आभास आणि वास्तवाचा ‘मोदी खेळ’!

नोटाबंदी यशस्वी ठरली की अयशस्वी? रिझर्व्ह बँकेनं ताजी आकडेवारी जाहीर केल्यापासून या प्रश्नावरून वादाला उधाण आलं आहे.
नोटाबंदीमुळे नागरिकांचं जीवन विस्कळीत झालं. लाखोंचे रोजगार बुडाले. मात्र गेल्या वर्षभरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून ते विविध राज्यांच्या विधानसभापर्यंत झालेल्या निवडणुकांच्या मतदानात जनतेच्या या हालअपेष्टांचे पडसाद उमटलेले ऐकू आले नाहीत. मोदी यांना असलेलं जनमताचं पाठबळ कायम असल्याचंच हे निदर्शक आहे, एवढं निश्चितच.
तसं बघायला गेल्यास अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली आहे. ठोस राष्ट्रीय उत्पन्नात ५.७ टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली आहे. बहुतांश कंपन्या पूर्ण क्षमतेनं चालू नाहीत; कारण त्यांच्या उत्पादनाला खपच नाही. त्यामुळं बँकांकडून कर्ज घेण्याच्या प्रमाणातही घट झाली आहे. थोडक्यात उत्पादन क्षेत्रात गुंतवणूक होताना आढळत नाही. त्यामुळे रोजगारांतही भर पडताना दिसत नाही. शेती क्षेत्रातील पेचप्रसंग दिवसेंदिवस बिकट होत चालला आहे. शेतकºयांच्या आत्महत्यांचं सत्र काही थांबलेलं नाही. स्थानिक स्तरांवर जेथे जेथे सरकारी यंत्रणेचा संबंध येतो, तेथे ‘पैसे दिल्याविना काम होत नाही’, या सर्वसामान्यांना दैनंदिन जीवनात येणा-या अनुभवात काही बदल झालेला नाही.
इतक्या हालअपेष्टा सहन करूनही लोक मोदी यांना का मतं देत आहेत?
कारण ‘मी तुमच्या हिताच्या जपणुकीकरिता कटिबद्ध आहे. त्याकरिता लागेल ते करण्यास मी मागंपुढं पाहणार नाही’, अशी जनभावना निर्माण करण्यात मोदी मोठ्या प्रमाणात यशस्वी झाले आहेत. त्याचबरोबर सर्वसामान्य भारतीयांची आज जी बिकट परिस्थिती आहे, त्याकरिता गेली काही दशकं देशावर राज्य करीत असलेली काँग्रेसच जबाबदार आहे, हेही जनतेच्या मनावर बिंबविण्यात मोदी यशस्वी झाले आहेत.
मोदी हे कसं करू शकले?
तर प्रसार माध्यमांची ताकद मोदी यांनी ओळखली आणि अत्यंत कौशल्यानं व खुबीनं प्रसार माध्यमांचा पुरेपूर वापर करून मोदी यांनी ‘अच्छे दिन’चा माहोल तयार केला. जनतेला काय भावतं, काय रुचतं आणि काय पटतं, यावरच ती कोणाच्या मागं जाणार हे ठरत असतं. हे पचवणं, रुचवणं व पटवणं म्हणजेच ‘राजकारण’ असतं. सर्वसाधारण मतदार हे कोणत्याही ‘वैचारिकते’च्या पायी मतदान करीत नाहीत. विशेषत: भारतातील मतदारांपुढे मुद्दे असतात, ते ‘रोटी, कपडा, मकान’ वा ‘बिजली, सड़क, पानी’ हेच. ही आशा-आकांक्षा जास्तीत जास्त प्रमाणात पुरी करण्याचा प्रयत्न इतरांपेक्षा आम्हीच चांगल्या प्रकारं करू शकू, हे जनतेला परिणामकारकरीत्या जो नेता व त्याचा पक्ष पटवून देतो, तोच तिला भावतो.
यालाच आपण ‘जनमत घडवणं’ म्हणतो.
आज मोदी यांची तुलना इंदिरा गांधी यांच्याशी केली जाते. तशी ती करणं गैरलागू तर आहेच, पण ते अचूकही नाही व उचितही नाही. याचं कारण इंदिरा गांधी यांच्या व्यक्तिमत्त्वात एकाधिकारशाहीच्या छटा होत्या. पण त्यांची राजकीय जडणघडण ज्या वैचारिक मुशीतून झाली होती, ती एकाधिकारशाहाची नव्हती. उलट मोदी यांची राजकीय जडणघडण ही ‘हिंदुत्वा’च्या वैचारिक मुशीत झाली आहे. या ‘हिंदुत्वा’च्या विचारांचा गाभाच विद्वेषाचा व एकाधिकारशाहीवादी आहे. मात्र जनतेला काय भावू शकतं, याचे आडाखे बांधण्याचं जे कसब इंदिरा गांधी यांच्याकडं होतं, तेच मोदी यांनाही अवगत आहे. तेवढ्यापुरती मोदी व इंदिरा गांधी ही तुलना करता येऊ शकते.
उदाहरणार्थ, इंदिरा गांधी यांनी ‘गरिबी हटाव’ची घोषणा दिली. पण ही पूर्ण घोषणा होती, ‘मैं कहती हूँ गरिबी हटाव और वह कहते हैं इंदिरा हटाव’अशी. आज मोदी तेच म्हणत आहेत. पण ही अशी घोषणा देण्याआधी इंदिरा गांधी यांनी दोन निर्णय घेतले होते. त्यापैकी एक होता बँकांचं राष्टÑीयीकरण करण्याचा आणि दुसरा होता, तो संस्थानिकांचे तनखे बंद करण्याचा. ‘मी देशातील गरिबांच्या बाजूनं आहे, त्यांच्या हिताकरिताच मी सत्ता राबवते आहे’, असं हे दोन्ही निर्णय घेऊन इंदिरा गांधी यांना जनतेच्या मनावर बिंबवायचं होतं. तसं करताना विरोधकांवर त्यांनी टीकास्त्र तर सोडलंच, पण ‘हे विरोधक तुमचं शोषण करणाºया धनदांडग्यांचं हित जपत आहेत’, हेही जनतेला पटवून देण्यात इंदिरा गांधी यशस्वी झाल्या. इंदिरा गांधी यांच्या या दोन निर्णयांपैकी बँकांच्या राष्टÑीयीकरणाचे अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम झाले, तर संस्थानिकांचे तनखे काढून घेण्याचा त्यांचा निर्णय हा केवळ प्रतिकात्मक होता.
या दोन निर्णयानंतरच इंदिरा गांधी यांनी ‘गरिबी हटाव’ची घोषणा देऊन १९७१ च्या निवडणुका जिंकल्या. ते इंदिरा गांधी यांच्या राजकीय भरभराटीचे व काँग्रेसच्या वर्चस्वाचे दिवस होते.
मात्र तीन वर्षाच्या आतच आर्थिक परिस्थिती बिघडत गेली. ‘गरिबी हटाव’चे नारे हवेत विरून गेले. वाढती महागाई व रोजगार हे प्रश्न ऐरणीवर आले. त्यात न्यायालयाच्या निर्णयाची भर पडली आणि सत्ता टिकविण्याकरिता इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी लादली.
पुढचा इतिहास ताजाच आहे.
आज मोदी तेच करीत आहेत.
मोदी यांनी घेतलेला नोटाबंदीचा निर्णय आणि सरकारी गाड्यांवरील ‘लाल दिवे’ काढून टाकण्याचा त्यांचा आदेश यांची तुलना बँकांचं राष्टÑीयीकरण व संस्थानिकांचे तनखे बंद करण्याच्या इंदिरा गांधी यांच्या निर्णयाशी स्थूलमानानं करता येऊ शकते. खासगी बँकांतील पैसा त्यांच्या राष्टÑीयीकरणानंतर गरिबांकरिता वापरला जाईल, असं सांगितलं गेलं होतं. नोटाबंदीनंतरची मोदी यांची भाषणं तेच सुचवत नव्हती काय? सरकारी गाड्यावरील ‘लाल दिवे’ काढणं हे प्रतिकात्मक आहे. पण तसं करण्यामागं उद्देश आहे, तो ‘मी प्रस्थापितां’च्या विरोधात असल्याच्या जनतेच्या मनावर ठासविण्याचा.
प्रत्यक्षात इंदिरा गांधी यांनी ‘गरिबी हटाव’ची घोषणा दिली, तरी देशातील दारिद्र्य कमी झालंच नाही. आर्थिक प्रगती झाली, नाही असं नाही. पण या प्रगतीचे फायदे समाजाच्या सर्व स्तरांपर्यंत पोचण्याकरिता राज्यकारभाराची घडी बदलून तिला जनहिताचं वळण दिलं जाणं आवश्यक असतं. ते इंदिरा गांधी यांच्या काळात घडलंच नाही. आभासाच्या आवरणाखाली वास्तव झाकोळून टाकण्याचा हा खेळ होता. पण आर्थिक वास्तवच इतकं प्रखर बनलं की, त्यानं आभासाचा झाकोळ हटवून टाकला.
मोदी आज तोच खेळ खेळत आहेत. त्यांनी जो आभास उभा केला आहे, त्याचा झाकोळ आर्थिक वास्तवाची प्रखरता कशी व केव्हा दूर करते, ते आगामी काळातच दिसून येणार आहे.
-प्रकाश बाळ
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)