खरी कसोटी पुढेच! आजवर केवळ तीनदा आखले शैक्षणिक धोरण

आता देशभर त्यावर चर्वितचर्वण सुरू झाले आहे व ते आणखी बराच काळ सुरू राहणार आहे.

शाळेत शिकलेले विसरल्यानंतर जे काही शिल्लक उरते ते म्हणजे शिक्षण! ंअल्बर्ट आईनस्टाईन यांनी केलेली शिक्षणाची ही व्याख्या वरकरणी मार्मिक वाटत असली, तरी ती शिक्षणप्रणालीतील कमतरतांवर नेमके बोट ठेवते! शिक्षणप्रणाली विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यात कमी पडते, हेच आईनस्टाईन यांना त्या विधानातून ध्वनित करायचे होते. भारतीय शिक्षणप्रणालीसंदर्भात तर हा आरोप देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सातत्याने होत आला आहे. ब्रिटिशांनी त्यांच्या गरजांना अनुरूप अशी कारकून निर्माण करणारी शिक्षणप्रणाली राबविली आणि दुर्दैवाने स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही आपण त्याबाबतीत ब्रिटिशांचीच री ओढत आहोत, असा आरोप सध्या केंद्रात सत्तारूढ असलेली विचारधारा सतत करीत आली आहे. त्यामुळे विद्यमान सरकार कधी तरी शैक्षणिक धोरणास हात घालणार, हे अपेक्षित होतेच! त्याप्रमाणे केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतीच नव्या शैक्षणिक धोरणास मंजुरी दिली. 

आता देशभर त्यावर चर्वितचर्वण सुरू झाले आहे व ते आणखी बराच काळ सुरू राहणार आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात आजवर केवळ तीनदा शैक्षणिक धोरण आखले आहे. यापूर्वी १९८६ मध्ये नवे शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आले होते आणि १९९२ मध्ये त्यामध्ये काही बदल करण्यात आले होते. दरम्यानच्या काळात जग खूप बदलले. ते बदल आत्मसात करणारी, त्या बदलांनी निर्माण केलेली आव्हाने पेलण्यास सक्षम आणि भविष्यकालीन जागतिक व्यवस्थेत भारताला उचित स्थान मिळवून देणारी नवी पिढी तयार करणारे शैक्षणिक धोरण ही काळाची गरज होती. नवे शैक्षणिक धोरण त्या कसोटीवर कितपत खरे उतरेल, याचे उत्तर आगामी काळ देईलच; पण देश आणि आगामी पिढ्यांच्या आकांक्षांना बळ देण्यासाठी या शैक्षणिक धोरणाचा कितपत उपयोग होईल, याचा ऊहापोह आजच होणे गरजेचे आहे. इयत्ता पाचवीपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण, शिक्षणाची कला, विज्ञान व वाणिज्य अशा तीन शाखांमध्ये विभागणी करण्यापासून फारकत, अर्धवट शिक्षण सोडलेल्यांनाही प्रमाणपत्र वा पदविका मिळण्याची व्यवस्था, इयत्ता सहावीपासून व्यावसायिक शिक्षण अशा वरकरणी चांगल्या भासणाऱ्या बºयाच गोष्टी नव्या शैक्षणिक धोरणात आहेत. मात्र, पायाभूत सुविधा आणि पुरेशा प्रशिक्षित शिक्षकांचा अभाव, या भारतीय शिक्षणप्रणालीला ग्रासलेल्या मूळ समस्यांबाबत मात्र चुप्पी साधली आहे.

देशभरातील सरकारी शाळांपैकी २० टक्के शाळा एकशिक्षकी आहेत. तेथे कोणत्याही सुविधा नाहीत. शिक्षकही पुरेसे प्रशिक्षित नाहीत. माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांना प्राथमिक शाळेतील धडेही नीट वाचता येत नाहीत. त्यांना सोपे अंकगणित येत नाही. या समस्यांवरील तोडग्यांना नव्या शैक्षणिक धोरणात स्थान मिळायला हवे होते. शिवाय अनेक मुद्द्यांसंदर्भात नव्या धोरणाच्या मसुद्यात पुरेशी स्पष्टता नाही अथवा संदिग्धता आहे. मात्र, काही चांगली पावलेही उचलली आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांना संशोधनात रस आहे त्यांना पदवीनंतर थेट संशोधनाकडे वळण्याची मुभा नव्या धोरणात दिली आहे. त्याअनुषंगाने एम.फिल. कार्यक्रम संपुष्टात आणण्यात आला आहे. हा एक चांगला पुढाकार आहे. नव्या धोरणातील काही बाबींचे लाभ अथवा तोटे कालौघातच स्पष्ट होतील. ते स्वाभाविकही आहे. नवे धोरण काही एका दिवसात लागू होणार नाही. ते टप्प्याटप्प्याने लागू करण्यात येईल व त्यामध्ये दहा-पंधरा वर्षांचा कालखंड जाईल. हा कालखंड देशाच्या भविष्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असेल. भविष्यातील संपन्न, समर्थ, कणखर, मजबूत भारत घडविण्याचे पायाभूत काम या कालखंडात होणे अपेक्षित आहे. एकविसावे शतक भारताचे असेल, हा आशावाद प्रत्यक्षात उतरविण्यात हा आगामी कालखंड मोलाची भूमिका बजावणार आहे. चांगला देश घडवायचा असेल, तर आधी चांगले नागरिक घडवावे लागतात. शैक्षणिक धोरण त्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत असते; मात्र ते धोरण केवळ कागदावर चांगले असून भागत नाही, तर त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणीही तेवढीच चांगली होणे गरजेचे असते. सहा वर्षे ऊहापोह केल्यानंतर मोदी सरकारने नव्या शैक्षणिक धोरणास अंतिम स्वरूप दिले खरे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी कशी होणार, यावरच त्या धोरणाचे व देशाचेही यशापयश ठरणार आहे. त्यामुळे खरी कसोटी आगामी काळातच असेल!

चांगला देश घडवायचा असेल, तर आधी चांगले नागरिक घडवावे लागतात. शैक्षणिक धोरण त्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत असते. मात्र, ते केवळ कागदावर चांगले असून भागत नाही, तर त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणीही तेवढीच चांगली होणे गरजेचे असते.