बलाढ्य डिजिटल कंपन्यांना वेसण घालण्याची तयारी

Business Market: डिजिटल कंपन्यांचा आपल्या आयुष्यातला शिरकाव मोठ्या प्रमाणावर महसूल कमावून देतो. या महाप्रचंड बाजारपेठेच्या नियमनासाठी नवा कायदा.

- डॉ. दीपक शिकारपूर
(संगणक साक्षरता प्रसारक)

एकविसाव्या शतकापासून संगणक व माहिती तंत्रज्ञान सर्वमान्य झाले. साहजिकच ई-कॉमर्स, ऑनलाइन व्यापार, डिजिटल मार्केटिंग ह्या सर्व  बाबी तळागाळात पोहोचल्या. डिजिटल अर्थव्यवस्थेने जगभरातील अर्थव्यवस्थांमध्ये क्रांती घडवून आणली आहे आणि स्पर्धेवर लक्षणीय परिणाम केला आहे. भौगोलिक सीमा नसल्याने, ग्राहकाशी थेट संवाद होत असल्याने जगभरातील व्यवसायांसाठी नवीन बाजारपेठा आणि संधी उघडल्या.  पण हे झाले वरवरचे  चित्र. 

प्रत्यक्षात काय घडते आहे? काही मोठ्या कंपन्यांनी डिजिटल बाजारपेठेमध्ये वर्चस्व गाजवले आहे. (उदा. गुगल, फेसबुक, ॲपल)  या कंपन्यांकडे मोठ्या प्रमाणात डेटा आणि संसाधने आहेत आणि त्याचा प्रभावी वापर करून ते अधिकाधिक ग्राहक मिळवतात व छोट्या उद्योगांना  बाजारपेठेतून बाहेर टाकू शकतात. उदा. फेसबुकची माहिती व्हाॅट्सॲपला पुरवणे. यावर प्रगत देशात अनेक विचारमंथन झाले व युरोपने प्रथम कायदे केले. युरोपियन युनियनने २०२० मध्ये डिजिटल मार्केट्स ॲक्ट  आणि डिजिटल सर्व्हिसेस ॲक्ट हे दोन महत्त्वाचे कायदे मंजूर केले. 

डिजिटल मार्केट्स ॲक्ट : 
१. डिजिटल गेटकीपर्सना प्रतिबंध : प्रतिस्पर्ध्यांना  बाजारपेठेतून बाहेर टाकणे, स्वतःच्या सेवांना प्राधान्य देणे, डेटा गोळा करणे आणि वापरणे यासारख्या गोष्टींना हा कायदा प्रतिबंध करतो. 
२. संयुक्त उपक्रम आणि अधिग्रहणांवर कडक नियंत्रण : अतिप्रचंड डेटा आणि बाजारपेठेचा वाटा असलेल्या कंपन्यांचे  संयुक्त उपक्रम आणि अधिग्रहणांवर कडक नियंत्रण ठेवतो.
३. व्यवसायांसाठी अधिक पारदर्शकता :  अल्गोरिदम आणि डेटा गोळा करण्याच्या पद्धतींबद्दल अधिक पारदर्शकता आणण्यास भाग पाडतो. 
४. स्पर्धा आयोगाला अधिक शक्ती : कायदा युरोपियन कमिशनला (EC) डिजिटल बाजारपेठेमध्ये चौकशी आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिक शक्ती देतो.

डिजिटल सर्व्हिसेस ॲक्ट :
१. ऑनलाइन सेवांसाठी नवीन नियम: हा कायदा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, ऑनलाइन मार्केट प्लेस आणि इतर ऑनलाइन सेवांसाठी नवीन नियम. गैरवापर आणि चुकीची माहिती पसरवणे टाळणे समाविष्ट.
२. वापरकर्त्यांचे हक्क संरक्षण :  वापरकर्त्यांना त्यांच्या डेटावर अधिक नियंत्रण देतो आणि त्यांना त्यांच्या डेटा गोपनीयतेचे संरक्षण करण्यास मदत करतो.
आपल्या देशातही ह्या विषयावर विचार सुरू झाला. भारत सरकारनेही नवीन डिजिटल स्पर्धा कायदा प्रस्तावित केला आहे. डिजिटल स्पर्धा विधेयक, २०२४ नावाच्या मसुद्याच्या प्रस्तावित कायद्यात स्पर्धा-विरोधी प्रथा प्रत्यक्षात येण्याआधीच त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठीच्या तरतुदी आहेत आणि उल्लंघनासाठी जबरदस्त दंड प्रस्तावित केला आहे.  
प्रस्तावित कायद्यात डिजिटल सेवांमध्ये निष्पक्षता, स्पर्धाक्षमता आणि पारदर्शकता, नाविन्यपूर्णतेला चालना देण्यासाठी आणि भारतातील वापरकर्त्यांच्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी सिस्टमली सिग्निफिकंट डिजिटल एंटरप्रायझेस (SSDEs) चे नियमन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. मुख्य डिजिटल सेवांमध्ये लक्षणीय उपस्थिती असलेल्या ज्या उद्योगांची  भारतातील उलाढाल चार हजार कोटी किंवा त्याहून जास्त आणि किमान एक कोटी अंतिम वापरकर्ते आहेत, अशांवर अंकुश ठेवण्यासाठी हा कायदा प्रस्तावित आहे. व्यवसाय नीतीमत्ता, मूल्यावर आधारित असावेत की वाट्टेल त्या मार्गाने लाभ हेच ध्येय असावे, हा यातला मूळ प्रश्न आणि निकषही. तो आता डिजिटल व्यवसायांना लावला जावा, यासाठी जगभरातले अनेक देश आग्रही होऊ लागले आहेत. 
deepak@deepakshikarpur.com