सुबोधकुमार जयस्वाल यांना ‘रॉ’ची खुर्ची? मोदी, डोवाल यांच्यात काय शिजतेय...

पंतप्रधान कार्यालयातील सूत्रे सांगतात, रिसर्च अँड ॲनालिसिस विंग - अर्थात रॉचे प्रमुखपद जयस्वाल यांच्याकडे येऊ घातले आहे!... ते का ?

- हरीश गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत,
नवी दिल्ली

महाराष्ट्रातील १९८५ च्या आय पी एस बॅचचे अधिकारी सुबोधकुमार जयस्वाल नशीबवान दिसतात. महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याशी त्यांचा बराच संघर्ष झाला. त्यातून बाहेर पडायला ते आतुर होतेच. सीबीआयच्या संचालकपदी नियुक्तीसाठी यादी तयार झाली, तेव्हा पंतप्रधानांची प्रथमपसंती त्यांना मिळालेली नव्हती. विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होणार, असे  एकूण चिन्ह होते.  ते गुजरात केडरमधले आणि मोदींचे खास गणले जातात. पण शेवटी नशीब म्हणून काही असतेच ना! सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांचे मत अस्थाना यांच्याविरुद्ध गेले आणि परिणामी जयस्वाल यांचे नाव पुढे आले. निवड समितीच्या बैठकीत त्यावर एकमत झाले. 

...आता पंतप्रधान कार्यालय त्यांच्यावर खूश आहे. सरकारमधले पसंतीचे आणि विश्वासू अधिकारी म्हणून ते समोर आले आहेत. जयस्वाल यांना लवकरच एक  मानाचे पद  दिले जाईल, अशी सध्या दिल्लीत चर्चा आहे. पंतप्रधान कार्यालयातील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जयस्वाल यांना भारताची सर्वोच्च हेर संस्था, रिसर्च अँड ॲनालिसिस विंग - अर्थात रॉ चे प्रमुख केले जाण्याची शक्यता आहे. 
रॉ चे विद्यमान प्रमुख सामंत गोयल यांची मुदत यावर्षीच्या जूनमध्ये संपतेय. पण गोयल यांना काही वर्षे दुसरीकडे प्रतिष्ठेच्या पदावर पाठवून जयस्वाल यांना एप्रिलमध्येच ‘रॉ’त नेमले जाईल, अशी चिन्हे आहेत. दोन वर्षे मिळत असल्याने जयस्वालही खूष आहेत. त्यांची सीबीआयमधली मुदत पुढील वर्षी संपते. आता आणखी एक वर्ष मिळेल. ते यापूर्वीही ‘रॉ’त होते आणि त्यांनी प्रशंसनीय काम केले आहे, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.

प्रवीण सिन्हा पुढचे सीबीआय प्रमुख
जयस्वाल यांना मिळणारी ही बक्षिशी अकारण आहे, असे समजण्याचे काही कारण नाही. प्रवीण सिन्हा यांना सीबीआयचे पुढचे संचालक म्हणून नेमण्याची सरकारची इच्छा आहे. विशेष संचालक म्हणून सध्या ते दोन नंबरवर असून १९८८ च्या तुकडीतले गुजरात केडरमधून आलेले अधिकारी आहेत. यंदाच्या एप्रिलमध्ये निवृत्त होत आहेत. संचालकपदी नियुक्ती झाली  नाही, तर त्यांना पुढे चाल मिळणार नाही.

गतवर्षी सुबोधकुमार जयस्वाल यांना सीबीआयचे संचालक केले गेले, तेव्हा ८४ ते ८७ च्या तुकडीतले अधिकारी विचारात घेतले गेल्याने सिन्हा पात्र ठरले नाहीत. आता सीबीआयचे संचालकपद रिक्त झाले, तर सिन्हा हे भक्कम दावेदार ठरू शकतात. जयस्वाल मुदतीपूर्वी ‘रॉ’त गेले, तर सिन्हा यांना अधिभार दिला जाऊ शकतो. 
चीनच्या उमेदवाराचा पराभव करून प्रवीण सिन्हा इंटरपोलच्या आशियाई समितीवर गतवर्षी निवडून आले, हे त्यांना पसंती देण्यामागचे दुसरे कारण आहे. सिन्हाच विजयी व्हावेत यासाठी पंतप्रधान कार्यालय आणि परराष्ट्र मंत्रालयाने आपली ताकद लावली होती. ते पद तीन वर्षांसाठी आहे. मध्येच सिन्हा निवृत्त झाले, तर इंटरपोलमधले हे मानाचे पद त्यांना गमवावे लागेल. नियमाने निवृत्त अधिकारी या पदावर कार्यरत राहू शकत नाही. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सिन्हा सीबीआयमध्ये आणि जयस्वाल यांना ‘रॉ’त नेले जात आहे. 

- अर्थात, सध्या दिल्लीत या चर्चा गरम असल्या, तरीही उकळत्या चहाचा कप आणि पिणाऱ्याचे ओठ यात नेहमीच अंतर असते, हेही विसरून चालणार नाही.
भावी सीडीएस कोण? 
विधानसभा निवडणुका संपल्या असल्याने लष्कराच्या तिन्ही दलांचे प्रमुख येत्या काही आठवड्यात नेमले जातील. सध्याचे लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे (पुन्हा मराठी माणूस) यांची या पदी नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे. सीडीएस बिपीन रावत यांचे गेल्यावर्षी हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत निधन झाले. नरवणे यांनी रावत यांच्याकडूनच डिसेंबर २०१९ मध्ये सूत्रे घेतली होती. त्यांनी त्यांच्या सान्निध्यात राहून शेवटपर्यंत काम केले. तसेही सध्या तिन्ही दलांमध्ये  मनोज नरवणेच ज्येष्ठतम आहेत.

ल्यूटन्स दिल्लीत सुषमा स्वराज भवन
ल्यूटन्स दिल्लीच्या हृदयस्थानी असलेल्या प्रवासी भारतीय भवनाला दिवंगत परराष्ट्र व्यवहारमंत्री सुषमा स्वराज यांचे नाव देऊन पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांचा अनोखा बहुमान केला आहे. २०२३ साली प्रतिष्ठेची ‘जी २०’ शिखर परिषद या सुषमा स्वराज भवनात होईल. 
भारत या परिषदेचा यजमान आहे. या इमारतीला सर्वांग परिपूर्ण करण्याचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. जगभरातले नेते, अधिकारी, माध्यमांचे प्रतिनिधी तेथे येतील. स्वातंत्र्याच्या पंच्याहत्तरीनिमित्त देशाला ही परिषद २०२२ मध्येच घ्यायची होती. 
२०२३ सालची बैठक इंडोनेशियात होणार होती. पण मोदी यांनी तो देश आणि सदस्य देशांना विनंती केली, ती मान्य झाली. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये ही बैठक घेण्याचा मोदी यांचा मानस आहे. २०२४ साली निवडणुका होण्याच्या आधी असे अनेक मोठे कार्यक्रम घेण्याचे त्यांच्या मनात असणारच! यापूर्वी परराष्ट्र सेवा संस्थेलाही स्वराज यांचे नाव देण्यात आले आहे.