शाळाबाह्य मुलांच्या धोरणात हवी वास्तविकता; सामाजिक जागरूकतेची गरज 

शाळाबाह्य मुलांना शिक्षकांनी शाळेत आणावे म्हणून बालरक्षक योजना सुरू करण्यात आली आहे. शाळाबाह्य मुलांचा महाराष्ट्रातील प्रश्न खूप गंभीर आहे. २००९ साली शिक्षण हक्क कायदा येऊन ८ वर्षे झाली, पण अजूनही ५ लाखांपेक्षा जास्त मुले शाळेबाहेर आहेत.

- हेरंब कुलकर्णी
(शिक्षण धोरणतज्ज्ञ)

शाळाबाह्य मुलांना शिक्षकांनी शाळेत आणावे म्हणून बालरक्षक योजना सुरू करण्यात आली आहे. शाळाबाह्य मुलांचा महाराष्ट्रातील प्रश्न खूप गंभीर आहे. २००९ साली शिक्षण हक्क कायदा येऊन ८ वर्षे झाली, पण अजूनही ५ लाखांपेक्षा जास्त मुले शाळेबाहेर आहेत. सक्तीच्या कायद्यामुळे तरी शाळेत ही मुले आणा म्हणून आम्ही सतत आग्रह धरला. त्यातून शासनाने ४ जुलै २०१५ ला राज्यभर सर्वेक्षण केले. त्यात फक्त ५५ हजार मुले आढळली. आम्ही पुन्हा पुन्हा संघर्ष केला. तेव्हा शासनाने स्वयंसेवी संस्था व एनएनएसचे विद्यार्थी सोबत घेऊन सर्वेक्षण केले. शासनाने स्वयंसेवी संस्थांना नीट सोबत घेतले नाही की एनएनएसच्या विद्यार्थ्यांना प्रवासखर्च, मार्गदर्शक पुस्तिका दिली नाही. कोणतेही गांभीर्य नसलेले हे सर्वेक्षण पुन्हा फसले आणि फक्त १० हजार शाळाबाह्य विद्यार्थी आढळले. म्हणजे ५५ हजार कमी म्हणून तक्रार केली तर ते फक्त एक पंचमांश सापडले.
शिक्षण मंत्रालयापासून ते थेट गावच्या शाळेपर्यंत सर्वांची मानसिकता शाळाबाह्य मुलांची संख्या लपवण्याकडेच आहे. ही मानसिकता नियोजन आयोगावर काम करताना भारत सरकारचीही दिसली. संपूर्ण देशात फक्त २७ लाख शाळाबाह्य मुले दाखवली होती. तेथेही आम्हाला त्यांच्याच वेगवेगळ्या अहवालातून ही संख्या दीड कोटी असल्याचे आम्ही दाखवून दिले. थोडक्यात गल्ली ते दिल्ली प्रश्नच मान्य करायचा नाही म्हणजे उत्तर शोधण्याची जबाबदारी आपल्यावर येत नाही अशी परिस्थिती झाली आहे.
यात वाईट याचे वाटते की बालकामगार, रस्त्यावरील मुले, वेश्यांची मुले, आदिवासी भागातील मुले, ऊसतोड कामगार, वीटभट्टी मजूर, बांधकाम मजूर, दगडखाण मजूर, मुस्लीम वस्त्यांतील मुले, भटक्या विमुक्तांची बहुतांश शाळाबाह्य मुले ही दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त, मुस्लीम या वंचित वर्गातील आहेत.
राज्यात आजही शाळाबाह्य मुलांची संख्या ५ लाखांपेक्षा जास्त आहे. याचे अनेक पुरावे देता येतील. शासनाच्या विजय केळकर समितीच्या अहवालात राज्यात १ ली ते १० वीच्या वर्गातून १० वर्षांत ७ लाख विद्यार्थी गळती झालेत म्हणजे सरासरी ७० हजार विद्यार्थी दरवर्षी शाळेबाहेर पडतात. जनगणनेत बालकामगारांची संख्या महाराष्ट्रात ४ लाख ९६ हजार आहे. या बालकामगारांत शेतात काम करणारे बालमजूर ही संख्या मिळवली तर संख्या खूप वाढते.
ऊसतोड कामगार, वीटभट्टी मजूर, दगडखाण मजूर, बांधकाम मजूर यांची संख्या ७० लाखांपेक्षा जास्त आहे. ६ महिने स्थलांतर करताना या मुलांचे शिक्षण होत नाही. मुंबई व मोठ्या शहरात परभाषिक बालमजूर वाढले आहेत. सच्चर आयोगाने मुस्लीम समाजातील गळती वाढल्याचे मांडलेले वास्तव भीषण आहे. सर्वात शिक्षणाची दयनीय स्थिती भटक्या विमुक्तांची आहे. देशात ११ कोटींपेक्षा जास्त संख्या असणाऱ्या भटक्यांतील अनेक जातींत शिक्षण अजून दशांश अपूर्णांकात मोजावे लागते. शाळाबाह्य मुलींबाबत बालविवाह हा मोठा अडथळा असल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे. शहरी झोपडपट्टी, स्थलांतरित मजूर, भटके यात बालविवाह अजूनही होत आहेत.
या सर्वांवर खरा उपाय म्हणजे शासनाच्या सर्व विभागांच्या व राज्यातील स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने एकत्र येऊन गंभीरपणे सर्वेक्षण करण्याची गरज आहे. शहरी भागात परभाषिक मजूर व स्थलांतरित मजुरांची मुले मोठ्या संख्येने आहेत. त्याबाबत धोरण आखण्याची गरज आहे. सर्वेक्षणातून सापडतील त्यांची लेखन-वाचन कौशल्ये विकसित करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करायला हवा. कारण लेखन-वाचन आले नाही तर ही मुले पुन्हा एकदा शाळा सोडतील. अभ्यासात मागे पडलेली मुले शाळा सोडतात, त्यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवत नेणे हा गळती थांबविण्याचा प्रभावी उपाय आहे. परभाषिक मजूर आणणा-या ठेकेदारावर आणि ऊसतोड मजूर, वीटभट्टी मजूर आणणाºया मुकादमावर त्या मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी नक्की करायला हवी. म्हणजे तो काळजीने ही मुले शाळेत दाखल करेल.
बालकामगार खाते बालमजूर विषयावर अजिबात गंभीर नाही. त्याबाबत धाडी वाढायला हव्यात व सामाजिक जागरूकता निर्माण करायला हवी. बालविवाहावर भ्रूणहत्या विषयासारखी व्यापक जनजागृती करायला हवी. विवाहाला परवानगी मागण्याचा कायदा करायला हवा. ग्रामीण भागात बालमजुरी व बालविवाह झाल्यास पोलीस पाटील यांना जबाबदार धरायला हवे. अशी गावे शासकीय पारितोषिकांच्या स्पर्धेतून वगळायला हवीत आणि ज्या गावात सर्व मुले-मुली १२ वी पर्यंत शाळेत जातात त्या गावांचे शासनाने कौतुक करायला हवे. शाळाबाह्य मुले ही मुख्य जबाबदारी शिक्षण विभागाची आहे, पण बालकामगार समस्येसाठी कामगार विभाग, गृहविभाग, ऊसतोड मजूरसंदर्भात सहकार विभाग, वेश्यावस्ती, बालकल्याण विभाग, आश्रमशाळा, आदिवासी विभाग असे अनेक विभाग संबंधित असल्याने या सर्व विभागांचे शिक्षण विभागासोबत समन्वय समिती मंत्रालय ते गावपातळीपर्यंत असायला हवेत.