न्यायलयांपुढील आव्हानं, रामराज्य व लक्ष्मणरेषा

न्यायालयीन चाकोरीत राहून रमणा यांनी व्याख्यानांमधून वर्षभरात केलेले न्यायव्यवस्था व लोकशाही मूल्यांवरील भाष्य बहुतेकवेळा चिंतनाच्या अंगाने राहिले.

न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमणा यांनी भारताचे ४८ वे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारल्याला गेल्या २४ एप्रिलला एक वर्ष पूर्ण झाले. न्यायालयीन चाकोरीत राहून त्यांनी व्याख्यानांमधून वर्षभरात केलेले न्यायव्यवस्था व लोकशाही मूल्यांवरील भाष्य बहुतेकवेळा चिंतनाच्या अंगाने राहिले. तब्बल सहा वर्षांच्या खंडानंतर परवा दिल्लीत झालेल्या विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री तसेच पंचवीस उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या परिषदेतील त्यांचे चिंतन याच प्रकृतीचे आहे. न्या. रमणा यांनी आदल्या दिवशी मुख्य न्यायाधीशांची परिषद घेतली, तर दुसऱ्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व सरन्यायाधीशांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री व मुख्य न्यायाधीशांची संयुक्त परिषद झाली. विशेषत: शनिवारच्या संयुक्त परिषदेत न्यायव्यवस्थेची सद्य:स्थिती व भविष्यातील आव्हाने यावरील चिंता, न्यायाला मानवी चेहरा असावा यावरचे चिंतन आणि न्यायालयांवरील खटल्यांचा प्रचंड बोजा ते स्थानिक भाषेत न्यायालयांचे कामकाज या मुद्द्यांवरील चर्चा काही मुद्द्यांवर नव्याने प्रकाश टाकणारी ठरली. 

सरन्यायाधीशांनी पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत लोकशाही व्यवस्थेतील कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्यायव्यवस्था या तीन स्तंभांची कर्तव्ये आणि अधिकारांवर भाष्य केले. लक्ष्मणरेषेचा उल्लेख केला. या तिन्ही स्तंभांमध्ये समन्वयाचा अभाव किंवा न्यायालयाच्या निवाड्यांवर अंमलबजावणीला प्रशासनाकडून टाळाटाळ यावर ते परखड बोलले. कायदे किचकट असल्याने, त्यांचा वापर सामान्यांच्या आवाक्यात नसल्याने, सामाजिक-सांस्कृतिक विविधतेत भाषेची अडचण असल्यानेच सामान्यांसाठी न्याय दुरापास्त बनतो. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी एक आराखडाच जणू सरन्यायाधीशांनी परिषदेत देशापुढे ठेवला. साध्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांपासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कोट्यवधी खटले वर्षानुवर्षे पडून आहेत आणि निम्मे खटले सरकारशी संबंधित आहेत. त्यामुळेच न्यायालये खटल्यांच्या ओझ्याखाली दबून गेली आहेत.

सरन्यायाधीशांनी या परिस्थितीची कारणमीमांसा करताना, न्यायाच्या निवाड्याची अंमलबजावणी करणारे कार्यक्षम प्रशासन, न्यायालये व न्यायाधीशांची पुरेशी संख्या आणि एकूणच न्यायव्यवस्थेचे भारतीयीकरण, या माध्यमातून हे चित्र बदलले जाऊ शकते, असे म्हटले आहे. यातील भारतीयीकरण ही संकल्पना खूप वेगळी आणि व्यापक आहे. भारताची सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक विविधता देशाच्या न्यायप्रणालीत प्रतिबिंबित होणे म्हणजे भारतीयीकरण, असे सरन्यायाधीशांना म्हणायचे आहे. यातील भाषा हा घटक खूप महत्त्वाचा आहे.

विशेषत: उच्च न्यायालये व सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज इंग्रजीतून चालते. इंग्रजी तर दूर, पण साधी हिंदीदेखील न येणारी मोठी लोकसंख्या देशात आहे. अशावेळी किमान उच्च न्यायालयांचे कामकाज जरी स्थानिक भाषेत झाले तरी न्यायमंदिरे सामान्यांना आपली वाटू लागतील. न्यायदानाच्या प्रक्रियेत वकिलांची विद्वत्ता व कायद्याची समज अधिक महत्त्वाची, भाषेतील फर्डेपणा नव्हे आणि सामान्यांच्या आवाक्यात न्याय ही बाब तर न्यायालयात वकील उभा करण्याच्या कितीतरी पलीकडची आहे, हे न्या. रमणा यांचे मुद्दे तर या व्यवस्थेवर कोरून ठेवावेत असे आहेत. या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कालबाह्य कायदे रद्दबातल करण्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा मांडला. केंद्र सरकारने अशा अठराशेपैकी साडेचौदाशे कायदे रद्द केले. तथापि, राज्यांनी केवळ ७५ कायदे काढून टाकले, हे सांगायला ते विसरले नाहीत. 

त्याशिवाय त्यांनी तुरुंगात खितपत पडलेले कच्चे कैदी व स्थानिक भाषेत कामकाजाचा ऊहापोह केला. जामीन घेण्यासाठी पैसा नाही, कायद्याचा आधार नाही म्हणून देशातील तुरुंगांमध्ये तब्बल साडेतीन लाख कच्चे कैदी कोणताही गुन्हा सिद्ध न होता खितपत पडले आहेत. तेव्हा जिल्हा न्यायालयांनी अशा कैद्यांचा मानवतेच्या दृष्टिकोनातून विचार करावा, त्यांना जामीन देता येतो का पाहावे, असे आवाहन विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पंतप्रधानांनी केले. कायद्याची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत त्यांच्या भाषेत पोहोचली तरच ते गरजेनुसार योग्य वापर करू शकतील. त्यासाठी उच्च न्यायालयांचे कामकाज तरी त्या-त्या राज्यांच्या स्थानिक  भाषेत व्हायला हवे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला आहे. सरन्यायाधीशांनी घेतलेल्या पुढाकाराचे कौतुक केले आहे. न्याय हाच सुराज्याचा म्हणजे रामराज्याचा रस्ता आहे. तो प्रशस्त करताना सरन्यायाधीशांनी म्हटले तसे प्रत्येकाने आपापल्या लक्ष्मणरेषा ओळखायला हव्यात.