वाचनीय लेख - मार्क्सवाद्यांच्या डाव्या प्रचारात ‘एआय’ची ‘समता’!

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) अँकर समता हिला पश्चिम बंगालमध्ये प्रचारात उतरवले आहे. त्यानिमित्ताने...

संदीप प्रधान

पश्चिम बंगालमध्ये लोकसभा निवडणुकीत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) अँकर समता हिला प्रचाराकरिता मैदानात उतरवले आहे. मार्क्सवाद्यांनी खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारायला विरोध केला होता. खुल्या अर्थव्यवस्थेचा पदर पकडून देशात आयटी क्षेत्र विकसित झाले. आयटी क्षेत्रात कुठलेही कामगार कायदे लागू नाहीत. हायर अँड फायर धोरण अवलंबले जाते. आता एआय वेगवेगळ्या क्षेत्रात माणसांकडून केली जाणारी कामे चुटकीसरशी करणार आहे. यामुळे लेखक, पत्रकार, टीव्ही अँकर, शिक्षक, प्राध्यापक वगैरे बुद्धिजीवी मंडळींच्या नोकऱ्या धोक्यात येण्याची  घंटा वाजू लागली आहे. हॉलिवूडमध्ये लेखकांनी त्याविरोधात दीर्घकाळ आंदोलन केले. भारतासारख्या १४० कोटी लोकसंख्येच्या देशात एआय काय धुमाकूळ घालणार हे अजून स्पष्ट नाही. मात्र असे असताना मार्क्सवाद्यांनी एआय अँकर प्रचारात उतरवणे व भारतीयांच्या नोकऱ्यांवर एआय गदा आणणार की नोकऱ्यांची बरकत येणार हे स्पष्ट नसताना अप्रत्यक्षपणे एआयवर स्वीकारार्हतेची मोहोर उमटवणे यामुळे भुवया उंचावणे स्वाभाविक आहे.

माकप राज्य सरचिटणीस उदय नारकर या निर्णयाचे ठामपणे समर्थन करताना म्हणतात, ‘मार्क्सवादी आधुनिक विचारांचे असून वैज्ञानिक प्रगतीचा वापर माणसाच्या सांस्कृतिक प्रगतीकरिता झाला पाहिजे या मताचे आहेत. तंत्रज्ञानाचा वापर नफा व शोषणाकरिता न होता माणसाच्या कल्याणासाठी केला पाहिजे, हेच कार्ल मार्क्स यांचे मत होते. आमच्या अँकरचे नाव समता असून समतेचा विचार लोकांपर्यंत नेण्याकरिता तिचा वापर करीत आहोत. एआयमुळे लोकांच्या नोकऱ्या जाऊ नयेत, जे काम मनुष्याच्या आवाक्याबाहेरील आहे ते एआयमार्फत करावे, हीच पक्षाची भूमिका आहे. आयटी क्षेत्रात कामगार संघटना नाही. आयटी, कॉल सेंटरमध्ये काम करणाऱ्यांकरिता संघटना बांधण्याचा प्रयत्न स्व. अजित सावंत या पूर्वाश्रमीच्या काँग्रेस पदाधिकाऱ्याने मुंबईत केला होता. मात्र त्याला प्रतिसाद लाभला नाही. आयटीमधील किमान वेतन हे अन्य क्षेत्रात मिळणाऱ्या वेतनापेक्षा कितीतरी अधिक असते. कामगार न्यायालयात कोण दाद मागू शकते, याच्या निकषात आयटी प्रोफेशनल्स बसू शकत नाहीत. कंपन्या आयटी इंजिनिअर व अन्य कर्मचारी नियुक्त करताना करारात अशा अटी समाविष्ट करतात की, त्यांना कामगार संघटना बांधता येत नाही. जर कंपनीचे धोरण पसंत पडले नाही तर ते नोकरी सोडून दुसऱ्या कंपनीत जाण्याचा मार्ग स्वीकारतात. त्यामुळे ज्या वर्गाकरिता संघर्ष करणे माकप व अन्य कामगार संघटनांना शक्य नाही, त्या क्षेत्रातील नवनवीन तंत्रज्ञान व त्यामुळे होणारे सामाजिक बदल अपरिहार्यपणे स्वीकारण्याखेरीज गत्यंतर नाही.
ज्येष्ठ काँग्रेस नेते रत्नाकर महाजन म्हणतात, ‘बुद्धदेव भट्टाचार्य यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सरसकट खासगीकरणाला डाव्यांचा होणारा विरोध ही भूमिका बदलली. देशाच्या व राज्याच्या प्रगतीकरिता औद्योगिक प्रगती, नवे तंत्रज्ञान आवश्यक असल्याचे भट्टाचार्य यांना मान्य होते. डाव्यांच्या सरकारच्या काळात सिंगूर येथे टाटांचा मोटारींचा कारखाना येणार होता. मात्र ममता बॅनर्जी यांनी विरोध केला.’

इंग्लंडमध्ये १९व्या शतकात यंत्रमागाला विरोध करण्याकरिता ल्युडाईट (Luddite) चळवळ झाली होती. कामगार बेरोजगार होतील या भीतीतून झालेल्या चळवळीसारखा विरोध भारतात समाजवाद्यांनी केला. कलर टी.व्ही.पासून मुंबई महापालिकेत कचरा गोळा करण्याकरिता कॉम्पॅक्टरपर्यंत आधुनिक यंत्रे वापरण्यास  कामगार नेते जॉर्ज फर्नांडिस व त्यांच्या समर्थकांनी विरोध केला होता. रशियाने आपला अंतराळ कार्यक्रम १९५५ मध्ये सुरू केला. १९६१ मध्ये युरी गागारिन याला अंतराळात धाडले. डाव्यांचा तंत्रज्ञानाला विरोध असता तर अंतराळ कार्यक्रमात त्यांनी भांडवलशाही अमेरिकेला पिछाडीवर टाकले नसते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या धोरणावर फिदा असलेल्या बुद्धिजीवी वर्गावर एआयमुळे नोकर कपातीचे संकट आले तर मार्क्सवाद्यांची ‘समता’ त्यांच्या पाठीशी उभी राहील की नाही, याबद्दल तूर्त वाट पाहावी लागेल.

(लेखक लोकमत ठाणे आवृत्तीचे वरिष्ठ सहायक संपादक, आहेत)
sandeep.pradhan@lokmat.com