वाचनीय लेख - पंजाब आणि दिल्लीमध्ये काय शिजतंय?

पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंतसिंग मान आणि अमित शाह यांच्यात सध्या चांगलेच मेतकूट जमले आहे. राजकीय निरीक्षकांचे त्याकडे बारीक लक्ष आहे.

हरीष गुप्ता

पंजाबचे मुख्यमंत्री म्हणून सूत्रे हाती घेतल्यानंतर गेल्या १३ महिन्यांत भगवंतसिंग मान बराच प्रवास करून आले आहेत. ‘पंतप्रधान मोदी निरक्षर असून न वाचताच फायलींवर सह्या करतात आणि स्वतःचा फोटो सगळीकडे पाहू इच्छितात’, असे मान यांनी म्हटले होते. २४ मार्चला एका जाहीर सभेत त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्यावर टीकाही केली होती. परंतु, तेव्हापासून सतलज नदीमधून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. 

सीमेवरील पंजाब प्रांताला मदत करत नाहीत म्हणून मान पंतप्रधानांवर बरेच नाराज आहेत. १६ मार्च २०२२ रोजी पंजाबचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर २५ तारखेला त्यांनी पंतप्रधानांची भेट घेऊन १ लाख कोटींचे आर्थिक पॅकेज आणि सहकार्य मागितले होते. मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर मान यांची मोदींबरोबर झालेली ही पहिलीच भेट होती. पण, वर्ष उलटले तरी त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. त्यामुळे स्वाभाविकच मान यांचा उद्रेक झाला. 
गमतीची गोष्ट अशी, की मान यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांच्याबरोबर मात्र अतिशय मधुर स्नेहबंध प्रस्थापित केले आहेत. पाकिस्तानमधून येणारे अमली पदार्थ आणि शस्त्रास्त्रे रोखण्यासाठी मान यांनी शाह यांच्याकडे मदत मागितली. जहाल धर्मोपदेशक अमृतपाल सिंग याला जेरबंद करण्यात पंजाब सरकारने संपूर्ण ताकद लावली आहे, असे आश्वासन त्यांनी गृहमंत्र्यांना दिले होते. या कामात केंद्राची मदतही त्यांनी मागितली होती. अंतस्थ सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अमृतपाल सिंग याची अटक किंवा शरणागतीसाठी त्यांनी एक कृतीयोजना समोर ठेवली. मान यांची अशी अपेक्षा होती, की भाजपाच्या पंजाबमधील नेत्यांनी चिखलफेक करू नये; ज्यातून ४० वर्षांपूर्वी होती तशी परिस्थिती निर्माण होईल. क्षणाचाही विलंब न लावता अमित शाह यांनी सर्व प्रकारची मदत मान यांना देऊ केली आणि अमृतपाल प्रकरणावर काळजी घ्यायला पक्ष कार्यकर्त्यांना सांगितले. अंतिमत: केंद्र आणि राज्य यांनी केलेल्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे अमृतपाल सिंग आणि त्याचे समर्थक बंदुकीची एक गोळीही झाडावी न लागता ताब्यात आले. हे सर्व जहाल लोक आसाममधील दिब्रुगढच्या मध्यवर्ती कारागृहात ठेवावे, ही अमित शाह यांची विनंतीही मान सरकारने मान्य केली. मान आणि शाह यांच्यामध्ये जे मेतकूट जमते आहे, त्याकडे राजकीय निरीक्षकांचे बारीक लक्ष आहे. 

सत्यपाल मलिक यांना कलम १४४चा झटका
बिहारचे राज्यपाल म्हणून सत्यपाल मलिक यांची निवड पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती. नंतर मलिक यांना जम्मू-काश्मीर, गोवा आणि मेघालयात राज्यपाल म्हणून पाठवण्यात आले. भारतीय दंडविधान संहितेच्या १४४ कलमाची ताकद मलिक यांना नुकतीच चाखायला मिळाली. मलिक हे पंतप्रधान मोदी यांच्यावर सातत्याने कठोर टीकास्त्र सोडत आले. संवेदनशील प्रकरणाची मोदी सरकारने केलेली हाताळणी त्यांचे लक्ष्य राहिली. दक्षिण दिल्लीतील एका घरात ते राहतात आणि २४ साली होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत काही भूमिका बजावता यावी, यासाठी ते विरोधी पक्षांच्या छावणीत पाय ठेवू इच्छितात. २२ एप्रिलला त्यांनी खाप पंचायतीच्या नेत्यांना आपल्या निवासस्थानी बोलाविले. त्यांच्या दिवाणखान्यात सर्व नेते बसू शकले नाहीत, म्हणून मलिक यांनी जवळच्या एका बागेत बैठक घ्यायचे ठरवले. तेथेच ते त्यांना जेवणही देणार होते. मोदी आणि मलिक यांच्यातून विस्तव जात नाही, हे माहीत असलेल्या कोणीतरी जवळच्या आर. के. पुरम पोलिस ठाण्याला मलिक यांच्या या उद्योगाची माहिती दिली आणि सगळा गोंधळ झाला. 
वरिष्ठांची अनुमती असल्याशिवाय कारवाई करायला स्थानिक पोलिस घाबरतात. परंतु, काही मिनिटांत त्यांनी कारवाईचे आदेश दिले. बैठक शांततेत चालली होती. कुठेही सरकारविरोधी घोषणा दिल्या जात नव्हत्या. एका सूज्ञ व्यक्तीने पोलिसांना सूचना केली, की बागेतील आतल्या आणि बाहेरच्या भागात १४४ कलम लागू करा. निवासी भागात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी ते गरजेचे आहे़. वरिष्ठ जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी ही बैठक बेकायदा ठरवली आणि तेथून ताबडतोब निघून जायला सांगितले. कोणतीही आगाऊ परवानगी घेतली गेलेली नसल्यामुळे ही बैठक बेकायदा असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. नंतर मलिक त्यांच्या समर्थकांना घेऊन या पोलिस कारवाईविरूद्ध आर. के. पुरम ठाण्यात पोहोचले. त्यांना ही कारवाई कलम १४४ अंतर्गत केली गेलेली आहे असे सांगण्यात आले. आता या नव्या वास्तवाला सामोरे कसे जायचे, या विचारात मलिक पडले आहेत.

दलाई लामांशी नाजूक हाताळणी 
दिल्लीत अलीकडेच जागतिक बुद्धिस्ट शिखर परिषद झाली. त्यावेळी दलाई लामा यांच्याशी संबंधित संवेदनशील विषयांची हाताळणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अगदी वेगळ्या पद्धतीने केली. अर्थातच मोदी यांना दलाई लामा आणि चिनी नेतृत्वात समतोल राखण्याची कसरत करावी लागणार होती. विचित्र वाटेल, पण २०१४ पासून दलाई लामा प्रकरण योग्य पद्धतीने हाताळण्याचा प्रयत्न मोदी करत आले. उदाहरणार्थ २० ऑगस्ट २०१४ रोजी मोदी या आध्यात्मिक नेत्यांना भेटले, त्यावेळी ते पंतप्रधान होऊन काही महिने उलटले होते. परंतु त्यावेळी या बैठकीची छायाचित्रे ट्विटरवर न टाकण्याची काळजी घेतली गेली. गेली दोन वर्षे लामांच्या वाढदिवसाला ते दूरध्वनीवरून शुभेच्छा देत आहेत. मात्र जागतिक बुद्धिस्ट शिखर परिषदेच्या पहिल्या दिवशी मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले; त्यावेळी दलाई लामांना निमंत्रण देण्यात आलेले नव्हते. त्याऐवजी बुद्धिस्ट साधूंमध्ये ‘हिज हायनेस दलाई लामा यांचे जागतिक शांततेत योगदान आणि सातत्य’ या विषयावर परिसंवाद ठेवण्यात आला: परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी दलाई लामा यांना भाषणासाठी आमंत्रण देण्यात आले. परराष्ट्र धोरणतज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोदी दलाई लामा यांच्याबरोबर फोटो काढू इच्छित नाहीत: ‘जी-२०’ शिखर परिषदेसाठी चीनचे परराष्ट्रमंत्री भारतात येणार आहेत आणि चीनशी महत्त्वाची बोलणी चाललेली असल्याने मोदी हे टाळत आहेत. चीन सरकार दलाई लामा यांना फुटीरतावादी मानते.

(लेखक लोकमत नवी दिल्लीचे नॅशनल एडिटर आहे )