'ही' संधी शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी दवडू नये; याचा फैसला घ्या, अन्यथा...

राजू शेट्टी यांच्या पत्राच्या निमित्ताने महाविकास आघाडी सरकारची दिशा आणि दशा यांचा आढावा घेण्याची संधी शरद पवार आणि मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दवडू नये.

महाआघाडीला शरद पवारच सरळ करू जाणे !

वसंत भोसले

संपादक, लोकमत, कोल्हापूर

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी चार दिवसांपूर्वी महाविकास आघाडी सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढणारे एक खरमरीत पत्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि महाविकास आघाडीचे जनक शरद पवार यांना लिहून खळबळ उडवून दिली आहे. विधानसभेत सर्वांत मोठा तरीही विरोधात बसलेल्या भाजपच्या वाचाळवीर नेत्यांना जे जमले नाही, ते राजू शेट्टी यांनी एका पत्राने केले आहे. केंद्र सरकारने तीन वादग्रस्त कायदे आणले आणि सातशे शेतकऱ्यांचा आंदोलनात बळी गेल्यानंतर ते अचानकपणे मागे घेतले. परिणामी, संख्येने प्रबळ असलेल्या भाजप या विरोधी पक्षाची महाविकास आघाडी सरकारविरुद्ध लढण्याची नैतिक ताकदच संपली आहे.

शेतकऱ्यांविषयीचे मूलभूत प्रश्न उपस्थित करून राजू शेट्टी यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनाच शेतकऱ्यांचा आवाज आहे हेदेखील अधोरेखित केले. महाविकास आघाडीमध्ये प्रामुख्याने शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्ष आहेत. एक-दोन संख्येने आमदार असलेल्या समाजवादी पक्ष, बहुजन विकास आघाडी, शेतकरी कामगार पक्ष, लोकभारती आणि स्वाभिमानी पक्ष यांचा समावेश महाआघाडीत आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांशिवाय महत्त्वाच्या मुद्यावर महाविकास आघाडी एकत्र बसून सर्वांना विश्वासात घेऊन आणि विश्वास देऊन काम करीत नाही. आता शिवसेना सत्तेत असली तरी पंधरा वर्षे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार होते तेव्हाही हाच अनुभव होता. त्या आघाडीचे १९९९ मध्ये ज्येष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील निमंत्रक होते. शेकापचे ज्येष्ठ आमदार गणपतराव देशमुख राज्य मंत्रिमंडळात होते. या आघाडीला किंवा त्यातील लहान घटक पक्षांना विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न तेव्हाही होत नव्हता. परिणामी प्रा. एन. डी. पाटील यांनी निमंत्रकपद सोडले, तर गणपतराव देशमुख मंत्रिमंडळातून बाहेर पडले.

राजू शेट्टी यांनी उपस्थित केलेले काही प्रश्न मूलभूत आहेेत. महापुरामुळे तसेच अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. त्यांना मदत देण्याची केवळ घाेषणा झाली. तुटपुंजी मदत देण्यात आली. कर्जमाफी केली तेव्हा नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनात्मक अनुदान द्यायचे ठरले होते. त्यांनाही सरकारने वाऱ्यावर सोडले. ऊसदर नियंत्रण समिती स्थापन करताना शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींना प्राधान्य न देता साखर कारखानदारांच्या समर्थकांचा समावेश केला. मंत्रिमंडळातील अनेक नेत्यांच्या कारखानदारीला पोषक निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. किराणा दुकानात वाईन विक्रीचा निर्णय त्यापैकीच एक आहे. वास्तविक आपल्या देशात वाईनचा खप नगण्य आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धा करण्याजोगे वाईन उत्पादन होत नाही. म्हणून ती किराणा दुकानातही उपलब्ध करून द्यायची, खप वाढेल अशी अपेक्षा करीत हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी आहे, म्हणून प्रचार करायचा असा खेळ चालू आहे. उत्पादन वाढल्यास वाईन उत्पादन करणाऱ्या कारखानदारांना अनुदान मिळते ते मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना बदनाम करण्यात येत असल्याचा राजू शेट्टी यांचा आरोप आहे.

शरद पवार यांनी अद्याप या पत्रावर भाष्य केलेले नाही. एक मात्र निश्चित आहे की, शेतकऱ्यांविषयीचे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात सरकारला अडचणी आहेत. राजू शेट्टी यांनी काही राजकीय भूमिकांचाही या पत्रात ऊहापोह केला आहे. भाजपने २०१४ च्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना दीडपट हमीभाव देण्याचा वादा केला होता, म्हणून त्यांना पाठिंबा दिला. भाजप आघाडीत समाविष्ट झालो, पण प्रत्यक्षात त्या आश्वासनाचे निर्णयात रूपांतर झाले नाही. भाजपच्या या धाेरणाला विरोध म्हणून महाआघाडीला पाठिंबा दिला, तर तेही भाजपसारखेच वागत आहेत. याचा फैसला घ्या, अन्यथा आम्हाला आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्रात शेतीविषयक लांबपल्ल्याचे धोरण नाही. त्यामुळे काेरडवाहू शेतकरी अडचणीतून जात आहेत. राजू शेट्टी यांच्या पत्राच्या निमित्ताने महाविकास आघाडी सरकारची दिशा आणि दशा यांचा आढावा घेण्याची संधी शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दवडू नये आणि चौखूर उधळत असलेल्या मंत्र्यांना मूळ समस्यांवर काम करण्यास भाग पाडावे.