मतदारांवर उधळण लोकशाहीसाठी घातक

- डॉ. एस. एस. मंठा

आपल्या लोकशाहीचे भवितव्य काय? लोकांचे प्रतिनिधित्व करीत सत्तेवर येणारे जनप्रतिनिधी लोकांना फुकटात वस्तू देतच राहणार का? लोकांचा पैसा लोकांकडे परत जायलाच हवा. पण तो त्यांनी स्वत: कमावून मिळवायला नको का? काही जणांनी कमवायचे आणि काहींनी ती कमाई अमर्यादितपणे खर्च करायची, असं किती काळ चालू राहणार?
वस्तूंचे फुकटात वाटप करणे आपल्या अर्थकारणाला परवडेल का? फुकटात भोजन असा काही प्रकार नसतोच. त्या फुकटातल्या अन्नाचा भार कुणाला ना कुणाला सोसावा लागतच असतो. कोणतीही वस्तू जेव्हा फुकटात मिळत असते तेव्हा तिला काहीतरी मूल्य असतेच. सरकार लोकांना फुकटात वस्तू देते तेव्हा ती कुणाच्या तरी पैशाने विकत घेतलेली असते. कधी कधी तर ती वस्तू ज्या व्यक्तीला भेट म्हणून मिळते तिच्याकडूनच त्या वस्तूची किंमत वसूल केलेली असते. ही हातचलाखी म्हणायची की राजकीय चलाखी म्हणायची? निवडणुका आल्या की प्रत्येक राजकीय पक्ष मतदारांना या चलाखीने भुलवीत असतो; पण हे कृत्य आपल्या लोकशाहीचा घात करणारे आहे, हे कुणीच लक्षात घेत नाही. आपली लोकशाही व्यवस्थासुद्धा हा प्रकार खपवून घेते!
अनेक बाबी मतदारांना फुकट पुरवल्या जातात. यात कॉलेज शिक्षण, विनामूल्य आरोग्य व्यवस्था, कर्मचाऱ्यांना पेड सुट्या, फुकटात घरे आणि गृहोपयोगी वस्तू, खात्यात पैसे जमा करणे यांचा समावेश असतो. वास्तविक वस्तू फुकटात केव्हा वाटायच्या असतात? जेव्हा त्या मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असतात. मग सरकारजवळ सर्व गोष्टी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहेत का? पैसा मिळवावा लागतो, तेव्हा कुठे तो देण्यासाठी उपलब्ध असतो. पण फुकटात वस्तू मिळत गेल्याने समाजात आर्थिक विसंगती निर्माण होते. दर्जा खालावत गेल्याने आपल्या लोकशाहीचा केव्हाही अंतर्गत विस्फोट होऊ शकतो.
आपले राजकारणी मतांचे भुकेलेले असतात. मते मिळविण्यासाठी ते कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. सत्ता मिळविण्यासाठी लोकांना वस्तू फुकटात दिल्याच पाहिजे, या हेतूने ते अधिकाधिक फुकट देऊ लागतात. पण एडिनबर्ग विद्यापीठाचे इतिहासाचे प्राध्यापक अलेक्झांडर टायलर यांनी फार पूर्वी १७८० मध्ये म्हटले होते की, ‘लोकशाही व्यवस्था ही तात्पुरत्या स्वरूपाची असते. सरकारी तिजोरीतून फुकट वस्तू मिळतात तोपर्यंत लोक मतदान करतात आणि तोपर्यंतच लोकशाही व्यवस्था टिकून असते.’ पण अखेरीस सैल आर्थिक धोरणाने लोकशाही कोलमडून पडते आणि त्यानंतर येते ती हुकूमशाही असते!
प्राचीन काळी किंवा मध्ययुगीन काळातही प्रत्येक सत्ताधारी व्यक्ती मग ती मोगल वा ब्रिटिश असो, साधारण दोनशे वर्षे सत्तेत राहते आणि त्या काळात राष्ट्राने प्रगती केल्याचे दिसून येते. ही प्रगती बंधनातून आध्यात्मिकतेकडे, अध्यात्मातून धाडसाकडे, धाडसाकडून स्वातंत्र्याकडे, स्वातंत्र्यातून मुबलकतेकडे, मुबलकतेतून समाधानाकडे, समाधानातून जडत्वाकडे, जडत्वातून पराधीनतेकडे आणि पराधीनतेतून पुन्हा बंधनाकडे, अशीच सुरू असते.

ब्रिटन, फ्रान्स आणि अमेरिका या प्रस्थापित लोकशाही राष्ट्रांप्रमाणे भारताला अभूतपूर्व असा आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. समाजातील विभाजनाला तोंड देणे राजकीय नेतृत्वाला शक्य होताना दिसत नाही. डिजिटल क्रांतीमुळे मूलभूत परिवर्तन घडून येत आहे. त्यामुळे अनेक परंपरागत व्यवसाय बंद पडले. तसेच राजकारणही त्याने प्रभावित झाले आहे. त्यातून नव्या संकल्पना आणि संस्था उदयास येतील; पण आपल्या समाजात खोलवर होणाºया विभाजनाकडे दुर्लक्ष करीत आपण कुणाला मतदान करायचे, यावरच अखंड चर्चा करीत असतो. समाजातील दुही मिटविण्याचे काम करणे नेत्यांना शक्य होईल का? आजच्या राजकारणाविषयी आणि समाजाविषयी लोकांच्या मनात संतापाची भावना नाही का? काहींना नॅशनल रजिस्टरबद्दल संताप आहे तर काहींना धर्म मध्यवर्ती भूमिका घेत आहे, याचा राग आहे. ब्रिटनमध्ये ब्रेक्झिटवरून संताप आहे, तर अमेरिकेत मेक्सिकोच्या भिंतीविषयी संताप आहे. अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनादेखील सामान्य लोकांच्या निषेधाचा सामना करावा लागत आहे. समाजात टोकाचे ध्रुवीकरण सुरू झाल्याने लोकशाही राष्ट्रातील प्रचारात विखार जाणवू लागला आहे. ब्रिटिशांनी सत्तर वर्षांपूर्वी हा देश सोडला, पण त्यांनी मागे सोडलेल्या लोकशाहीचे स्वरूप सरंजामशाही वळणाचे आहे. त्यात आपल्या देशातील जात, धर्म आणि भाषिक विसंगतीची भर पडली आहे. नेत्यांच्या सत्तेविषयीच्या लालसेमुळे त्यांना एकदम यश हवे असते. त्यामुळे ते लोकशाहीच्या मुळावरच घाव घालतात. डिजिटल क्रांतीमुळे विनाशाकडे जाण्याचा वेग वाढला आहे. त्यासाठी फेक न्यूज, फेक अकाउंट्स, द्वेषमूलक भाषणे, बदनामीकारक प्रचार मोहिमा राबवून लोकांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अशा कलुषित वातावरणात लोकशाही तग धरू शकेल का?

आपली लोकशाही ही आजवर सर्वात चांगली संकल्पना होती. तिने आर्थिक विकास घडवून आणण्यासाठी खासगी क्षेत्रावरच अवलंबून राहायला हवे. त्यातूनच रोजगार निर्मिती आणि समृद्धी साध्य होऊ शकेल. फेसबुक आणि टिष्ट्वटरमध्ये साठवून ठेवलेल्या माहितीचा उपयोग सामाजिक हेतूने व्हायला हवा, तसा तो झाला असता तर लोकांना फुकट वस्तूंचे प्रलोभन दाखविण्याची गरजच पडली नसती!
(माजी चेअरमन, एआयसीटीई एडीजे, प्रोफेसर, एनआयएएस, बंगळुरू)