राफेल खरेदी : लोकशाही प्रणाली मजबूत करणारा निर्णय

१४ डिसेंबर, २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा न्यायालयाने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्या

- अ‍ॅड. कांतिलाल तातेड
राफेल विमान खरेदीच्या करारात कोणतीही अनियमितता नाही, या १४ डिसेंबर, २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा न्यायालयाने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्या असून या याचिकांवर लवकरच गुणवत्तेच्या आधारावर सुनावणी करण्यात येणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे
शासकीय गोपनीयता कायदा, १९२३ अंतर्गत राफेल विमान खरेदीसंबंधीचे दस्तावेज हे गोपनीय असून ते सार्वजनिकरीत्या उघड करता येत नाहीत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयालादेखील त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा व त्यासंबंधी निर्णय देण्याचा अधिकार नाही, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे होते. त्याचप्रमाणे या कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती या गैरमार्गाने मिळवून त्या सार्वजनिकरीत्या उघड केलेल्या आहेत. त्यामुळे गोपनीयता कायद्याचे उल्लंघन झालेले असून राष्ट्रीय सुरक्षा तसेच परकीय देशांशी असलेले संबंध यांना धोका निर्माण झालेला आहे. सरकारची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता बेकायदेशीररीत्या मिळविलेले ‘संरक्षित’ दस्तावेज हे न्यायालयात पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे या पुनर्विचार याचिका फेटाळाव्यात, अशी मागणी भारताचे महाभिवक्ता के.के. वेणुगोपाल यांनी केली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय पीठाने सरकारचे हे म्हणणे पूर्णत: फेटाळले.
खरेदीचा करार केलेल्या विमानांची किंमत किती आहे? हा व्यवहार करताना आवश्यक त्या नियमावलीचे तसेच कार्यप्रणालीचे पालन करण्यात आले आहे का? विमान खरेदीसाठीचा ज्या समितीला अधिकार दिलेला आहे, त्या समितीला डावलून दुसºया समांतर यंत्रणेने त्यात हस्तक्षेप करून हा खरेदीचा व्यवहार पूर्ण केलेला आहे का? या बाबी शासकीय गोपनीयता कायदा, १९२३ अंतर्गत येतात का? गोपनीयता कायदा, १९२३ हा माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ पेक्षा महत्त्वाचा व त्याला वरचढ ठरतो का? गोपनीयता कायद्यानुसार सरकारच्या विशेषाधिकारांतर्गत ‘संरक्षित’ असलेले दस्तावेज ते चोरलेले असल्यास न्यायालयात पुरावा म्हणून दाखल करता येतात का? राफेल विमान खरेदीमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात असताना त्या विमानाची किंमत तसेच ही खरेदी नियमबाह्यरीत्या झालेली आहे का, हे जाणून घेण्याचा अधिकार या लोकशाही देशातील सार्वभौम जनतेला आहे की नाही, असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

भारतीय पुरावा कायदा, १८७२ नुसार केसशी संबंधित पुरावा न्यायालय ग्राह्य धरते. चोरलेला, अनधिकृत अथवा गैरमार्गाने मिळविलेला पुरावा ग्राह्य धरू नये, अशी कोणतीही तरतूद घटनेत अथवा या कायद्यात नाही. थोडक्यात पुरावा कायद्यानुसार प्रकरणाशी संबंधित पुरावा असणे महत्त्वाचे असते, तो पुरावा कोणत्या मार्गाने मिळविलेला हे महत्त्वाचे नसते. पुराव्याचा स्रोत महत्त्वाचा नसून तो पुरावा प्रकरणाशी संबंधित आहे का, हे महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. गोपनीयता कायदा, १९२३ मध्ये गोपनीयतेसंबंधीच्या अनेक तरतुदी या माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ अन्वये मर्यादित झालेल्या आहेत. माहितीचा अधिकार कायद्याच्या कलम २२ मध्ये या कायद्याच्या तरतुदी या गोपनीयता कायद्याच्या तरतुदींना वरचढ ठरतील, असे स्पष्ट केलेले आहे. ही गोपनीय कागदपत्रे उघड केल्यामुळे होणाºया हानीपेक्षा जर व्यापक प्रमाणात सार्वजनिक हित साध्य होणार असेल तर गोपनीयता कायदा अथवा माहितीच्या अधिकाराचे कलम ८(१) त्याच्या आड येत नाही.

राफेल विमानाच्या किमतीसंबंधीची कागदपत्रे ही गोपनीय आहेत. त्यामुळे न्यायालयदेखील त्यामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. परंतु ही कागदपत्रे ही गोपनीय आहेत, हे केवळ सरकारच ठरविणार का? सरकारव्यतिरिक्त न्यायालयासहित इतर कोणालाही सरकारच्या या दाव्याची सत्यता ठरविण्याचा अधिकार नाही का? लोकशाही देशात सरकारची ही भूमिका पूर्णत: अयोग्य आहे. यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. यापुढे कोणत्याही पक्षाच्या सरकारने संरक्षणविषयक खरेदीत खरेदीची किंमत ही गोपनीय आहे, अशी भूमिका घेतली व त्या व्यवहारात जर भ्रष्टाचार झालेला असेल तर तो भ्रष्टाचार शोधणे शक्य होणार आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकाराची व्याप्ती वाढविणारा, घटनात्मक मूल्ये जतन करणारा, लोकशाही मजबूत करणारा व शोधपत्रकारितेला बळ देणारा असा आहे.

(ज्येष्ठ विधिज्ञ)