संपादकीय लेखात वाचा, अण्णा का नरमले?

गेल्या महिनाभरापासून त्यांच्या उपोषणाच्या इशाऱ्याने गोंधळ उडाला होता. सरकारचे दूत म्हणून जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी राळेगणसिद्धीच्या

आपल्या संस्कृतीमध्ये उपवासाचे माहात्म्य थोर आहे. चित्तशुद्धी, पापक्षालणासाठी उपवास करण्याची परंपरा हजारो वर्षांची. वासनांवर विजय मिळविण्याचा मार्गही तोच. महात्मा गांधीजींनी ब्रिटिशांच्या विरोधात स्वातंत्र्य चळवळीत लढताना उपवासाचा शस्त्र म्हणून वापर केला. ईश्वराप्रति केल्या जाणाऱ्या उपवासाला गांधीजींनी एक वेगळे परिमाण दिले आहे. उपोषणाचे हे लोण जगभर पसरले. आजही हे हत्यार तेवढेच प्रभावी आहे. गांधी जयंतीला उपवासाची आठवण अपरिहार्य असली तरी आज त्याला वेगळाच संदर्भ आहे. गांधीजींची तत्त्वे आचरणात आणणारी व्यक्ती म्हणून आज ज्यांच्याकडे पाहिले जाते ते किसन बाबूराव उर्फ अण्णा हजारे यांनी आज आपले सरकारविरुद्धचे उपोषण मागे घेतल्याची घोषणा केली.

गेल्या महिनाभरापासून त्यांच्या उपोषणाच्या इशाऱ्याने गोंधळ उडाला होता. सरकारचे दूत म्हणून जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी राळेगणसिद्धीच्या खेटा घातल्या. तरी अण्णा बधले नाहीत. या दोघांची पहिली भेट सुखद संवादात झाली. हा सुसंवाद पुढे टिकला नाही. दुसºया भेटीनंतर अण्णांनी राजकीय भाष्यच टाळले आणि महाजनांसोबत भोजनही टाळले. त्यामुळेच सरकारने याची गंभीर दखल घेतली आणि ते उपोषणाला बसू नयेत म्हणून हरतºहेने प्रयत्न सुरू झाले. पंतप्रधान कार्यालयाचे मंत्री जितेंद्र प्रसाद यांनीही अण्णांशी पत्रव्यवहार केला. याच मागण्यांच्या जोरावर त्या वेळी मोदींनी काँग्रेसविरोधी प्रचाराची राळ उडविली होती; पण मोदी सत्तेवर येऊनही लोकपाल आणि लोकायुक्त नियुक्तीची अंमलबजावणी झालेली नाही. उलट ज्या कलम ४४ अन्वये ही नियुक्ती करायची होती ते कलमच घटनादुरुस्तीद्वारे कमजोर करण्यात आले. लोकपालाच्या अधिकार क्षेत्रावर मर्यादा घालण्यात आल्या. लोकपालाच्या नियुक्तीचे घोंगडे अजून भिजत आहे. लोकपालाच्या पॅनलमध्ये लोकसभेचे अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेता, पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि सार्वजनिक जीवनातील महनीय व्यक्ती अशांचा समावेश असावा. लोकसभेत आज सर्वांत मोठा पक्ष काँग्रेस असला तरी विरोधी पक्ष म्हणून अधिकृतपणे मान्यता मिळण्यासाठी पुरेसे संख्याबळ त्यांच्याकडे नसल्याने सध्या आघाडीचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे हे घटनात्मकदृष्ट्या विरोधी पक्षनेते नाहीत; म्हणून लोकपाल नियुक्तीचा घोळ संपला नाही. अण्णांच्या ११ मागण्या तशा जुन्याच आहेत. या सगळ्या मागण्यांवर स्वार होत मोदी सत्तेवर आले होते. उपोषण मागे घेताना अण्णांनी दिलेला खुलासा मजेशीरच म्हटला पाहिजे. ‘सरकारने सकारात्मक पावले उचलल्यामुळे आम्ही दोन पावले मागे येत थांबत आहोत,’ असे ते म्हणाले. ज्या राज्यांमध्ये भाजपाची संपूर्ण सत्ता आहे अशा राज्यांमध्येही भाजपाने लोकायुक्त नेमले नाहीत. स्वामिनाथन आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार उत्पादन खर्च व पन्नास टक्के अधिक हे शेतमालाच्या हमीभावाचे सूत्र असावे, ही मागणी बासनात आहे. हमीभावाने खरेदी होत नाही हे उघड सत्य आहे. निवडणूक सुधारणा कागदावर असून ‘राईट टू रिजेक्ट’ म्हणजे काम न करणाºया लोकप्रतिनिधीला परत बोलाविण्याचा अधिकार म्हणजे बोलाचाच भात व बोलाचीच कढी म्हणता येईल. लोकप्रतिनिधींनी संपत्ती जाहीर करणे सक्तीचे केले तरी कोणी जाहीर करीत नाही. ६० वर्षांनंतर शेतकºयाला दरमहा ५ हजार रुपये निवृत्तिवेतन देण्यात यावे. या मागण्या आहेत तशाच आहेत. शेतमालाला भाव नाही. लोकप्रनिधींच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघड होत आहेत. ‘राफेल’ घोटाळ्यावर काँग्रेसने मोदी सरकारविरोधात रान उठवले; पण सरकार मूग गिळून बसले आहे. पंतप्रधानांच्या बहुसंख्य दौºयांमध्ये अंबानी - अदाणी दुकलीने मोठमोठे व्यापारी करार केल्याचे उघड झाले. निवडणूक सुधारणा जाऊ द्या, सध्याची इलेक्ट्रॉनिक्स मतदान यंत्रे वादात सापडली आहेत. असे वास्तव असताना अण्णांना सरकारचे सकारात्मक पाऊल कुठे दिसले हाच गहन प्रश्न आहे. सरकारने आश्वासनावर बोळवण करू नये, तर मागण्यांच्या अंमलबजावणीचा कालबद्ध कार्यक्रम द्या, असा निर्वाणीचा इशारा तर परवाच दिला होता. सर्वांनाच उत्सुकता आजच्या आंदोलनाची होती; पण वेळेवर अण्णांनी नरमाईची भूमिका का घेतली हे एक कोडे आहे.

अण्णांनी गांधी जयंतीचा मुहूर्त साधून उपोषणाचा इशारा दिला म्हणजे योग्य वेळ साधली होती. जुन्याच मागण्यांसाठी हा आग्रह होता; पण त्यांनी आपला निग्रह का बदलला हे गूढच आहे. कारण त्यांचे काय कोणाचेही समाधान व्हावे, अशी परिस्थिती नाही.