राजस्थान : पहिली फेरी, विजेता : अशोक गेहलोत!

सध्याचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वाला व त्यायोगे त्यांच्या खुर्चीलाच आतापर्यंतचे उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांनी थेट आव्हान दिल्यानंतर साऱ्या देशाचे लक्ष जयपूरकडे लागले.

- भारतकुमार राऊत
(ज्येष्ठ पत्रकार)

एका बाजूला सारा देश कोविड-१९च्या संकटाशी लढत असतानाच राजस्थानात सत्तासंघर्ष टिपेला पोहोचला आहे. कुस्तीच्या व्यूहरचनेत आधी खडाखडी झाल्यानंतर शेवटी मल्ल एकमेकांना थेट भिडतात व हातघाईची लढाई सुरू होते. राजस्थानात काहीशी तशीच परिस्थिती येत्या दोन-चार दिवसांत सुरू होईल, अशी चिन्हे आहेत.

सध्याचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वाला व त्यायोगे त्यांच्या खुर्चीलाच आतापर्यंतचे उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांनी थेट आव्हान दिल्यानंतर साऱ्या देशाचे लक्ष जयपूरकडे लागले. गेले दहा दिवस चाललेल्या या युद्धात सध्या तरी गेहलोत यांनी आपले वर्चस्व प्रस्थापित केलेले दिसते. त्यामुळेच त्यांनी पायलट यांना उपमुख्यमंत्रिपदावरून तर हटवलेच, शिवाय त्यांची राजस्थान प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षपदावरूनही उचलबांगडी केली. याचाच अर्थ आता काँग्रेस पायलट यांच्याशी तह करण्याच्या मन:स्थितीत नाही.

जर परिस्थिती अशीच राहिली, तर पायलट यांच्या पाठीशी उघडपणे उभ्या राहिलेल्या दोन मंत्र्यांनाही शिस्तभंगाचा बडगा सोसावा लागेल. काँग्रेसमध्ये राजीव गांधी व त्यांच्यापाठोपाठ राहुल गांधी यांच्या वर्चस्वाचे युग सुरू झाल्यानंतर ज्या नेतृत्वाचा उदय होऊन वेगाने विकास झाला, त्यात मध्य प्रदेशचे ज्योतिरादित्य शिंदे, राजस्थानातील सचिन पायलट, मुंबईतील मिलिंद देवरा यांचा समावेश होता. या तिघांचेही वडील इंदिरा व राजीव गांधी यांच्या जमान्यात मोठे झाले. तिघांचेही अकाली निधन झाल्याने त्यांची पुढली पिढी सत्तेच्या रिंगणात आली व प्रस्थापितही झाली. या तिन्ही नेत्यांना आपण ‘यंग टर्क’ व ‘युवक नेते’ म्हणत असलो, तरी ते तिघे चाळीशी ओलांडलेले नेते आहेत. अर्थात सत्तरीच्या घरातील गेहलोत यांच्या मानाने पायलट युवकच!

पायलट यांनी बंडाचा झेंडा का उभारला, याचा विचार करायचा, तर त्यांचा २००८-०९ पासूनचा इतिहास पाहायला लागेल. जिथे भाजपने आपला जम बसवला होता, अशा राजस्थानातून लोकसभेवर निवडून गेलेल्या पायलट यांनी दिल्लीत जम बसवतानाच राजस्थानवरही लक्ष ठेवले, पण त्या काळात सोनिया गांधी यांच्याकडे पक्षाची एकहाती सत्ता आल्याने पक्षात जुने-जाणते विरुद्ध तरुण तुर्क असे छुपे युद्ध सुरू झाले. त्यात अनेक तरुणांचा राजकीय बळी गेला. त्याचाच एक परिणाम म्हणून ज्योतिरादित्यांनी काँग्रेसची साथ सोडून भाजपचा झेंडा हाती घेतला.

एका बाजूला जुनी मंडळी हातातले बॅटन सोडायला तयार नाहीत व दुसºया बाजूला राहुल गांधी स्वत:च्या नेतृत्वाला भविष्यात शह देऊ शकेल, अशांचा विचारही करायला तयार नाहीत; त्यामुळे मध्य प्रदेशात जेमतेम बहुमत मिळाल्यावरही सोनिया व राहुलजींनी तरुण नेत्याचा विचार न करता कमलनाथ या गांधी घराण्याला निष्ठा वाहिलेल्या जुन्या नेत्याकडेच जबाबदारी दिली. मध्य प्रदेशात काँग्रेसकडे १५ वर्षांनंतर सत्ता आली होती. अशावेळी जुनी पाटी पुसून नव्याने सुरुवात करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात जुन्यांनीच पुन्हा सत्ता बळकावल्या. त्यामुळे ज्योतिरादित्य बाहेर पडले.

राजस्थानात २०१३ मध्ये काँग्रेसचा भाजपने दारुण पराभव केला, तेव्हा गेहलोत मुख्यमंत्री होते. यावेळी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून पायलट यांनी दिल्लीतून आपला मुक्काम हलवला व पुढील पाच वर्षे राजस्थानावरच लक्ष केंद्रित केले. राज्याच्या सर्वच्या सर्व १०० मतदारसंघांत त्यांनी दौरे केले. कार्यकर्ते पुन्हा संघटित केले व तेव्हाच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजेंविरुद्ध मोर्चेबांधणी केली. त्याचा परिणाम म्हणूनच गतवर्षी विधानसभा निवडणुकीत राजस्थानात भाजपचा भक्कम गड ढासळला व काँग्रेसची पुन्हा सत्ता आली. याचवेळी २०१९च्या लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्या होत्या.

खरे तर पक्षश्रेष्ठींनी कमान पायलट यांच्या हाती द्यायला हवी होती, पण पुन्हा तोच प्रश्न उभा राहिला. पायलट यांनी भविष्यात गांधी परिवाराला (विशेषत: राहुल गांधींनाच) आव्हान उभे केले तर काय? ६९ वर्षांच्या गेहलोत यांना पुन्हा आणले गेले. पायलट उपमुख्यमंत्री झाले खरे, पण हाती सत्ता काहीच नाही. त्यांच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कार्यक्रमपत्रिकांवरही पायलट यांचे नाव नसायचे व खात्याच्याही फायली थेट मुख्यमंत्र्यांकडे जाव्यात, असे आदेश निघाले. त्यामुळेच पायलट यांनी बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला असावा.

प्रारंभी त्यांच्यासोबत पक्षाचे ३० आमदार होते. इतके आमदार सदस्यत्वाचा राजीनामा देण्यास तयार झाले, तर गेहलोत सरकार अल्पमतात गेले असते. कारण काँग्रेसची सदस्यसंख्या २०० सदस्यांच्या सभागृहात १०७ इतकीच आहे, पण इथे गेहलोत यांचा अनुभव कामी आला. त्यांनी तातडीने विधिमंडळ काँग्रेसची अधिकृत बैठक बोलावली व त्यास उपस्थित असलेल्या सदस्यांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करून ते चित्रणच जाहीर केले. इथेच डाव पलटला व आतापर्यंत आत्मविश्वास दाखवत असलेले पायलट अचानक बचावात्मक पवित्रा घेत बॅकफूटवर जाताना दिसले.

‘मी भाजपमध्ये कधीही जाणार नाही,’ असेच पायलट यांनी जाहीर केल्याने भाजप व पायलट यांच्यासमोरही मर्यादित पर्याय शिल्लक आहेत. पायलट यांना मुख्यमंत्रीच व्हायचे आहे, हे नक्की. अशावेळी ७२ आमदार असलेल्या भाजपला जेमतेम १५ सदस्यवाल्या पायलट यांच्या बंडखोर गटाला बाहेरून पाठिंबा द्यावा लागेल. शिवाय जर गेहलोत यांच्या काँग्रेसने विधानसभा अध्यक्षांकडे तक्रार करून बंडखोरांचे सदस्यत्वच रद्द होण्याची तजवीज केली, तर पुन्हा निवडून येईपर्यंत पायलट व त्यांच्या साथीदारांना काहीही करता येणार नाही. थोडक्यात, गेहलोत यांनी शिताफीने लढाईची पहिली फेरी तर जिंकली आहे. पुढे काय होते, ते पाहायचे.