान पुनर्वसन करण्यासाठी अंदाजे ४०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. शासनाने खास बाब म्हणून दरवर्षी शंभर कोटी बाजूला काढून ठेवावेत. चार वर्षांचा पुनर्वसनाचा आराखडा तयार करून वारणा धरणग्रस्त पुनर्वसन फंड या संस्थेची स्थापना करून जिल्हाधिकारी दौलत देसाई किंवा आयुक्त मल्लिनाथ कलशेट्टी यांची विशेषाधिकारी म्हणून नियुक्ती करावी.

ठळक मुद्देरविवार विशेष -जागर

- वसंत भोसले -

? रणा नदीवरील चांदोली धरणामुळे आणि अभयारण्यामुळे विस्थापित झालेल्यांचे गेली चाळीस वर्षे पुनर्वसन रखडले आहे. त्याची सर्व दु:खद कहाणी गेल्या रविवारच्या ‘जागर’मध्ये मांडली होती. धरणाची उभारणी १९७४ मध्ये सुरु झाली. १९८५ मध्ये ते पूर्ण होत आले. चौतीस टीएमसी पाण्याचा साठा १९९०च्या पावसाळ्यात प्रथम करण्यात आला. तेव्हापासून सलग तीस पावसाळे हे धरण भरते आहे आणि वारणाकाठावरील सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील शेतकरी, मध्यमवर्गीय समाज, कारखानदार, कामगार, शेतमजूर, व्यापारी, उद्योजक, आदी ज्याला ज्याला जास्त पाणी लागते, त्यांच्यासाठी रिक्ते होते आहे. तीस वर्षांत वारणाकाठचा विकास झाला की नाही, काही बदल झाले की नाहीत? उसाचे क्षेत्र वाढले, अनेक उपसा जलसिंचन योजना झाल्या. औद्योगिक वसाहतींना पाणी वापरण्यात येऊ लागले. पिण्याच्या पाण्याच्या असंख्य योजना पूर्ण करण्यात आल्या.

शहरीकरणाबरोबरच वारणा नदी खोऱ्यातील लोकसंख्या दुप्पट झाली. घरांची संख्या वाढली.
वारणा नदीवरील या चांदोली धरणानंतर वारणाकाठावर समृद्धी आली ना? नदीकाठावरच्या गावांना पिण्याच्या पाण्यासाठी रानोमाळ भटकावे लागत होते. नदी पात्रे वाळूने भरलेली असायची. त्यात खड्डा काढून नारळाच्या टरफ्याने घागरीत पाणी भरायचे ही परिस्थिती फार जुनी नाही. वारणा धरणात १९९० मध्ये पहिल्यांदा पाणीसाठा करण्यात आला. त्याच्या मागील वर्षापर्यंत म्हणजे तीस वर्षांपूर्वी ही स्थिती होती. आता वारणा नदीचा तळ कधी दिसतच नाही. गावोगावची शेती बारमाही झाली. नदीकाठावार अनेक जॅकवेल उभी राहिली. त्याद्वारे असंख्य गावांची पिण्याच्या पाण्याची सोय झाली. वारणा नदीच्या खोºयावर आता पूर्णत: अवलंबून असणारे सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांत बारा साखर कारखाने उभे राहिले आहेत. त्याच्याद्वारे सुमारे ऐंशी लाख टन उसाचे गाळप होत आहे. हेच प्रमाण १९९० पूर्वी आठ-दहा लाख टनाचे होते. उसाचे क्षेत्र दहा पटीने वाढले.

शिराळा, वाळवा, शाहूवाडी, हातकणंगले, शिरोळ, मिरज या तालुक्यांत अनेक उपसा जलसिंचन योजना झाल्या. साखर कारखान्याने गाळप क्षमता वाढविली. कारखाने आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाले. साखर कारखाना कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढले. बँका वाढल्या, पतसंस्था सुरू झाल्या. गायी, म्हशींना बारमाही हिरवा चारा मिळू लागला. दूध उत्पादन वाढले. गावोगावी दूध सोसाट्या दूध गोळा करू लागल्या. गावात पैसा खिळखिळू लागला. ग्रामीण भागाचे अर्थकारणच बदलून गेले.
उसाचे उत्पादन वाढले, भाजीपाला वाढला, दुग्ध व्यवसाय वाढला, व्यापार विस्तारला, बाजारपेठा फुलल्या. दवाखाने झाले, फोन आले, मोबाईल हातात अंगठ्याप्रमाणे येऊन बसले. अनेकांच्या घरासमोर दोन, चार आणि अनेक गाड्या आल्या. कौलारु घरे दिसेनाशी झाली. स्लॅपची घरे, बंगले उठले. त्यावर हरएक प्रकारचे रंग उठून दिसू लागले. पुणे-बंगलोर महामार्गावरील पेठनाक्यापासून चांदोली धरणापर्यंत जाणारा रस्ता कच्चा होता, अरुंद होता. तो आता रुंदावला आणि चकचकीत झाला. शाहूवाडी तालुक्यातील आंबा, मलकापूर आणि बांबवडे ही बाजारपेठांची गावे विकसित झाली. या खोºयातून मुंबईला रोजंदारीसाठी जाणाºयांची संख्या घटत गेली. अजून काही खास गाड्या सुटतात. त्या अल्पभूधारक, शेतमजुरांच्या रोजगार शोधायच्या वाहिण्या आहेत. एकंदरीत वारणा नदीवरील या धरणापासून नृसिंहवाडीपर्यंतच्या दत्ताच्या मंदिरापर्यंत तसेच पूर्ण भागातील मिरज आणि कवठेमहांकाळ तालुक्यांचेही भाग्य उजाडले.

शिराळा तालुक्यातील १९ गावे आणि चौदा वाड्या-वस्त्या चांदोली धरणाच्या पाण्याने व्यापून गेल्या. शाहूवाडी तालुक्यातील नऊ गावे आणि बारा वाड्या-वस्त्या उठविण्यात आल्या. धरणाच्या पश्चिमेकडील सुमारे चाळीस किलोमीटर आतमधील भाग मोकळा करून चांदोली अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यात आले. या अभयारण्यासाठी आणि धरणात न बुडालेली आठ गावे १९९७ मध्ये उठविण्यात आली. त्यामध्ये झोळंबी, टाकवे, वेंती, (ता. शिराळा, जि. सांगली), तनाळी, निवळे, ठाकाळे, सोनाळी (ता. शाहूवाडी, जि. कोल्हापूर) आणि गोठणे (ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी) आदी गावांचा समावेश आहे. चांदोली अभयारण्यामुळे या भागातील जंगल वाढून पावसाचे प्रमाण आणि निसर्गाचा समतोल साधण्यास मोलाची मदत झाली आहे. या ग्रामस्थांचा त्यागही खूप महत्त्वाचा आहे.
सह्याद्री पर्वतरांगांतील निसर्गाचा समतोल, पाण्याची उपलब्धता आणि धरणग्रस्त याचा एकत्रित विचार केला तर त्यांच्यावर अन्यायच झाला आहे. दºया डोंगरात तुटपुंज्या साधन संपत्तीवर हे जगत होते. विकासासाठी पाणी हवे आणि पाणी साठविण्यासाठी धरणे हवीत. या धोरणानुसार सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये उपलब्ध पाणी आणि जागा पाहून धरणे बांधली गेली. त्यांचा इतिहास हा आता शंभर वर्षांचा झाला आहे. टाटा उद्योग समूहाने सर्वप्रथम कोयना नदीवर धरण बांधण्यासाठी धडपड सुरू केली.

ब्रिटिशांनी वारंवार पडणारे दुष्काळ आणि पठारावरील काळ्या शेतजमिनीवर कापूस पिकवून मुंबईतील कापड गिरण्यासाठी तो पुरवठा करण्यासाठी या धरण बांधणीच्या धोरणाला प्रोत्साहन दिले. त्याच धोरणाचा आधार घेत टाटा उद्योग समूहाने कोयनाऐवजी पुणे परिसरात सहा धरणे बांधली. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी राधानगरीचे धरण बांधण्याचा निर्णय घेतला. ब्रिटिशांनी नगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यात भंडारदरा येथे प्रवरा नदीवर त्याचवेळी धरण बांधले. कोयनेचा खर्च अधिक असल्याने टाटा समूहाने तो प्रस्ताव नाकारला. ही कामे पुढे स्वातंत्र्योत्तर काळात काढली. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेने त्याला गती मिळाली.

हा सर्व इतिहास धरणांची उपयुक्तता आणि पाण्याचे महत्त्व लक्षात घेतात. यासाठी ज्यांनी आपले सर्वस्व गमावले त्यांना सावरण्याचे, त्यांचे जीवन पुन्हा उभा करण्याचे कर्तव्य आपल्या सर्वांचे नाही का? संपूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेने कररुपाने भरलेल्या तिजोरीतून ११०० कोटी रुपये खर्च करून धरण उभारले आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राच्या जनतेचे ऋण आहेत. आपण या धरणाच्या लाभार्थींनी तरी त्या धरणामुळे उघड्यावर पडलेल्या लोकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी चार पैसे दिले पाहिजेत ना? वारणा धरणाचे पाणी तीस वर्षे पितो, शेतीला, उद्योगाला वापरतो. बैलेही धुतो आणि गाड्याही धुऊन चकाचक करून उडवितो. मात्र, एक पैका आपण दिलेला नाही. वारणा धरणग्रस्तांचे किमान पुनर्वसन करण्यासाठी म्हणजे किमान चार एकर जमीन, झाडेझुडपे, घरे यांची किंमत आणि नव्याने स्थापन झालेल्या वसाहतीमध्ये सुविधा देण्यासाठी अंदाजे ४०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. एकतर राज्य शासनाने खास बाब म्हणून दरवर्षी शंभर कोटी बाजूला काढून ठेवावेत. चार वर्षांचा पुनर्वसनाचा आराखडा तयार करून कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी दौलत देसाई किंवा महापालिकेचे आयुक्त मल्लिनाथ कलशेट्टी यांच्यासारख्या विशेष अधिका-यांची वारणा धरणग्रस्त पुनर्वसन फंड या संस्थेची स्थापना करून त्यावर यांची विशेषाधिकारी म्हणून नियुक्ती करावी.

राज्य शासनाकडे इतका पैसा उपलब्ध करून देण्यासाठी वारणा नदीचे पाणी वापरणा-या सर्व घटकांवर कर बसवावा. सरकारी कर्मचाºयांनी एक वर्ष दरमहा एक दिवसाचा पगार द्यावा. खासगी क्षेत्रातीलसुद्धा कर्मचाºयांनी द्यावा. एक वर्ष जयंत्या, यात्रा, जत्रा यांना ब्रेक लावून तो निधी वारणा धरणग्रस्त फंडात जमा करावा. सांगली आणि कोल्हापूर जिल्हाधिकारी यांच्या नावे स्वतंत्र बँक खाते काढून त्यावर जमा करावा. गेली तीस वर्षे आपण ऊसपिके घेतो. एक-दोन वर्षी एकरी एका टनाचे पैसे या फंडात जमा करूया. द्राक्ष बागायतदारांनी दोन टन उसाच्या पैशाएवढी रक्कम जमा करावी. धान्ये, भाजीपाला, चारा, इतर पिके घेणाºयांनी एक टन उसाइतके पैसे द्यावेत. वारणा नदीवर बारा साखर कारखान्यातूंन ऐंशी लाख टन उसाचे उत्पादन होते. सरासरी चाळीस टन उसाचे उत्पादन गृहीत धरले तर दोन लाख एकरांवर पेरा होतो आहे. एकरी एक टनाचे तीन हजार रुपये म्हणजे ६० कोटी रुपये जमा होतात. दोन वर्षे पैसे दिले तर १२० कोटी होतील.

डॉक्टर, वकील व इतरांनी किमान एक टनाचे पैसे दिले तर २०० कोटी रुपये दोन वर्षांत जमतील आणि राज्य शासनाने वर्षाला १०० कोटी रुपये दिले तर वारणा धरणग्रस्तांसमोरचे तीस वर्षे रखडलेले पुनर्वसन दोन वर्षांत पूर्ण करता येईल. त्यांच्या त्यागाचा सन्मान केल्यासारखे होईल. आपण वारणा नदीचे पाणी पिणारे आणि वापरणाऱ्यांनी मनाला प्रश्न विचारुन पहावे की, यासाठी मी कोणता त्याग केला आहे. आपली काही जबाबदारी आहे की नाही, धरणामुळे आलेल्या समृद्धीमुळे वारणा खोºयातील महसूल आणि राज्य-केंद्र सरकारचा करही प्रचंड वाढला आहे. त्यांनीदेखील याचा परतावा म्हणून काही पैसे दिलेच पाहिजेत. सरकारला आपण देणे किंवा सरकारने धरणग्रस्तांसाठी खर्च करणे या दोन्ही बाजू महत्त्वाच्या आहेत.

निसर्गाने दिलेले पाणी सर्वांनी वाटून घेता यावे, म्हणून धरण झाल्यानंतर सर्वस्व: गमावलेले धरणग्रस्त तीस वर्षे मोर्चे, धरणे करीत संयमानेच वागत आहेत. या धरणग्रस्तांपैकी आमचे कवी मित्र वसंत पाटील (पुणंब्रे, ता. शिराळा, जि. सांगली) ‘पुनर्वसनाच्या लढाईत’या कवितेत म्हणतात (ही कविता मला खूप भावते. त्यांच्यापैकीच मी एक असतो तर माझ्या जीवनाला कोणती कलाटणी मिळाली असती असा विचार मनात येतो.)

नेल्सन मंडेलांच्या
सत्तावीस वर्षांच्या तुरुंगासारखीच
मीही काढलीत सत्तावीस वर्षे
पुनर्वसनाच्या लढाईत..!
अजूनही धगधगतेय माझ्या धमण्यातून
लढाईचे बळ
जोपर्यंत हाती येत नाही आणि
मागूनही हक्क मिळत नाही
तोपर्यंत लढतच राहीन
बुडितांचे हक्कासाठी..!
किती तरीवेळा पराभूत होऊनही
मागे सरोकलो नाही किंवा
झाडाला टांगून गळफास घेण्याचा
साधा विचारही शिवला नाही
तसे कितीतरी जण लोटले गेलेत
कर्जाचे खाईत
दु:खाची परवड झेलीत झेलीत
आणि उभ्या आयुष्याला सुरुंग लावत
कधीच गाडले गेले जमिनीत
बुडालेले घर आणि जमिनीची
नुकसानभरपाई सोडून घ्या हो
ती तर योग्य मिळतच नाही
पण आता शेतात राबणाºया
बापाला कसा चैनच पडत नाही
की अंग मोडून रानात काम करायला
हक्काची देय जमीनही मिळत नाही
आता कधीकधी बाप
सांदी कोपºयात पडलेल्या
रुमण्यावरून फिरवतो हात
आणि बोटांनी चाचपतो
हाताचे घट्टे आणि उगीचच
तपासून बघतो नांगराचा
गंजलेला फाळाचा दात
बैलाच्या नखीत घुसू नये म्हणून
पेकटाला पिळका बसला तरी
तो बैलालाच जपायचा जास्त..!

 

• एक लाख रुपये देण्यास तयार.....

वारणा धरणग्रस्त फंड स्थापन करण्याचा निर्णय झाला तर मी एक लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा प्रकारचा जनतेने फंड गोळा करण्याचे प्रयत्न स्वातंत्र्यलढ्यात झाले. आताच्या काळात सार्वजनिक कामासाठी अनेकवेळा लोक निधी गोळा करतात, पण जे समाजाच्या विकासासाठी विस्थापित झाले. त्यातून थेट ज्यांच्या प्रगतीला हातभार लावला अशा एका कारणासाठी निधी जमा झालेली उदाहरणे दुर्मीळ आहेत. ही कल्पना कितपत पसंत पडेल, याविषयी मला शंका आहे, पण या विस्थापितांवर आपण अन्याय केला आहे, हे मात्र खरे.