राजभवन आणि सरकार, राणे आणि राडे!

एकमेकांना अडवण्याचं, एकमेकांची जिरवण्याचं काम सरकार अन् राजभवनमध्ये चाललंय... राणे पितापुत्रांचे राडे काही संपत नाहीत!

- यदु जोशी
(वरिष्ठ सहाय्यक संपादक, लोकमत)

सरकारी पत्रातील भाषा अगदीच सभ्य असते, असं म्हणतात; पण अलीकडे ती बदलू लागली आहे. सरकार आणि राज्यपाल या दोन खांबांमधील संघर्ष अन् पत्राचार उभा महाराष्ट्र सध्या पाहत आहे आणि त्यातील भाषादेखील. रोज पहाटे साडेतीनला उठणारे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे  सध्या सरकारची झोप उडवू पाहत आहेत. मंत्रालयापासून गिरगाव चौपाटीवर वळण घेत प्रशस्त राजभवनावर जाता येतं. फार कमी वेळ लागतो पोहोचायला; पण  गेली दोन वर्षे दोघांमध्ये मोठं अंतर पडलं आहे. अध्यक्षपदाची निवड अडली, उद्या कुलपतींच्या अधिकारांवर टाच आणणारं  विद्यापीठ सुधारणा विधेयकही अडेल. एकमेकांना अडवण्याचं अन् एकमेकांची जिरविण्याचं काम सरकार अन् राजभवनमध्ये चाललं आहे. 

अध्यक्षांची निवड न होण्यासाठी फक्त अन् फक्त राज्यपालच जबाबदार होते की आणखी कुठलं राजकारणही होतं? काँग्रेसला अध्यक्षपद मिळालं तर सभागृहाचं नियंत्रण काँग्रेसकडे जाणार हे नको असलेले काही अदृश्य हात तर निवड न होण्यामागे नव्हते? काँग्रेसला अन् त्यातल्या त्यात पृथ्वीराज चव्हाण किंवा संग्राम थोपटे यांना अध्यक्षपद मिळणं ही बाब आपल्याला अडचणीची ठरेल म्हणून  ही निवड बारगळण्याचा गजर घड्याळात आधीच लावून ठेवलेला होता, असं जाणवतं. काँग्रेसचे काही आमदारही ही शंका अधिवेशन काळात खाजगीत बोलून दाखवत होते. 

आवाजीऐवजी खुल्या मतदानाची तरतूद करणारा निर्णय राज्यपालांच्या दरबारात नक्कीच अडकेल याची पूर्वकल्पना असलेल्यांनी काँग्रेसची झोळी रिकामी ठेवली, असा तर्कही दिला जात आहे. राजभवनच्या आडून राज्यपाल भाजपचा अजेंडा चालवत असल्याचा आरोप आहेच, सरकार पाडायचं नाही; पण चालूही द्यायचं नाही, हा पवित्रा दिसतो; पण  राज्यातील काँग्रेसच्या बड्या नेत्यांची तोंडं वेगवेगळ्या दिशेला असल्यानं ते पक्षाची म्हणून रणनीती आखण्यात अगदीच कमी पडतात.

अध्यक्षांची निवड न होणं हा त्याचाही परिपाक आहे. मुळात काँग्रेसदेखील ही निवड व्हावी यासाठी किती आग्रही होती? अध्यक्षपद देत नसाल तर सरकारमधून बाहेर पडू, असा इशारा दिला असता ना, तरी अध्यक्षपद काँग्रेसला मिळालं असतं; पण तेवढंही कोणी केलं नाही. मित्रपक्षांचे नेते त्यांच्या पक्षाची काळजी करतात, काँग्रेसच्या नेत्यांना स्वत:ची काळजी असते हा फरक आहे.  १७० आमदारांचं बळ असलेलं सरकार राष्ट्रपती राजवटीला घाबरलं; मग भक्कम सरकार आहे, असं कसं म्हणणार? 

भाजपचे आमदार नितेश राणे यांच्या ‘म्याव-म्याव’ची बरीच चर्चा झाली.  भाजपचे बाकीचे आमदारही म्याव-म्याववर हसत होते. 
आपण आमदार आहोत की दहावीतली टारगट मुलं? ही विधानसभा आहे की शाळा? नितेश यांना निलंबित करण्याची जोरदार मागणी करून नंतर शिवसेना बॅकफूटवर का गेली ते कळलं नाही. आजकाल राणे म्हटलं की राडे ठरलेले असतात. सध्या ते मुंबईपासून सिंधुदुर्गापर्यंत सुरू आहेत. ठाकरे अन् शिवसेनेला राणेंमध्ये अडकवून ठेवण्याची भाजपची खेळी दिसत आहे. त्यात अधिक अडकून न पडणं हेच शिवसेनेच्या भल्याचं ठरेल.

अजित पवार यांच्यामध्ये मुख्यमंत्री होण्याची क्षमता
शीर्षकावरून विषय कुणाला राजकीय वाटू शकतो; पण तो तसा नाही. विधिमंडळाच्या पाच दिवसांच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री पदाचा कार्यभार उद्धव ठाकरे यांनी कुणालाही सोपविलेला नव्हता; पण मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेत अजित पवारच दिसले. 
ज्या पद्धतीने त्यांनी सभागृह हाताळलं, त्यावरून मुख्यमंत्री होण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे, असं वाटून गेलं. नंबर वनवर कोणीही राहू द्या, अजितदादा म्हणजे सेहवाग आहेत, जोरदार फटकेबाजी करतात. मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत मीच मुख्यमंत्री, असं त्यांनी कुठेही भासवलं नाही. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेऊ असं सांगत आपण उपमुख्यमंत्रीच आहोत याचं भान त्यांनी राखलं. बाहेरचं राजकारण सभागृहात आणण्याचा प्रयत्न एकदोन मंत्र्यांनी केला; पण दादांनी त्यांची डाळ शिजू दिली नाही. 
कामकाज काढून घेण्यावर भर दिला. भविष्यात कधी अजितदादा मुख्यमंत्री होतील का? - याचं उत्तर देणं कठीण. कारण त्याबाबत घरापासूनची अनेक आव्हानं त्यांच्यासमोर आहेत. ते धाकली पाती असले तरी ‘सीएम मटेरियल’ नक्कीच आहेत याची साक्ष या अधिवेशनानं दिली. ‘तो’ शपथविधी पहाटे नव्हता झाला, सकाळी झाला होता, असं अजितदादा अलीकडेच म्हणाले. त्यांना मुख्यमंत्रिपद देणारी ‘वह सुबह कभी तो आएगी’! 

अभ्यासू आदित्य ठाकरे
पर्यावरण व पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे हे सध्या चांगला प्रभाव पाडत आहेत. परवा भाजपचे एक आमदार सांगत होते, की माझ्या जिल्ह्यातील एक पर्यावरणविषयक प्रश्न मी घेऊन गेलो तर आदित्य यांनी त्या प्रश्नाचे दहा अँगल मला सांगितले. ते अँगल  मलादेखील माहिती नव्हते. मुंबईच्या विकासाचं आदित्य यांचं एक व्हिजन आहे आणि त्याची मांडणी ते अत्यंत प्रभावीपणे करतात याचा प्रत्यय अलीकडे ‘लोकमत’च्या ‘इन्फ्रा कॉन्क्लेव्ह’मध्ये आलाच होता. परवा विधिमंडळाचं अधिवेशन सुरू असताना ‘वातावरणीय बदलांचे परिणाम’ या किचकट आणि लोकप्रतिनिधी सहसा ज्याच्या वाटेला जात नाहीत अशा विषयावर त्यांनी आमदारांसाठी सादरीकरण ठेवलं होतं.  जगभराच्या कल्पना मराठी साच्यात टाकून विकासाचं नवं मॉडेल आणण्याची त्यांची धडपड दिसते. कोणतंही भाषण, मुलाखत असलं तरी ते हातात कागद घेऊन जात नाहीत. शिवसेनेच्या मारधाड प्रतिमेच्या विपरीत बदलत्या जगाचा वेध घेणारा हा युवा नेता असल्याचं नक्कीच जाणवतं.