कच्च्या कैद्यांना दिलासा

पल्या देशाच्या तुरुंगात सध्या ३ लाख ८१ हजार कैदी आहेत, असा एक अंदाज आहे. यातले २ लाख ५४ हजार कच्चे कैदी आहेत. म्हणजे, एकूण कैद्यांपैकी ६६ टक्के कैदी कच्चे आहेत.

जाहिद खान , मुक्त पत्रकार

आपल्या देशात कच्च्या म्हणजेच विचाराधीन कैद्यांचा प्रश्न अनेक वेळा उपस्थित झाला आहे; पण तो सोडविण्यासाठी विशेष असे प्रयत्न झाले नाहीत. आपल्या देशाच्या तुरुंगात सध्या ३ लाख ८१ हजार कैदी आहेत, असा एक अंदाज आहे. यातले २ लाख ५४ हजार कच्चे कैदी आहेत. म्हणजे, एकूण कैद्यांपैकी ६६ टक्के कैदी कच्चे आहेत. म्हणजे हे असे कैदी आहेत की, ज्यांच्यावर गुन्हा सिद्ध झालेला नाही. अशा प्रकरणांमध्ये कायदा असे म्हणतो की, खटल्याचा निकाल लागला नाही; पण गुन्ह्यात जेवढी शिक्षा होऊ शकते त्याच्या निम्मी शिक्षा भोगणाऱ्या कैद्यांची सुटका करावी; पण या कायद्याचे पालन क्वचितच होते. खालची न्यायालये अशा मामल्यात फार संवेदनशील नसतात. याचा परिणाम असा झाला आहे की, तुरुंगातील कच्च्या कैद्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. या प्रवृत्तीला आळा बसावा यासाठी आता सर्वोच्च न्यायालयच पुढे आले आहे. सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने एका खटल्यात निकाल देताना नुकताच एक आदेश काढला. त्यात या कायद्याचे गंभीरपणे पालन करायला सांगितले आहे. खालच्या न्यायालयांतील अधिकाऱ्यांनी आपापल्या अधिकारक्षेत्रातील प्रत्येक कारागृहाचा दौरा करून कच्च्या कैद्यांचा शोध घ्यावा, असे न्या. लोढा यांनी म्हटले आहे. आरोपींनी त्यांच्या विरोधातील आरोपांमध्ये होणाऱ्या कमाल शिक्षेपैकी निम्मी शिक्षा भोगली असेल तर त्यांची सुटका होईल, असे पाहावे. न्यायालय केवळ आदेश काढून थांबले नाही. खालच्या न्यायालयांना त्यांनी टार्गेटही घालून दिले. खालच्या न्यायालयांना हे काम दोन महिन्यांच्या आत करायचे आहे. मृत्युदंड आणि जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांना या तरतुदीचा फायदा मिळणार नाही. मुख्य न्यायाधीश आर. एम. लोढा, न्या. कुरियन जोसेफ आणि न्या. रोहिंटन नरिमन यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात पुढे असेही म्हटले आहे की, न्यायालयाच्या अधिकाऱ्यांनी निर्णय करते वेळी कुण्या वकिलाच्या उपस्थितीचीही आवश्यकता नाही. हे अधिकारी आपले काम केल्यानंतर संबंधित हायकोर्टाच्या रजिस्ट्रार जनरलकडे आपला अहवाल पाठवतील. सुटकेसाठी कसला जामीन किंवा जातमुचलका देऊ न शकणाऱ्या गरीब कैद्यांना या महत्त्वपूर्ण आदेशामुळे दिलासा मिळणार आहे. मानवाधिकाराच्या दृष्टिकोनातूनही ही मोठा सुखद वार्ता आहे. सर्वांनी तिचे स्वागत केले पाहिजे. न्यायालयाच्या या क्रांतिकारी पावलामुळे न्याय व्यवस्थेतही आमूलाग्र सुधारणा होणार आहे. खालच्या न्यायालयांमध्ये साचलेले हजारो खटले निकाली निघतील.
कच्च्या कैद्यांसंबंधात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात नवे काहीही नाही. न्यायालयाने नव्याने असे काहीही सांगितलेले नाही. गुन्हेगारी दंड प्रक्रिया संहितेत अशा कैद्यांच्या सुटकेची आधीपासून तरतूद आहे. पण सरकारांनी या तरतुदीकडे दुर्लक्ष केले होते. संहितेचे ४३६-अ हे कलम कच्च्या कैद्यांना जास्तीत जास्त किती काळ तुरुंगात ठेवता येते याबाबतचे आहे. एखाद्या गुन्ह्यात मिळू शकणाऱ्या जास्तीत जास्त शिक्षेच्या निम्मी शिक्षा कैद्याने तुरुंगात घालवली असेल, तर न्यायालय व्यक्तिगत मुचलका किंवा कसला जामीन नसतानाही सोडू शकते. कायद्यात तशी स्पष्ट तरतूद असतानाही त्याकडे कुणाचे लक्ष गेले नाही. अनेक विधी आयोग आणि नागरिक हक्क संघटनांनीही याबाबत अनेक वेळा आवाज उठवला होता; पण त्यांच्याकडेही कुणी लक्ष दिले नाही. परिस्थिती चिघळली तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाला आदेश द्यावा लागला.
न्यायालयाच्या या आदेशाआधी केंद्र सरकारनेही सर्व मुख्यमंत्र्यांना या संबंधात पत्र लिहिण्याचे कबूल केले होते. गेल्या आठवड्यात केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यादव यांच्याशी या मामल्यात भेटून चर्चा केली. अशा कैद्यांना तुरुंगात ठेवू नये याविषयी कार्यपालिका आणि न्यायपालिका या दोघांमध्ये एकवाक्यात आहे ही चांगली गोष्ट आहे. अनेक वेळा असे होते की, न्यायपालिका काही वेगळा विचार करते आणि कार्यपालिका काही वेगळा विचार करते व या दोघांमध्ये अनावश्यक संघर्ष होतो. इतर प्रकरणांमध्येही हे चित्र दिसले तर देशात न्यायालयीन सुधारणांचा वेग वाढेल.
साध्या आरोपात अटक झालेला कैदी वर्षानुवर्षे तुरुंगात खितपत पडत असेल, तर घटनेने दिलेल्या नागरी अधिकारांचाही तो भंग आहे. मानवी अधिकाराच्या दृष्टीनेही ते चुकीचे आहे. आपल्याकडे न्यायदानात विलंबाचे प्रमाण इतके आहे की, कित्येक वेळा कायद्याने मिळायच्या शिक्षेपेक्षा अधिक शिक्षा कैद्याने कच्च्या कैदेच्या रूपाने भोगल्याचे पाहायला मिळते. मंदगती न्यायप्रणाली आणि कित्येक वर्षे रखडणारे खटले यामुळे ना कैद्याच्या शिक्षेचा निकाल लागतो ना सुटका शक्य असते. गरीब कैद्यांची परिस्थिती तर अतिशय वाईट असते. कारण, त्यांना जामीन देणारा कुणी नसतो. त्यामुळे असे कैदी तुरुंगात खितपत पडून असतात. अनेकदा पोलीसच गरिबांना खोट्या मामल्यात अडकवतात. एकदा हे गरीब तुरुंगात गेले, तर मग कायद्याच्या गुंतागुंतीतून त्याची सुटका होणे कठीण असते, परिणामी सुटकेचा मार्गही सोपा राहात नाही.